गृहमन्त्री लेखकद्वारा निर्माणाधीन गृह मन्त्रालय भवनको निरीक्षण
गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्माणाधीन गृह मन्त्रालयको भवनको निरीक्षण गरेका छन् ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्माणाधीन गृह मन्त्रालयको भवनको निरीक्षण गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले चाडपर्वलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आवश्यक सुरक्षा योजना लागू गरी उच्च सुरक्षा प्रदान गर्न निर्देशन गरेको छ। सुरक्षा समितिले आवश्यक निर्णय गरी शान्ति सुव्यवस्थाको काम अघि बढाएका छन्।
गृह मन्त्रालयले मुलुकभरबाट बाढी, पहिरो र डुवान लगायत प्राकृतिक विपद्मा परेका १७ हजारभन्दा बढीको सकुशल उद्धार गरिएको बताएको छ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काललाई कायम नहुने भएपछि शनिबारबाट एकसाथ नेपाल प्रहरीतर्फ ८९ र सशस्त्र प्रहरीतर्फ १६ अधिकृतको अवकाश भएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्षको अन्तिम असारमा मात्रै विकास निर्माणको काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने ठाउँमा सेवाग्राहीको अत्याधिक भिड बढेकाले सहज रुपमा विवरण दर्ता गराउने काम गर्नको लागि गृहमन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिम्मेवारी सम्हालेको १०० दिनका उपलब्धि विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिम्मेवारी सम्हालेको १०० दिनका उपलब्धि विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । गृहमन्त्रालयमा एक समारोह नै आयोजना गरेर उनले आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आन्दोलनरत रुवी खान नेतृत्वको समूहसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा ३ सदस्यीय समिति गठन। समितिमा उपसचिव उमाकान्त अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक निरन्जनदत्त भट्ट र शाखा अधिकृत दिनेश न्यौपाने रहेका छन ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनुसन्धानका लागि गाँजाको औषधिजन्य प्रयोगका लागि एक महिना भित्र आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरू प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) बढुवाका लागि सिफारिस भएसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) बाट नेपाल प्रहरीमा समायोजन भएका अधिकृतलाई नेतृत्वमा पूर्णविराम लागेको छ।
सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) को ‘कनेक्सन’ खुलाउने प्रहरी र कर्मचारीलाई सरकारले कारबाहीको तयारी गरेको छ।
पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति र चिकित्सकले गरेका सिफारिससमेत असामान्य र अविश्वसनीय हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र भर्ना गर्न निर्देशन दिएको हो।