१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
समाज

पहाडमा लागुऔषध र तराईमा खुला सीमा चुनौती

फाइल तस्बिर

लुम्बिनी प्रदेशस्थित तराईका जिल्लामा खुला सीमाका कारण साना हातहतियार र पहाडी जिल्लामा लागुऔषधसँगै वैदेशिक रोजगारीले सिर्जना गरेका समस्या सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीले यी सुरक्षा चुनौतीले आपराधिक क्रियाकलापको जोखिम बढाएको बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार पहाड र तराईका साझा सुरक्षा चुनौती भनेको लागुऔषध प्रयोग हो। तराईका जिल्लामा खुला सीमाका कारण सिर्जित समस्या छन् भने पहाडमा भौगोलिक अवस्थाका कारण आउने समस्या प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहेको यहाँका सुरक्षा अधिकारीले लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। 

बाँके, बर्दिया, रूपन्देहीलगायत भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा खुला सीमाका कारण भइरहेको चोरीतस्करी, राजस्व चुहावट, बढ्दो लागुऔषध प्रयोग र ओसारपसार प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। बाँकेको नेपालगन्ज र कपिलवस्तुको कृष्णनगर धार्मिक हिसाबले अझ बढी सुरक्षा चुनौती रहेको यहाँका सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन्।

पहाडमा वैदेशिक रोजगारीले सिर्जना गरेको अवस्था, सञ्चार असुविधा, भौगोलिक अवस्थाका कारण हुने विपद्जन्य घटना, सडक दुर्घटना, शान्ति प्रक्रियापछि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउनु र राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरणमा असहजता पनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखिएको गोष्ठीका सहभागी एक सुरक्षा अधिकारीले जनाए। उनका अनुसार निकुञ्जका कारण बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, बढ्दो बेरोजगार, बालविवाहसँगै गरिबी पनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी गोष्ठीमा छलफल र आगामी रणनीति निर्माण गरिएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। ‘पछिल्लो समय बढ्दो लागुऔषध प्रयोगका विषयमा व्यापक छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको औंल्याएका छौं।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्नो पालिकामा आवश्यकताका आधारमा यसको उपचार सेन्टर निर्माण गर्ने र जनचेतनाका लागि विशेष योजना ल्याउन सहकार्य गर्ने निष्कर्ष निस्किएको उनको भनाइ छ। योसँगै खुला सीमाका कारण दैनिक रूपमा भइरहेको राजस्व चुहावटका विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको उनी बताउँछन्।

सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन, शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरेर अपराध नियन्त्रण गर्नु रहेको भन्दै उनले भने, ‘सरकारले एकीकृत सुरक्षा नीतिमार्फत शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गरिरहेको छ।’

लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी सहभागी उक्त गोष्ठीमा सबै जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीले सुरक्षा चुनौतीका विषय प्रस्तुत गर्नेछन्। ती चुनौतीलाई समाधान गर्ने उपायसहित रणनीतिक योजना बन्नेछन्। कार्यक्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले शान्तिसुरक्षा, भ्रष्टाचार र सुशासन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए। 

‘सेवाग्राहीको कामका कुनै बिचौलियालगायत झ्यालबाट आएको फाइलको काम हुने र सामान्य व्यक्तिको काम रोकिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सामान्य कामका लागि सेवाग्राहीले बिचौलिया, नेता चाहार्ने कामले सुशासन कायम हुँदैन।’ नागरिक र समाजको सुरक्षासँगै भइरहेका विकास निर्माणको सुरक्षामा पनि सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता, दण्डहीनता र भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौती भएको उनको भनाइ छ। ‘आफूले नेतृत्व गरेको संस्थाका आन्तरिक सुशासन, कार्य क्षेत्रभित्रको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढंगले कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिले कार्य गर्न जरुरी छ,’ उनले भने।

अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी शान्तिसुरक्षाका हिसाबले सुरक्षित रहेको लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले बताए। खुला सीमाका कारण केही सुरक्षा चुनौती भए पनि शान्तिसुरक्षा कायम गरिरहेको जानकारी दिए। 

‘लुम्बिनीमा आउने दिनमा जातीयता भन्दा मानवताको विकासको कुरा अगाडि बढाएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई कायम राख्न सुरक्षा अधिकारीको सहकार्य र समन्वयमा अगाडि बढिरहेका छौं।’ उनले बाँकेको नेपालगन्ज र कपिलवस्तुको कृष्णनगर जातीय संवेदनाका हिसाबले संवेदनशील भएको बताए।

‘यहाँ केही तत्वले जतिबेला पनि धार्मिक सद्भाव बिथोल्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा हामी चनाखो बनेका छौं।’ जनताको जनजीवन प्रभावित हुनु भनेको अशान्ति हुनु रहेको उनको भनाइ छ।

बाँकेमा धार्मिक सद्भाव, बालसुधार गृह र खुला सीमा प्रमुख चुनौती भएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जनाए। बाँकेका १० वटा सुरक्षा चुनौती भए पनि उनले तीनवटालाई प्रमुख चुनौती मानेका छन्। 

‘बाँके धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्नुपर्ने ठूलो चुनौतीबाट गुज्रेको छ,’ उनले भने, ‘अर्काे चुनौती भनेको, दुईवटा बाल सुधारगृहमा साथीले साथीलाई नै कुट्नेसम्मका गतिविधिले विगतमा केहीको ज्यानसमेत गएको छ। 

यसले जिल्लाको समग्र शान्तिसुरक्षामा चुनौती दिएको छ।’ साथै उनले खुला सीमाका कारण सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप चोरीतस्करी, हातहतियार, लागुऔषध ओसारपसारलगायत सुरक्षा चुनौती भएको बताए। बाँकेमा ६५ किलोमिटर खुला सीमा छ।

राजमार्गमा हुने दुर्घटना, कर्णाली नदीको बाढीलगायत विपदले ल्याउने जोखिम र निकुञ्ज भएकाले मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वले ल्याउने सुरक्षा चुनौती बर्दियाका मुख्य चुनौती भएको बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवप्रसाद खरेलले बताए।

बालविवाह, वैदेशिक रोजगारबाट सिर्जित समस्या, सञ्चार असुविधा, भौगोलिक विकटता र सडक दुर्घटना रोल्पाका सुरक्षा चुनौती भएको रोल्पाका प्रजिअ परमानन्द घिमिरेले जनाए। सुरक्षा गोष्ठीमा जातीय पहिचान, धार्मिक अतिवाद, लागुऔषध, सीमामा हुने आपराधिक गतिविधि प्रदेशको सुरक्षा चुनौती भएको छलफल चलिरहेको छ।

गोष्ठीले सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवारी वहन गर्न स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जनाए। विभिन्न राजनीतिक दल र समूहको आवरणमा हुने अवाञ्छित गतिविधि, सीमा अपराध र शान्तिसुरक्षालाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि गतिविधिलाई निस्तेज पार्न सुरक्षा गोष्ठीले स्पष्ट कार्ययोजना बनाउने सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन्।

जिल्ला र प्रदेशस्तरबाट समाधान गर्न सकिने समस्या र चुनौतीलाई औंल्याई समाधानका लागि एकीकृत अवधारणा बनाउन पनि गोष्ठीले सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०८० ०९:०६ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App