अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको भनिएको अडियो टेपबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा बाँस्कोटाले ७० करोड कमिसन मागेको भनिएको अडियो टेप २०७६ फागुन ८ गते सार्वजनिक भएको थियो।
लेखा समितिले विगतमा आफूले अख्तियारलाई दिएका निर्देशनका विषयमा के–कस्तो प्रगति भइरहेको छ भन्दै प्रमुख आयुक्त राईसँग छलफल गरेको हो। ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको छ, यो एउटा अडियो टेपको विषय हो,’ राईले भने।
उनले यस विषयमा छानबिन गरी पर्याप्त प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको बताए। ७० करोडको अडियो टेप बाहिर आएपछि बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। बाँस्कोटा स्वयं लेखा समितिका सदस्य छन्। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले अडियो टेपबारे छानबिन भइरहेको बताउँदा बाँस्कोटा पनि बैठकमै थिए।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना, सूचना प्रविधि खरिदलगायत विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको बताए।
उनले अख्तियारले टेरामक्स खरिद प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउँदै भने, ‘यसमा अब केही समयमा रिजल्ट आउँछ।’
टेरामक्स खरिदमा भएको आर्थिक अनियमितताका विषयमा अख्तियारले तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग बयान लिइसकेको छ। बस्नेत अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री छन्।
यस विषयमा अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललगायतसँग पनि बयान लिइसकेको छ। लेखा समितिले टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारलाई गत पुस ११ गते निर्देशन दिएको थियो।
यसैगरी वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित लेखा समितिले २०७५ पुसमा अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग २४ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएर २०७५ असारमा दुईवटा वाइडबडी जहाज किनेको थियो।
समितिले गैरआर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्यको समेत प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै समितिले भ्रष्टाचारविरुद्धका विभिन्न सन्धि, सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन सरकारलाई निर्र्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०८० ११:१६ बुधबार
