भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालको आफ्नो पहिलो कार्यकालमा फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता थियो।

दाहालको सार्वजनिक कार्यक्रमको अधिकांश भाषण कोरियाली कम्पनी ‘सुडोकोन ल्यान्डफिल साइट म्यानेजमेन्ट’ को सहयोगमा फोहोर व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ भन्ने हुन्थ्यो। तर, दोस्रो कार्यकालको झन्डै दुई वर्षमा पनि कामले गति लिएको छैन। उल्टै महानगरले ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने भनिएको जग्गामा वन विभागले स्वीकृत दिएको छैन।

वनको जग्गामा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी काम अगाडि नबढाउन वन विभागले महानगरलाई दुई महिनाअघि पत्र काटेको छ। जसले गर्दा ल्यान्डफिल साइट निर्माणको कार्य थप अन्योलमा परेको देखिन्छ। महानगरले भरतपुर–२ स्थित आँपटारीमा रहेको जलदेवी सामुदायिक वनमा सट्टा भर्नामार्फत जग्गा उपलब्ध गराएर काम अगाडि बढाएको बताएको थियो।

सट्टा भर्नाका लागि दिने भनिएको जग्गामा वन विस्तार गर्न उपयुक्त नदेखिएको ठहर गर्दै वन विभागले स्वीकृत नगरेको वन डिभिजन कार्यालय चितवनका प्रमुख थिरबहादुर कार्कीले बताए।

‘जलदेवी सामुदायिक वनमा सट्टा भर्ना दिएर ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने कुरा अगाडि बढेको रहेछ। हामीलाई दिने भनिएको माडीको जग्गामा वन विकासका लागि उपयुक्त देखिएन,’ कार्कीले भने, ‘वनलाई दिने सट्टा भर्नाका जग्गा उपयुक्त जमिन नहुँदासम्म हामीले काम अगाडि बढाउन दिँदैनौँ।’ उनले महानगरले वनलाई १० हेक्टर जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए।

भरतपुरले सट्टा भर्नाका लागि आठ वर्षअघि माडीमा ९ दशमलव ९ हेक्टर जमिन एक करोड ८० लाख रूपैयाँमा किनेको थियो। राष्ट्रिय वनसँग नजोडिएकाले वन विस्तारमा समस्या रहने भन्दै वन विभागले स्वीकृति नदिएको हो।

वनले स्वीकृति नदिएपछि महानगरपालिकाले उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको छ। जसले ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले बताए।

‘हामीले डिपिआर तयार पारिसकेका छौँ। वातावरण प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत हुँदासम्म वनको समस्या समाधान अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘यसै आवमा टेन्डर निकाल्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौं।’ सट्टा भर्ना नभए जग्गा किन्न पनि सकिने उनले बताए। 

डिपिआर, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, स्रोत व्यवस्थापन र जग्गाको सुनिश्चितता भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए। महानगरले ल्यान्डफिल साइट निर्माणको पूर्वाधारका लागि यस आवमा तीन करोड रूपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सहयोग माग्ने उनले बताए। उनका अनुसार, सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा जाने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाले यहाँबाट निस्कने फोहोर डेढ दशकअघिदेखि नारायणी नदी किनारमा फाल्दै आएको छ। त्यसअघि जलदेवी सामुदायिक वनभित्र फाल्ने गरिएको थियो। वनमा फोहोर फाल्न अदालतले रोकेपछि व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट बनाउन नेपाल सरकारले ०६८ मा तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकालाई वनको १५ बिघा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो।

वनले दिएको जग्गाको सट्टा भर्ना दिनका लागि भरतपुरले माडीमा १५ बिघा जग्गा किनेको पनि आठ वर्ष नाघ्यो। तर जलदेवीमा ल्यान्डफिल साइट निर्माणको कामले गति लिएको छैन। महानगरले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा फोहोर व्यवस्थापन आएकोमा दिगो व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा कार्य अगाडि बढाउने गरी अध्ययन गर्ने विषय आफ्नो बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ।

वातावरण तथा हरियाली प्रवर्धन महाशाखाका प्रमुख ओमप्रकाश पाण्डेका अनुसार यहाँ दैनिक ७८ टन फोहोर निस्कन्छ। सबै फोहोर अहिले नारायणी किनारमै पुर्ने गरिएको पाण्डेले बताए। फाहोर पुर्नका लागि मात्रै महानगरपालिकाले वार्षिक ३० लाख रूपैयाँको ग्राबेल खरिद गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०८० ०८:३६ बुधबार