संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कुल दरबन्दीमा २३ जना कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको उपसचिव रुपनारायण खतिवडाले जनाए।

संघीय मामिला मन्त्रालय मातहतमा रहेको स्थानीय पूर्वाधार तथा ग्रामीण सडक पूर्वाधार विभाग (डोलीडार) लाई खारेज गरी स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) बनाएको छ। डोलीलाई संघीय मामिला मन्त्रालयबाट सहरी विकास मन्त्रालयमा लगिएको छ।

डोलीलाई सङ्घीयमा लाग्दा डोलीमा कार्यरत १२ प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई संघीय मामिला मन्त्रालयमा लगिएको छ। यसबाट मन्त्रालयमा १२ जना प्राविधिक कर्मचारीहरूको दरबन्दी थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी मन्त्रालयले एक जना सहसचिव सरह इन्जिनियर समूहका कर्मचारी कार्यालयमा राख्ने निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ। हाल मन्त्रालयमा प्रशासन समूहका ६ जना सहसचिवहरूको दरबन्दी छ। अब मन्त्रालयमा ७ जना सहसचिवको दरबन्दी हुनेछ।

‘मन्त्रालयले गरेको ओएनएममा २३ जना प्रशासन समूहका कर्मचारीहरूको दरबन्दी कटौती गरिएको छ भने इन्जिनियर समूहका १२ जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी थप भएको छ’ उपसचिव खतिवडाले भने, ‘यसबाट २३ जना कर्मचारीहरूको कटौती र १२ जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी थप गर्दा अब मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूको कुल दरबन्दी १ सय ६१ हुनेछ।’ हाल मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूको कुल दरबन्दी संख्या १ सय ८४ छ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म १२ वटा निकायले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनम) गरेका छन्। यसमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जोड्दा १३ पुग्छ।

उपसचिव खतिवडाका अनुसार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, महिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, सूचना प्रविधि विभाग, सञ्चार मन्त्रालय, हुलाक कार्यालय लगायतका १२ वटा निकायले ओएनएम गरेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार देशभरी रहेका ३ हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाक यही वर्षबाट खारेज हुने भएका छन्। यसबाट हुलाक प्रतिनिधि, डाँकबाहक जस्ता पदमा कार्यरत करिब ११ हजार हुलाकीले यसै वर्षबाट बिदा पाउने भएका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार संघको मातहतमा रहेका ४२ निकायमध्ये ३० निकाय ओएनएम सर्वे गर्ने प्रक्रियामा छन्। बाँकी १२ निकायले सर्वेको प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन्। ४२ निकायमा संघ मातहतका मन्त्रालय, राष्ट्रिय आयोगहरू, योजना कार्यालय तथा अन्य कार्यालयहरू पर्छन्। जब कि, मन्त्रालयले ओएनएम सर्वे गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई गत असारमै परिपत्र गरेको थियो। उक्त परिपत्रलाई १२ वटा निकायले आलटाल गरिरहेका छन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पहुँचवालासचिव तथा सहसचिवहरूले दौडधुप सुरु गरेका छन्।

किनभने उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने बित्तिकै ३ सचिव, २ जना सहसचिव, ३७ जना उपसचिव सहित ६८ जना कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बिदा हुनेछन्। तर उनीहरू प्रम कार्यालयबाट बिदा हुन चाहेका छैनन्। 

पाँच वर्ष अगाडि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघको मातहतमा करिब ४८ हजार दरबन्दी कायम गरिएको थियो। त्यो संख्या अहिले हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यतिबेला सङ्घमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी ५३ हजार ३सय ८२ पुगेको छ। यसबाट पाँच वर्षको अवधिमा सङ्घमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी पाँच हजार भन्दा बढी बढेको पाइएको छ।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०८० २१:०३ बिहीबार