कुनै बेला एकै कार्यालयका १३ जना कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मलाई मुद्दा लगाउँदा कार्यालय नै खाली हुने अवस्था आयो।
नीतिगत र आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, सतर्कता केन्द्रलगायत नियमनकारी निकायबाट भटाभट मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आएपछि सरकारका सचिवहरू निर्णय लिनबाट हच्किन थालेका छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा बहालवाला मुख्यसचिव, वैकुण्ठ अर्याल, सचिव विनोद सिंहलगायत कर्मचारीसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ। कुन दिन मुद्दा चल्ने हो भनेर उनीहरू त्राहि त्राहि भएर बसेका छन्।
यस प्रकरणमा विजयकुमार रोय, रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, सन्दीप अधिकारी, सुरेन्द्रलाल हाडा, कैलाश कार्की, मीनप्रसाद अर्याल, दीपेश आचार्य, अर्जुन घिमिरे, सूर्यप्रसाद लामिछाने, धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, चूडामणि चौलागाईं, हेमकुमार श्रेष्ठ, राममणि दुवाडी, टेकनाथ आचार्यलगायत कर्मचारी मुछिएका छन्।
नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी दुई जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा धेरैजसो सरकारी कर्मचारी थिए।
अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगत कंसाकर, पर्यटन मन्त्रालयका पूर्वसचिव शंकर अधिकारीलगायत ३२ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा एक अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ। यस प्रकरणमा पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने पनि मुछिएका छन्।
त्यस्तै अख्तियारले गत चैत १५ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनालसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम परामर्श सेवा खरिदमा घोटाला गरी राज्यलाई ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रूपैयाँबराबरको हानि–नोक्सानी पुर्याएको हिनामिना गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक मिनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, सहायक निर्देशक रेवतीराम पन्थ, सहायक निर्देशक सन्दीप अधिकारी, सहायक निर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, प्रतीक्षा पौडेल र नीराजन कोइरालाले परामर्शदाता न्युमेरा जेभीलाई उक्त रकम गैरकानुनी रूपमा दिएर राज्यलाई हानि–नोक्सानी पु¥याएको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि एक तिहाइ कर्मचारी निलम्बनमा छन्।
अख्तियारले २०८० असोज १५ गते नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। मरासिनी सफाइ पाएर अहिले अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कार्यरत छन्।
२०७६ सालमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिदमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५५८ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतम, शाखा अधिकृत भागीरथ आचार्यविरुद्ध मुद्दा चलायो।
अख्तियारले यसै प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन एकाइ खुमलटारका उपसचिव (लेखा) गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बालाराम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाई, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेपछि कार्यालय नै खाली हुने अवस्था आएको थियो।
कुनै बेला गरिबी निवारण कोष भन्ने संस्था थियो। त्यसका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा ३६ जना निलम्बनमा परेका थिए। कोषका कर्मचारीले चार करोड ३४ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
सिआइबीले २०८० असार २४ गते सञ्चार मन्त्रालयका सचिव पक्राउ गरेको विषयले सिंहदरबार तरंगित बन्यो। विराटनगरका लागि हिँडेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई विमानस्थलबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सबै सचिवले काम नगरी बस्ने अवस्थासमेत आएको थियो।
त्यसपछि सिंहदरबारमा मात्र होइन, देशभरका कर्मचारीमा सन्नाटा छाएको थियो। बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएर सहकर्मी पक्राउको विषयले सचिवमा हल्लीखल्ली नमच्चिने कुरै भएन। शक्तिशाली नेताहरूको समेत संलग्नता रहेको भनिएको यो प्रकरणले राजनीतिक रूपमा पनि उत्तिकै चर्चा पायो।
जिल्ला अदालतबाट सचिव राउतलाई दुई दिन थुनामा राख्न अनुमति प्रदान गर्दैगर्दा देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्म यसै विषयमा चर्चा चल्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त विशेष बैठक नै बसेको थियो।
नहोस् पो कसरी शाखा अधिकृत छँदा ‘उपयुक्त निर्णयार्थ’ पेस गरेको टिप्पणीकै आधारमा १४ वर्षपछि सचिव भएका बेला अनुसन्धानका लागि भन्दै उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। कर्मचारी प्रशासनलाई कमजोर बनाउने तथा कर्मचारीलाई मात्र भ्रष्ट सावित गर्ने गरी मुद्दा दर्ता भएको भन्दै कर्मचारीले नीतिगत निर्णयमा आनकानी गर्न थालेका हुन्।
गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु तथा ‘सेटिङ’मा काम गर्नेहरू झस्किनु त स्वाभाविकै हो तर आज्ञापालनकै क्रममा निर्णायक भूमिका नहुँदानहुँदै पनि विषय उठानकै आधारमा समेत फस्न सकिने ‘भय’ कर्मचारीमा डरलाग्दो रूपमा व्याप्त देखियो।
विशेषगरी सचिवको आदेशमा सहसचिव, उपसचिव हुँदै शाखा अधिकृतसम्मै र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको आदेशमा मुख्यसचिव तथा सचिवले हिजोका दिनमा जेजसरी विश्वास भनौं या कर्तव्यपालन भनौं या ‘इन्ट्रेस्ट’मा निमेषभरमै फाइल द्रुतगतिमा अघि बढ्थ्यो, त्यसबारे भने यी घटनाले सबैलाई झस्काउन पुगेको छ।
जुन एक हिसाबले ठिक देखिए पनि अर्को हिसाबले यसको असर सरकारको कामकारबाहीदेखि सेवा प्रवाहसम्मै देखिने कर्मचारीले बताइरहेका छन्। दैनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद आदेशदेखि सचिवले मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय प्रक्रियासम्मै संलग्न प्रत्येक कर्मचारीले निर्णय गर्नुअघि कैयौं पटक सोच्न बाध्य बनाउने उनीहरूको भनाइ छ।
‘गल्ती गरेको छ भने जो कोही पनि सजायको भागीदार हुनैपर्छ, चाहे भोलि आफैं किन नपरोस्, त्यसको भागीदार आफैं हुने हो, तर निर्देशन दिने तथा निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर सहायक कर्मचारी फस्ने अवस्था आयो भने त्यो व्यवस्थाकै लागि समेत चुनौती बन्नेछ,’ सिंहदबारस्थित एक मन्त्रालयमा कार्यरत सचिवले भने।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८१ ०६:१५ बिहीबार
