अस्ट्रेलियाका नागरिक स्टिभ बेट्टी सगरमाथा आधार शिविरमा ‘ट्रेकिङ’ गर्न नेपाल आए । यहाँ आएका बेला उनको सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पा गुरुङसँग भेट भयो। गुरुङले ‘हौसला नेपाल’ संस्थामार्फत विपन्न बालबालिकाको शिक्षामा काम गर्दै आएकी छन्। दुवैजनाको त्यो भेट प्रेम सम्बन्धमा परिणत भयो। यसक्रममा बेट्टी पर्यटन भिसामा नेपाल–अस्ट्रेलिया ओहोरदोहोर गरिरहे।

समयक्रमसँगै प्रेम सम्बन्ध विवाहमा परिणत भयो। पाँच वर्षअघि दुवैजना नेपालमै वैवाहिक जीवनमा बाँधिए । गुरुङले नेपालमै बस्ने निधो गरिन्। बेट्टीले त्यसमा सहमति जनाए। नेपालकै कानुनअनुसार उनीहरूले विवाह दर्ता गरे। बेट्टी पनि वैवाहिक भिसामा नेपालमै बस्न थाले। यसले उनको व्यावहारिक जीवन भने साह्रै महँगो परेको छ।

नेपालको कानुनी प्रावधानले वैवाहिक भिसामा नेपालमा बस्न पाउनेबाहेक बेट्टीलाई कुनै सुविधा नदिएको गुरुङ बताउँछिन्। ‘यहाँ बस्दा सानोतिनो काम गर्न पनि कानुनतः बन्देज हुने रहेछ। श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्न नपाइने तर लिन निकै झन्झटिलो,’ उनले भनिन्, ‘कानुनले काम गरेर खान नदिने, भिसा भने बर्सेनि महँगो मूल्य तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने !’

बेट्टीलाई काम गरिखान त समस्या छ नै अस्ट्रेलिया–नेपाल आउजाउ गर्न पनि उत्तिकै कठिनाइ रहेको उनी सुनाउँछिन्। ‘जहाँ जाँदा पनि उहाँले पर्यटकले जस्तै पैसा तिर्नुपर्छ। गाइडबिना हिँड्न नपाइनेसम्मको अवस्था छ। विदेशी पुरुषले नेपाली महिलासँग विवाह गरेर यहीं घरजम गर्दा पनि कुनै सहुलियत पाउँदैन,’ उनले भनिन्।

बेट्टीको पृष्ठभूमि स्वयंसेवा हो। ‘तर नेपालमा कतै गएर सेवा गरौं भने पनि कानुनले उहाँलाई दिन्न । कलेज पढ्न पनि पाउनुहुन्न। कोठाभित्रै कुँजिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ गुरुङको गुनासो छ।

पतिले भोगिरहेको यो समस्या गर्भ बसेपछि थप बढेको गुरुङले सुनाइन्। ‘हाम्रो कानुन महिलामैत्री छैन भन्ने थाहा थियो। त्यसैले आमा (पुष्पा) नेपाली नागरिक भए पनि विदेशी बुबाको बच्चा जन्मेपछि कतै समस्या हुने त होइन भनेर पेटमा गर्भ बसिसकेपछि अध्यागमन विभागमा गएर सोधें,’ उनले भनिन्, ‘बुबाको देशबाट पासपोर्ट जारी भएपछि ल्याए हुन्छ भनेको छ।’ सोहीअनुसार उनले तीन वर्षअघि छोरी हाना बेट्टीलाई जन्मेको एक वर्षमा भिसा लिन अध्यागमन विभाग लगिन्।

‘अस्ट्रेलियामै राहदानी बनाउन एक वर्ष लाग्यो। यताउता गर्दा एक वर्षभन्दा केही दिनमात्रै बढी भएको थियो,’ उनले भनिन्।

अध्यागमन विभागका कर्मचारी गुरुङमाथि नराम्ररी प्रस्तुत भए। उनीहरूले ‘गैरकानुनी ढंगले बच्चा राख्ने’ भन्दै अभद्र व्यवहार गरेको गुरुङ बताउँछिन्। यसबापत उनलाई ४० हजार जरिवाना तोकियो। ‘म नेपाली नागरिक हुँ । यो मेरो बच्चा हो, नेपालमै जन्माएको कसरी गैरकानुनी भयो ?’ त्यो दिनको घटना सम्झिँदै गुरुङले भनिन्, ‘म त्यो दिन अध्यागमन कार्यालयमै धेरै रोएँ। एउटी आमाका लागि आफ्नो सन्तान अवैध राख्ने भन्दा निकै चोट पर्ने रहेछ।’ उनी जरिवाना तिर्न तयार भइनन्, अध्यागमनले भिसा दिएन।

अर्को दिन बुबा बेट्टीले छोरी हानालाई अध्यागमन विभाग लगेर गए। अध्यागमन ‘आश्रित भिसा’ दिन तयार भएन। चार हजार जरिवाना तिरेपछि बल्ल नेपाली आमाबाट जन्मिएकी अवोध हानाले १५ दिनको पर्यटक भिसा पाइन्। आश्रित भिसा पाउन ‘नाता प्रमाणित’ गरेर ल्याउन भनियो । नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र लिन गुरुङलाई अर्को ‘महाभारत’ आइलाग्यो। नागरिकताअनुसार उनको स्थायी ठेगाना चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२६ हो । उनी माइती गाउँ रहेको वडा कार्यालयमा नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र लिन पुगिन्। वडा कार्यालयले ‘महिलाको नामबाट नाता प्रमाणित हुँदैन’ भनिदियो। नाता प्रमाणित लिन बुबाको ठेगानामा जानुपर्छ भन्ने जवाफ आयो। अन्त्यमा हजुरबुबाको तर्फबाट नाता प्रमाणित गराएर प्रक्रिया पूरा गरेको उनले सुनाइन्। अहिले हाना १० वर्षे डिपेन्डेन्ट भिसामा आमाबुबासँगै नेपालमा छिन्।  

गुरुङको जस्तै कहानी ट्राभल व्यवसायी भगवती विष्टको पनि छ। भगवतीले फ्रान्सेली नागरिक लोरेन हेयसँग विहे गरेको १७ वर्ष भयो। उनीहरूका १४ वर ९ वर्षका दुई छोरा पनि छन्। उनीहरू सबै नेपालमै बस्दै आएका छन्। हेयको साथमा नेपालको वैवाहिक भिसा छ, छोराहरू डिपेन्डेन्ट भिसामा छन्। नेपालको कानुनअनुसार विष्ट र हेयको विवाह दर्ता पनि भएको छ। 

‘तर राज्यको व्यवहार पूरै पर्यटकलाई गर्ने जस्तै छ। अस्पताल, विद्यालय, कतै घुम्न जाँदा हवाईजहाजदेखि होटलबाससम्मको खर्च पर्यटकलाई जस्तै लाग्छ। विवाह दर्ता, जन्मदर्ताले समेत काम गर्दैन,’ विष्ट भन्छिन् । हेयले लामो समय नेपालमै बस्ने भएपछि श्रम स्वीकृति लिनका लागि प्रयास गरेको विष्ट सुनाउँछिन्। ‘त्यो प्रक्रिया पनि निकै झन्झटिलो हुने रहेछ,’ उनले भनिन्। एक्लैको कमाइले परिवार धान्नुपरिरहेको उनी सुनाउँछिन्।

त्यस्तै टे«किङ एजेन्ट निर्मला शाक्यले नेदरल्यान्ड्सका नागरिक जेरोन राहुल भान डेन वर्गसँग विहे गरेकी छन्। विवाहपछि उनका पति पनि नेपाल बस्दै आएका छन्। उनीहरूको आठ वर्षका छोरा छन्। तर नेपालमा दैनिक भोग्नुपरेका कठिनाइले शाक्यको परिवार आजित छ। ‘विश्व ग्लोबलाइजेसन हुँदैछ। हामी नेपाली महिला भने विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर एकै देशमा बस्न नसक्ने कानुनमा अडिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यहाँको कानुनले न सहजै सँगै बसेर काम गर्न दिन्छ न पढ्न, घुम्न, औषधोउपचार गर्न सुविधा दिन्छ। जेमा पनि पर्यटकले जस्तै महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ।’ नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी पुरुषलाई नेपाली नागरिकता दिनसमेत कानुनले ठाउँ नदिएकोमा शाक्यको चित्त दुखाइ छ।  

‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले त अहिले सहजै नागरिकता पाउने बाटो छ तर नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई त्यो सुविधा छैन। यो कम्ती दुखद विषय होइन्,’ शाक्यले भनिन्। उनले भनेजस्तै नेपालीसँग बिहे गरेर नेपालको नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिलाको हकमा कानुनी व्यवस्था सहज छ । नेपाली नागरिकता नलिन चाहेको हकमा भने कठिनाइको स्तर उस्तै छ।  

‘कतिपयलाई आफू जन्मेको, हुर्केको, बढेको माटो प्रिय हुन्छ। जसरी हाम्रो राष्ट्रियता हामीलाई प्यारो छ, उसैगरी विदेशीलाई उनीहरूको माटो प्यारो हुन्छ। भलै विवाहको रोजाइमा नेपाली महिला, पुरुष परे होलान्,’ फेमिली राइट्स नेपालका अध्यक्ष डा. मनिष ओलीले भने, ‘यसैले विदेशी पुरुषले नेपालीसँग बिहे गरेपछि आफ्नो नागरिकता नत्यागे पनि उनीहरूलाई यहाँ परिवारसँग बस्न कानुनी रूपमा सहज हुनुपर्छ।’

ओलीले रुसकी नतालियासँग विवाह गरेका छन्। उनीहरूको दाम्पत्य जीवन २० वर्षमा हिँड्दै छ। नतालियाले आफ्नो (रुसी) नागरिकता त्यागेकी छैनन्। ‘हामीले हरेक वर्ष अध्यागमनमा पुगेर वैवाहिक भिसा नवीकरण गर्नुपर्छ । उनी एक्लै गएर पनि हुँदैन, म विदेश भए पनि आउनुपर्छ। यसबाहेकको बाह्य जीवन पर्यटकजस्तै बिताउनुपर्ने बाध्यता छ,’ ओलीले भने।

कानुनी अस्पष्टता तगारो 

अध्यागमन ऐन, २०४९ मा वैवाहिक भिसाबारे प्रष्ट व्यवस्था नै छैन। अध्यागमन नियमावली, २०५१ दफा ८ को ‘गैरपर्यटक भिसा’ महलको बुँदा (ज) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्ने विदेशीलाई यो भिसा दिन मिल्ने व्यवस्था छ। त्यसभन्दाबाहेक यो भिसाबारे अन्य कुनै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन। भएको कानुनी व्यवस्था पनि अध्यागमन अधिकारीहरूले तजबिजका आधारमा लागु गर्दै आएको भुक्तभोगी बताउँछन्।

अध्यागमन अधिकारीहरूले वैवाहिक भिसामा दफा २० मा रहेको ‘काम गर्नमा प्रतिबन्ध’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई आकर्षित गर्दै आएका छन्। यसको उपदफा (१) मा ‘यस नियमावली बमोजिम पर्यटक र परिवारको सदस्यको हैसियतले भिसा पाउने विदेशीले नेपालभित्र रहँदा पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न पाउने छैन’ लेखिएको छ। त्यस्तै उपदफा (२) मा ‘यस नियमावलीबमोजिम भिसा प्राप्त गर्ने विदेशीले जुन उद्देश्यका निमित्त भिसा प्राप्त गरेको हो सोबाहेक अन्य काम गर्न पाइने छैन’ भन्ने लेखिएको छ।

कानुन सहज बनाउन माग

विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी नेपाल बसोबास गर्दै आएका परिवारले नेपालका कानुनलाई सहज बनाएर आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्न थालेका छन्। यस्ता परिवारहरू एकजुट भएर फेमिली राइट्स नामक संस्था खोलेर राज्यसंयन्त्रमा दबाब बढाउन थालेका हुन्। यो संस्थाले गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा तत्कालीन र दीर्घकालीन सहजताका उपाय अपनाउन मागपत्र पेस गरिसकेका छन्। 

‘हाम्रो तत्कालीन माग नेपालीसँग विहे गरेका विदेशी पुरुष र तीनका सन्तानलाई सहज स्थायी आवासीय सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ फेमिली राइट्स नेपालका अध्यक्ष ओलीले भने, ‘त्यसबाहेक नेपालमा सहज श्रम गर्न सक्ने, पर्यटकको जस्तो व्यवहार गर्न नहुने माग पनि संस्थाको छ। यो विश्वमै अभ्यास भइसकेको कुरा पनि हो।’ परिवार अधिकार र मानव अधिकारका लागि पनि यो विषय महत्त्वपूर्ण रहेको उनी बताउँछन्।  

तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने मागमा विवाहपछि आवासीय सुविधा अनुमति, काम तथा व्यवसाय गर्न पाउने अनुमति, सहज र स्वतन्त्र यात्रा, सार्वजनिक सेवामा नेपाली नागरिकसरह शुल्क, विवाह र जन्मदर्ता प्रमाणपत्रहरूको सहज उपलब्धता रहेको फेमिली राइट्सले जनाएको छ। यस्तै दीर्घकालीन मागमा स्थायी आवासीय अनुमति, नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि नागरिकता, व्यावसायिक अधिकारलगायत विषय राखिएका छन्।

प्रकाशित: ९ असार २०८१ ०६:५१ आइतबार