३१ जेष्ठ २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

जलवायु संकट सम्बोधन गर्न ऐन अत्यावश्यक

कार्यक्रममा बाेल्दै संघीय सांसद रमा कोइराला पौडेल। तस्बिर : नागरिक

जलवायु परिवर्तनका संकट बढ्दै जाँदा यो विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको कानुन व्यवसायी तथा सांसदहरूले बताएका छन्।

विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा नेपालमा जलवायु कानुन तथा नीतिसम्बन्धी एक्सन एड इन्टरनेसनल नेपालले बुधबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गरिएको हो।

विद्यमान वातावरण सरक्षण ऐन, वन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, वातावरण संरक्षण नियमावली, जलवायु परिवर्तन नीति, अनुकूलन योजना तथा अन्य विषयगत रणनीतिमा जलवायु परिवर्तनको विषय उल्लेख भए पनि एकीकृत जलवायु परिवर्तन ऐन नहँुदा कानुनी प्रावधानहरुको कार्यान्वयन बाध्यकारी नभएको उनीहरुको तर्क छ।

‘जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न टुक्रे कानुनले काम गर्दैनन्। यसलाई एकीकृत पार्नुपर्छ’, संघीय सासद रमा कोइराला पौडेलले भनिन्। एउटा कानुन र प्रावधानले एकथोक भन्छ, अर्काेले अर्काेथोक भन्छ, यस्तो अवस्थामा कानुनको कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ, उनको प्रश्न थियो।

जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी समस्या सिर्जना भएर तराईबाट महिलाहरु हाल काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेको चर्चा गर्दै सांसद पौडेलले यो विषयमा राज्यका निकायहरूको ध्यान नगएको बताइन्।

एक्सनएड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमा।

वरिष्ठ कानुन व्यवसायी पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई जलवायु परिवर्तन ऐन जारी गर्न निर्देश गरिसकेको अवस्थामा पनि उक्त ऐन जारी नभएको बताए। ‘सर्वाेच्चले जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि छुट्टै एकीकृत कानुन तर्जुमा गरेर लागु गर्न निर्देश गरेको छ, तर अहिलेसम्म त्यो ऐन जारी हुन सकेको छैन’, श्रेष्ठको भनाइ थियो।

यसैगरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा महिला, विपन्न तथा सीमान्तकृत जनसमुदायको हित सुरक्षित नभएको तथा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था पनि नरहेको उनको तर्क थियो। ‘जलवायु संकट गहिरिँदै गएको छ, यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न राज्यले हेलचक्रयाइँ गर्न  मिल्दैन’, श्रेष्ठले भने।

एक्सनएड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालमा जलवायुसम्बन्धी विद्यमान कानुन पर्याप्त छन् अथवा छैनन् भन्नेमा समीक्षा हुनुपर्ने बताइन्। जलवायु परिवर्तन कानुन निर्माण गर्दा महिला, विपन्न समुदाय तथा जनजातिको हक र अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको तर्क थियो।

एक्सनएडका वरिष्ठ सल्लाहकार निर्मला केसीले सरकार र कानुन मौन रहेको अवश्थामा ‘नागरिक समाजको सक्रियता अगुवाइ आवश्यक रहने बताइन्।

यसैगरी उक्त कार्यक्रममा २०औं राष्ट्रिय सामाजिक लेखाजोखाअन्तर्गत एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले सन् २०२३ मा सम्पन्न गरेका विभिन्न कार्यक्रमको लागत, प्रभावकारिता र उपलब्धिहरु जानकारी गराइएको थियो।

सन् २०२३ मा एक्सनएडले ४० करोड रुपैयाँको आम्दानी गरेको त्यसमध्ये २६ करोड ५८ लाख २२ हजार नियमित आम्दानी, १२ करोड ५४ लाख दातृ संस्थाबाट एक करोड १७ लाख अन्य स्रोतबाट अम्दानी भएको थयो।

यसैगरी, सन् २०२३ मा ३६ करोड ९६ लाख रुपैयाँबराबरको खर्च भएको छ। यो खर्चमध्ये कार्यक्रम तथा परियोजनामा ३० करोड १६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, कोष अभिवृद्धिमा एक करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, सुशासनमा ४३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र प्रशासनिकतर्फ ४ करोड ४२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको एक्सनएडले जनाएको छ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८१ १२:३८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App