उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेको जर्बजस्ती करणी मुद्दामा पीडित गौशाला २६ को जन्मदर्ता मगाउन सोमबार आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासले जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको स्पष्ट बुझिने विवरण गाउँपालिकाको कार्यालयबाट मगाउन आदेश गरेको हो।
सन्दीपको जबर्जस्ती करणी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता हुँदादेखि नै पीडित गौशाला २६ को जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रमा अल्झिरहेको देखिन्छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि तीनपटकसम्म जन्मदर्ता मगाउने आदेश गरेको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार सन्दीप जबर्जस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन्। उनलाई आठ वर्ष सजाय तोकिसकिएको छ। घटनाको जाहेरी दर्तादेखि अदालतमा मुद्दा दर्ताको समयसम्म पीडित गौशाला २६ नाबालिका (१८ वर्षभन्दा कम) उमेरकी भएको दाबी थियो। तर अदालतले उनी नाबालिका नरहेको भन्दै सन्दीपलाई सजायमा सहुलियतसहित फैसला गरेको थियो। पटकपटकको जन्मदर्ता मगाउने आदेशले जबर्जस्ती करणीभन्दा पनि उमेरको विवाद ठुलो बनाएको देखिएको छ।
मुद्दामा सरकार र सन्दीप दुवै पक्षको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ चलिरहेको उच्च अदालतले पनि जन्मदर्ता मगाउने आदेश गरेको छ। ‘२०८० जेठ ९ को पत्रबाट गौशालाको जन्मदर्ता २०६२ जेठ १८ राखी जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग गरेकाले २०७९ असार १४ गते जन्मदर्ताको प्रतिलिपि जारी गरेको भनी जवाफ प्राप्त भएको देखिएको हुँदा,’ सोमबार उच्च अदालत पाटनबाट जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न दिएको निवेदनको सक्कलै प्रति एवं २०७५ पुस १८ गते जारी गरिएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको स्पष्ट बुझिने प्रति... गाउँपालिकाको कार्यालयबाट अविलम्ब माग गरी नियमानुसार पेस गर्नुहोला।’
आठ वर्ष कैद पठाउने जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध आफूले कम सजाय पाउनुपर्ने र थुनाबाहिरै बस्न पाउने मागसहित उच्च अदालत पाटनमा सन्दीपले पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
सँगसँगै सरकारी वकिलको कार्यालयले सन्दीपलाई जिल्ला अदालतले सजाय कम भएको भन्दै उच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। अदालतले सन्दीप र सरकार दुवै पक्षको निवेदन एकैसाथ सुनुवाइमा राखेको छ।
सरकारी वकिलले पीडित गौशाला २६ नाबालिका नै भएको दाबी गर्दै सन्दीपलाई १० वर्ष बढी कैद माग दाबीसहित मुद्दामा पुनरावेदन गरेको छ। नाबालिका दाबी गर्ने गौशालालाई अदालतले वारदात हुँदाका दिन १८ वर्ष उमेर पुगिसकेको देखिएको फैसलामा उल्लेख गरिसकेको छ। न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले गत पुस १३ गते जबर्जस्ती करणी भएको ठहर गरेको थियो।
अदालतले पीडित, पीडक दुवैको उमेरलाई आधार मान्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) (ङ) बमोजिम आठ वर्ष कैद ऐजन दफा २१९ (३) (क) (ग) बमोजिम ३ लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको हो।
यदि पीडितको दाबीअनुसार नाबालिका उमेर ठहर भए सन्दीपलाई १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने निश्चित थियो। तर उमेरकै कारण दोषी ठहरिएका उनलाई सजायमा ‘सहुलियत’ भएको हो। ‘सहुलियत’ यस मानेमा कि दोषीको कैद सजाय कम हुनुका साथै थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाएका हुन्।
गत फागुन १० गते उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेलाई पुरानै धरौटीमा थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अनुमति दिँदै पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले लामिछानेलाई जेल जान नपर्ने गरी थुनाबाहिरै बसी मुद्दा लड्न पाउने अनुमति दिएका थिए। पुनरावेदन निवेदन अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म सन्दीपले थुनामा बस्नुनपर्ने भएको हो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३७ बमोजिमको सुविधा दिँदै अदालतले पुरानै धरौटीलाई कायम राख्दै थुनामा बस्न नपर्ने आदेश गरेको थियो। ‘सुरु अदालतमा २०७९ पुस २९ मा राखेको धरौटी २० लाख रूपैयाँले थाम्ने नै देखिँदा सोही धरौटीलाई कायम गरी संहिताको दफा १३७ बमोजिमको सुविधा प्रदान गरिदिएको छ,’ उच्च अदालत पाटनले फागुन १० गते गरेको आदेशमा उल्लेख छ, ‘सुरुमा जिल्ला अदालतमा राखेको धरौटी प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम नभएसम्म यथावत् कायम राखी जिल्ला अदालत नियमावलीबमोजिम लगत राख्न भनी सुरु जिल्ला अदालतमा पत्राचार गर्नू ।’ उच्च अदालत पाटनले यसअघि नै सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।
मुद्दा दर्ता हुनुभन्दा अघिदेखि थुनामा रहेका सन्दीपलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७९ कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। त्यस आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवदेन दर्ता भएको थियो। सन्दीपमाथि एक १७ वर्षीया नाबालिका किशोरी बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै जाहेरी दिएकी थिइन्। तर उनलाई अदालतले १८ वर्षमाथि रहेको ठहर गरिसकेको छ।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०८१ ०६:४१ मंगलबार
