नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै वैशाख ३ गते नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक-थ्रु’ भयो। दुईहजार ६ सय ८८ मिटर लामो सुरुङमार्ग छिचोलिँदा एकथरीले मुलुक सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको प्रचारित गरिरहेका छन्।
उसो त पाँच वर्षअघि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘२०८० देखि नेपालमा सुरुङको युग सुरु हुने’ उद्घोष गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि ‘सुरुङ युग’को दाबी गरेका थिए।
‘सुरुङ युग’का नाममा राजनीतिज्ञहरूद्वारा यसरी राजनीतिक भाषामा प्रचार गरिए पनि नेपाल ‘सुरुङ इन्जिनियरिङ’ मा भने नौलो नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। आधुनिक सडक संरचनामा नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग पहिलो भए पनि नेपालमा आधुनिक सुरुङ-युग सुरु भएको ५० वर्ष पूरा भइसकेको छ। यद्यपि विस्तार भने केही सुस्त जरुर देखिन्छ।
आधुनिक इन्जिनियरिङ प्रणालीअनुसार नेपालमा पहिलो सुरुङ सन् १९७४ मा रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा बनेको थियो। एसियन विकास बैंकको सहयोगमा बनेको १.०२४ मेगावाट क्षमताको तिनाउ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा २.४६२ किलोमिटर सुरुङ खनिएको थियो। आयोजनासँगै सुरुङको निर्माण नर्वेजियन इन्जिनियर ओड हाफटुन नेतृत्वको टोलीले गरेको थियो।
नेपाल टनेलिङ एसोसियसनका अनुसार त्यसयता देशभर १५६ वटा जलविद्युत् आयोजना बनेका छन्। तीमध्ये ६० वटाजतिमा सुरुङको प्रयोग भएको छ। नयाँ बनिरहेका ११४ आयोजनामध्ये ५० वटाभन्दा बढीमा सुरुङ छन्।
‘हालसम्म जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै ३५० किलोमिटर सुरुङ बनिसकेको छ। अझै ३०० किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छ,’ सुरुङ विज्ञसमेत रहेका सुरुङ एसोसियसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने, ‘सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ढल निकास, खानी र भूमिगत संग्रहालयसहित ४१६ किलोमिटर आधुनिक सुरुङ बनिसकेको छ।’
यो अवस्थामा सुरुङ प्रविधिका दृष्टिकोणबाट नौलो नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘आधुनिक सुरुङ प्रविधिको सुरुवात भएको ५० वर्ष नाघिसक्यो। चार सय किमिभन्दा बढी सुरुङ निर्माण नै भइसक्यो।
प्राचीन सुरुङकै इतिहास हेर्ने हो भने चार सय वर्ष पुराना सुरुङ पनि भेटिएका छन्। यसर्थ नेपालमा सुरुङ प्रविधि अब नौलो भने होइन।’ यो अवधिमा सुरुङ इन्जिनियरिङमा पनि नेपालले उल्लेख्य फड्को मारिसकेको उनी बताउँछन्।
‘३०/४० वर्षअघिसम्म नेपालमा निर्माण हुने सबैजसो सुरुङ निर्माण गर्न विदेशी इन्जिनियर नै आउँथे। नेपाली इन्जिनियर सहयोगी भूमिकामा हुन्थे,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तीन दशक यता अहिले नेपाली इन्जिनियरले उनीहरूलाई विस्थापित गरिसके भन्दा पनि हुन्छ। एकाध ठुला विदेशी सहायताका र विदेशी निर्माण कम्पनीले बनाइरहेका आयोजनामा मात्रै विदेशी इन्जिनियरले काम गरिरहेका छन्।’
अहिले विश्वभर दुईवटा प्रविधिका माध्यमले सुरुङ निर्माण भइरहेका छन्। तीमध्ये पुरानो प्रविधि ‘ड्रिल एन्ड ब्लास्ट’ हो। नेपालमा बनेका लगभग सबैजसो सुरुङ यही प्रविधिबाट बनेका छन्। जलविद्युत् आयोजना, सडक, मेलम्ची खानेपानीको २७ किमि लामो सुरुङमार्गलगायत सबै सुरुङ यही प्रविधिबाट बनेका हुन्।
पछिल्लो समय छिटो गतिमा सुरुङ निर्माण गर्न मिल्ने प्रविधि ‘टनेलिङ बोरिङ मसिन’ (टिबिएम)बाट सुरुङ खन्ने प्रविधिको विकास भएको छ। यो सुरुङ निर्माण गर्ने अत्याधुनिक मसिन हो। यो प्रविधिले लामा सुरुङ पनि सहज रूपमा निर्माण गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन्।
नेपालमा यो प्रविधि पनि भेरी-बबई डाइभर्सन सुरुङ निर्माण गर्दादेखि प्रयोगमा आइसकेको छ। केही समयभित्रै ‘ब्रेक थ्रु’को चरणमा रहेको सुनकोसी मरिन सिँचाइ आयोजनाको सुरुङ पनि टिबिएम प्रविधिको प्रयोगद्वारा निर्माण भइरहेको छ।
‘दुवै प्रविधिमा पोख्त इन्जिनियरिङ जनशक्ति नेपालमा अहिले पर्याप्त तयार भइसकेका छन्। नेपालमा बनेका सुरुङहरूमा अनुभवले खारिने मौका पनि दिएको छ,’ सिँचाइ विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक शिवबहादुर बस्न्यात भन्छन्, ‘यसले सुरुङमार्गको प्रोजेक्ट डकुमेन्ट बनाउनेदेखि डिजाइन इस्टिमेट, कन्स्ट्रक्सन वर्क र अपरेसनसम्मका काम सहजै नेतृत्व गर्न सक्ने इन्जिनियरहरू तयार गरेको छ।’
उनका अनुसार टिबिएम प्रविधिमा सिँचाइ विभागसँग मात्रै दर्जनौं दक्ष इन्जिनियर तयार भइसकेका छन्।
नेपालमा धमाधम निर्माण भइरहेका सुरुङ आयोजनाले नेपाली इन्जिनियरहरूमा सुरुङ निर्माणको दक्षता प्रदान गरिरहेको छ। विश्वभर जटिल इन्जिनियरिङको एक विधा मानिने सुरुङ इन्जिनियरिङ मूलतः अनुभव र ज्ञानमा भर पर्ने विधा मानिन्छ। यस्तोमा नेपालका इन्जिनियरले पाइरहेको यो अवसरले आफ्नो ज्ञान, सिप र दक्षताको प्रयोग विश्वका अन्य देशमा विस्तार गर्ने मौका पनि पाएका छन्।
नेपालका इन्जिनियरहरू पछिल्लो समय अमेरिका, युरोप, जापान, मलेसिया, हङकङ, भारत र अफ्रिकाका विभिन्न देशमा पुगेर आफ्नो पौरख देखाइरहेका छन्। ‘यसबाट नेपालले अब अदक्ष कामदार मात्र होइन, दक्ष र अनुभवी सुरुङ इन्जिनियर पनि बाहिर पठाउन मद्दत गरेको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
यस्तै २०७७ बाट नेपालमा सुरुङ इन्जिनियरिङको औपचारिक पठनपाठन पनि सुरु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ कलेज, पोखरामा २०७७ बाट चट्टान तथा सुरुङ इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन सुरु भएको छ। एक ब्याचमा २० जनालाई अध्यापन भइरहेको कोर्स २ वर्षको रहेको छ। जहाँबाट दुई ब्याच पासआउट नै भइसकेका छन्।
यसरी सुरुङ इन्जिनियरिङमा नेपालले मारेको यस्तो फड्कोले नेपालको स्वर्णिम भविष्य दर्साइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। ‘अहिले २/३ किमिसम्मको सुरुङमार्ग बनाउने इन्जिनियरिङ जनशक्ति हामीसँगै छ। केही ठुला परियोजनामा हाम्रा थप जनशक्तिले सिक्ने मौका पनि पाइरहेका छन्,’ योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल भन्छन्, ‘यसले हामीलाई विदेशी जनशक्ति झिकाएर महँगोका काम गर्नुपर्ने झर्को टर्दै गएको छ। यस अवस्थाले हामीलाई पूर्वाधार निर्माणमा निकै सहजता प्रदान गरेको छ।’
सरकारले उपयुक्त नीति र जनशक्तिको उपयोग गर्नसके १५ देखि २० वर्षमा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रले निकै फड्को मार्ने पौडेलको बुझाइ छ। ‘केही नीतिगत क्षेत्रका काम हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यत्ति गरे हामी अबको दुई दशकमा अभूतपूर्व विकासको स्थितिमा पुग्न सक्छौं। त्यसले अर्थतन्त्र पनि उल्लेख्य ढंगले छलाङ मार्न मद्दत गर्छ,’ पौडेल भन्छन्।
जोडबलको उपज
हालसम्म नेपालको सुरुङ इन्जिनियरिङमा उल्लेख्य योगदान जलविद्युत् क्षेत्रले पुर्याएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई मौका दिएपछि यसको विस्तारमा भूमिका खेलेको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पौडेल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘सरकारले मात्रै बनाउने भनेको भए अहिले यो अवस्था आउन सक्दैनथ्यो। अब जलाशययुक्त ठुला आयोजनामा केही समस्या होलान् तर ससाना आयोजना र सुरुङ बनाउन कुनै समस्या हुँदैन।’
सडक क्षेत्रमा भने नेपाली इन्जिनियरले अझै सिक्नुपर्ने धेरै कुरा रहेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल बताउँछन्। ‘सडक सुरुङ अन्य सुरुङभन्दा जटिल नै हुन्छ। यसमा हामीकहाँ अलि कमै मात्रामा काम भएकाले अनुभव पनि कम छ। यसर्थ प्राइमरी चरणमा छौं भन्दा पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘लामालामा सुरुङमार्ग निर्माणमा हामीले केहीसमय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।’ २/३ सय मिटरका सुरुङ निर्माणमा भने सडक विभागसँगै भएका इन्जिनियरले क्षमता हासिल गरिसकेको उनी बताउँछन्।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेल नेपालमा निर्माणाधीन सडक सुरुङ आयोजनामा नेपाली इन्जिनियरहरूले सिक्ने मौका पाइरहेको बताउँछन्। ‘नागढुंगाको सुरुङले हाम्रा इन्जिनियरलाई एउटा मौका दियो। सिद्धबाबामा डेढसय जनाले इन्जिनियर सिकिरहेका छन्।
फास्ट ट्रयाकमा सेनासँग रहेका इन्जिनियरले सिकाइको राम्रो मौका पाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले योजना तय गर्दा नै केही महँगो भए पनि हाम्रा इन्जिनियरले सिकून् भन्ने चाहना राखेका थियौं। त्यो सिकाइ भविष्यमा हाम्रा अन्य पूर्वाधारमा काम लाग्छ ।’
उता भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनामा पहिलोपल्ट टिबिएम प्रविधिमार्फत योजना सुरु गर्दा निकै जोखिम मोलिएको तत्कालीन आयोजना प्रमुख रहेका सिँचाइ विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक बस्न्यात बताउँछन्।
‘त्यो बेला हिमालयन क्षेत्रमा टिबिएम कामयाब हुँदैन भन्ने हल्ला भारतमा थियो। ड्रिल एन्ड ब्लास्टले हाम्रो योजना बन्न नै सम्भव थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि हामीले धेरै अध्ययन गरेर, विदेशका योजनाको फिल्ड अध्ययन गरेर जोखिम मोलेरै काम थालेका हौं।’
त्यो अध्ययनपछि आयोजनाको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिजाइन स्टिमेट, लाइन वर्क सबै विभागका इन्जिनियरहरूले नै गरेको उनी बताउँछन्।
उक्त योजनामा सुरुङ खन्ने काम सफल भएपछि नेपालमा टिबिएम प्रविधिले विकासको नयाँ ढोका खोलेको उनी बताउँछन्। ‘त्यो योजनापछि सुनकोसी मरिन बनाउने आँट आयो। विस्तारै तराईका सबै जमिनमा पुग्नेगरी योजना बनाउन सकिने ढोका खुलेको छ। राज्य जिम्मेवार भए केही वर्षमा तराईभर छ्यालब्याल पानी हुन्छ। जताततै हराभरा हुनेगरी सिँचाइ पुग्छ,’ बस्न्यात भन्छन्।
टिबिएमको सफलताले लामो सुरुङ भएका जलविद्युत्, सडक, खानेपानी, मेट्रोरेलजस्ता योजनाको कार्यान्वयन निकै सहज बनेको बस्न्यातको बुझाइ छ।
सुखद अवसर
८० प्रतिशत पहाड र हिमाली भूगोल रहेको नेपालमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरुङ अनिवार्य विकल्पका रूपमा सामुन्ने आएको छ। अहिले दर्जनौं सडक योजनामा सुरुङमार्गका माग आएका छन्।
पहाडी भूगोलमा स्थलगत मार्गबाट फनफनी घुमेर लामो यात्रा तय गर्दा त्यसले खर्च गर्ने इन्धन र समयका साथै चर्को ढुवानी भाडाको भार देशको अर्थतन्त्रले ब्यहोर्नुपरिरहेको छ। यस्तै बढ्दो सवारी चापले प्रमुख राजमार्गहरूमा ट्राफिक व्यस्तताको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ। यसको विकल्प सुरुङमार्ग नै रहेको विज्ञहरूले सुझाइरहेका छन्।
यस्तै राजधानी उपत्यकालगायत ठुला सहरमा बढ्दो जनसंख्या र त्यसले सिर्जना गरेको सवारी चापलाई हेरेर मेट्रोदेखि अन्डरपास सुरुङमार्गका योजनाहरू धमाधम अघि सारिँदैछन्।
यसरी माग र आवश्यकता महसुस भएका सुरुङमार्गका योजना झन्डै एकसयको नजिक छन्। यस्तै ठुल्ठुला जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी आयोजनाहरू पनि निर्माणको चरणमा छन्।
यस्तोमा देशले सुरुङ इन्जिनियरिङमा मारेको फड्कोले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अवसर सिर्जना गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। ‘निश्चय पनि यो एक अवसर हो। आफ्नो देशभित्र नै दक्ष जनशक्ति हुँदा विदेशी जनशक्तिलाई दिने विदेशी मुद्राको व्ययभारबाट बच्न सकिन्छ,’ योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘प्रविधि र दक्ष जनशक्ति घरमै भए आयोजनाहरू सस्तोमा बन्छन्। त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा पुग्छ।’
पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य नेपाल आधुनिक विकासको चरणमा रहेको बताउँदै यस्तोमा सुरुङ अनिवार्य विषय भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नेपालको पूर्वाधार निर्माण भन्नेबित्तिकै सुरुङ अनिवार्य हुन्छ। यस्तोमा हामीसँग अहिले सुरुङ इन्जिनियरिङमा पोख्त, अनुभवप्राप्त जनशक्ति हुनु आफैमा अवसर हो।’
देशभित्र नै दक्ष र सिपयुक्त जनशक्तिका साथै स्रोतसाधन सम्पन्न निर्माणकर्ता भए आयोजनाको लागत नै ५० प्रतिशत घट्ने उनी बताउँछन्। ‘अहिले हामीले २० अर्ब खर्चेर विदेशी इन्जिनियर र विदेशी निर्माणकर्तामार्फत निर्माण गराइरहेका सुरुङ हाम्रै जनशक्ति र संरचनाले बनाउने अवस्था भए १० अर्बमा बन्छन्। हाम्रो पैसा पनि स्वदेशमै रोकिन्छ,’ उनले भने।
नीतिगत सुधार जरुरी
सुरुङ इन्जिनियरिङमा अवसर भए पनि राज्यले नीतिगत सुधार नगर्ने हो भने देशले फाइदा लिन नसक्नेमा विज्ञहरू एकमत छन्। ‘नीतिगत सुधार जरुरी छ। हिजो जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई ठाउँ दिएजस्तै सुरुङमार्गमा पनि निजी क्षेत्रलाई स्थान दिनुपर्छ। राज्यको अर्थतन्त्रको आकारले सबै सरकारबाटै सम्भव नहुन सक्छ,’ योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘यसले इन्जिनियरले अनुभव मात्र प्रयोग गर्दैनन्। उनीहरूलाई एउटा संरचना निर्माण गरेर निजी क्षेत्रमा पनि बलिया प्राविधिक संस्था बनाउन प्रेरित गर्छ।’
पूर्वाधारविद् आचार्य स्वदेशी इन्जिनियर र निर्माणकर्तालाई राज्यले नै प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सिक्ने चरणमा विदेशी इन्जिनियर र निर्माणकर्ता आयात गर्नुपर्ने होला। जस्तो कि नागढुंगामा पनि नेपाली इन्जिनियरले सिक्ने मौका पाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सिकिसकेको अवस्थामा कुनै आयोजना आफ्नै सिप र दक्षताले बनाउन सक्छु भन्ने स्वदेशी संस्थालाई मौका दिइनुपर्छ। विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गराइराख्नुपर्ने जरुरी छैन।’
अर्को चुनौती राज्यका नीति निर्मातामा नै रहेको पूर्वाधारविद् आचार्य बताउँछन्। ‘विकासबारे जुन अवसर छ, त्यसबारे राजनीतिक नेता र ब्युरोक्रेटमा केही समस्या छ। त्यसले यो अवसर सदुपयोग नहोला कि भन्ने चिन्ता पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ,’ उनी भन्छन्।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०८१ ११:१६ सोमबार
