अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले अब चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सिफारिस गरेपछिमात्र अस्पताल भर्ना हुन पाउने भएका छन्।
पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति र चिकित्सकले गरेका सिफारिससमेत असामान्य र अविश्वसनीय हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र भर्ना गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयको निर्देशनमा भनिएको छ, 'अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रुपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने÷नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ।'
मन्त्रालयले चिकित्सकको सिफारिसमा भर्ना भएपनि अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नु परे उपयुक्त कारण खुलाउनु पर्ने बताएको छ ।
शारीरिक एवं मानसिक रुपमा अस्वस्थ, दीर्घरोगीहरु जस्तैः उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका व्यक्तिलाई भने सरकारले अस्पतालमा राख्न अनुमति दिएको छ ।
प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलव्ध गराउने हालको कानूनी प्रवन्ध र अभ्यासलाई बस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो। काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले ३ बुँदे निर्णय गरेको हो।
पहुँचका आधारमा हिरासत छल्ल स्वास्थ्यलाई बहाना बनाउने घटना यदाकदा देखिएको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने (Rabi Lamichhane) ले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही ‘क्लज’ राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०८१ १४:४१ सोमबार
