‘मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गरेको’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा यो वाक्यलाई कहीँ भन्न छुटाउँदैनन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारका ‘सय दिनका उपलब्धि’ सार्वजनिक गर्दादेखि वर्ष दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दासम्म यो वाक्य भन्न छुटाएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जारी गरेका कामहरूको सूचीमा पनि यो वाक्य कहिल्यै छुट्दैन। यस्तै सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि मिटरब्याजपीडितको समस्या यही सरकारले समाधान गरेको भन्दै जस बटुल्ने यत्न गरिरहेको छ। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र उनका समर्थक पनि मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गरेको भन्दै जस बटुल्ने होडमा छन्।
एकातिर सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले मिटरब्याज समस्या समाधानमा पहल गरेको भन्दै जस बटुल्न खोजिरहेको छ भने अर्कातिर मिटरब्याजपीडितको सडकमा बास छ। पीडितहरू न्यायका लागि सडकमा भौंतारिरहनुपरेको छ।
‘सरकारको नियत नै आलटाल गरेर सुदखोर जोगाउने हो। जुन प्रस्ट देखिएको छ,’ मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले भने, ‘वास्तविक पीडितलाई न्याय दिने नियत भएको भए सरकारले भनोस् कि उसले ल्याएको कानुनले कति पीडितले न्याय पाए ?’
उनले अहिले पनि पीडित सुदखोरबाट प्रताडित भइरहेको, पक्राउ पुर्जी जारी भएका कारण प्रहरीबाट भागीभागी हिँड्नुपरिरहेको उनले बताए। समस्या जस्ताको तस्तै भएकाले आफूहरू आन्दोलित भइरहेको कुशवाहाले बताए। ‘हामीलाई आन्दोलन गरेर हिँड्नुपर्ने कुनै रहर होइन तर मिटरब्याजको दलदलबाट उन्मुक्ति पाउन सडकमा नआईकन भएन,’ उनले भने।
माघ १६ गतेदेखि पूर्वको मेची पुल र सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर गड्डाचौकीबाट ‘न्याय यात्रा’ सुरु गरेका पीडित २३ दिन पैदल हिँडेर बुधबार काठमाडौं प्रवेश गरेका छन्। यात्राका क्रममा उनीहरूले २४ जिल्ला पार गरे।
‘पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीबाट पीडितसहित हामी पैदलै काठमाडौं आइपुगेका छौं। मिटरब्याज र सबैखाले वित्तीय शोषणबाट उन्मुक्तिका लागि अन्तिम संघर्षका रूपमा हामीले यो न्याय मार्च गरेका हौं,’ समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले भने, ‘सरकारले समस्याको दिगो निरूपण नगरेसम्म काठमाडौं छाड्दैनौं।’
अघिल्लो वर्षको चैत १२ गते महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौं आएका मिटरब्याजपीडित सरकारले समस्या समाधान गर्ने सहमति गरेपछि घर फर्केका थिए। सहमतिअनुसार सरकारले चैत २० गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो।
यसअघि मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा २०७८ सालमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ गठन गरिएको थियो।
कार्यदलको सुझावबमोजिम देउवा नेतृत्वको सरकारले मिटरब्याजलाई ‘वित्तीय अपराध’ घोषणा गरेको थियो। जसका लागि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन अध्यादेश ल्याइएको थियो।
जुन राष्ट्रपतिबाट गत वैशाख २० गते प्रमाणीकरण भएको थियो। जसमा मिटरब्याजलाई वित्तीय अपराधसम्बन्धी कसुर परिभाषित गर्दै सात वर्षसम्मको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले ढिलो गरी असारमा संसदमा पेस गरेको थियो। त्यसलाई संसद्ले पारित गर्यो।
सरकारले यी कदम चालिरहँदा मिटरब्याजपीडितको अर्को समूह किसान–मजदुर संघर्ष समितिका नाममा आन्दोलनरत थियो। सो समूहले उक्त कानुन र गठित आयोगले मात्रै मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधान गर्न नसक्ने दाबी गर्दै आएको थियो। त्यही समूह अहिले न्याय यात्रामा छ।
‘हामीले भनेअनुसार त्यो कानुनले मात्रै मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधान नगरेको प्रस्ट देखियो। आयोगले पनि प्रतिवेदन र सुझावबाहेक केही निकास दिन सकेन,’ आन्दोलित समूहका अध्यक्ष कुशवाहाले भने, ‘त्यसैले हामीले अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरेर समस्या समाधान गरौं भनेका छौं तर सरकार सुन्न तयार छैन।’ पीडितहरू बिहीबार थानकोटबाट सिंहदरबारतर्फ अघि बढ्ने समितिले जनाएको छ।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०८० ०६:३० बिहीबार
