सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका नर्सिङ र स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउन संघ र प्रदेश सरकारले पहल सुरु गरेका छन्।
गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था र निजी अस्पतालबाट नर्सिङ एवम् स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक एवम् सेवा सुविधामा अन्याय भएको गुनासो आएपछि संघीय र प्रदेश सरकारले पहल थालेका हुन्।
संघीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उनीहरूले पाउने सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्न पत्राचार गरेका छन्।
प्रदेश मातहतका सरकारी, गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था एवम् निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सिङ र स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिकलगायतका सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्न थालिएको लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले सबै स्वास्थ्यकर्मीको करार सम्झौता गरेर मात्र नियुक्त गर्न, नर्सिङ एवम् सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागू गर्न र तोकिएको समयभन्दा बढी कार्यको लागि अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्न पत्राचार गरिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक बैङ्कमार्फत भुक्तानी गर्न, करार सम्झौता गरी नियुक्ति पत्र प्रदान गरिसकेपछि सक्कल शैक्षिक प्रमाण पत्रहरू स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वयंलाई फिर्ता गर्नू,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ नर्सिङ्ग अधिकृत चित्रा खनालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘महिला कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित मातृत्व एवम् प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १३ बमोजिम महिला कर्मचारीलाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्मको तलबसहितको प्रसूति बिदा र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नू।’
अहिले अधिकांश नर्सिङ र स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा एकरूपता छैन। एकरूपता नहुँदा कम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पाउने नर्सिङ र स्वास्थ्यकर्मीहरू मर्कामा परेका छन्। सरकारले गरेको यो पहल स्वागतयोग्य भएको राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष राजन शाहीले बताए। सरकारी अस्पतालमा एकरूपता भए पनि गैरसरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा मनोमानी ढंगले पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिने गरेको उनको भनाइ छ।
‘नर्सिङ र स्वास्थ्यकर्मीहरू न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो खर्च धान्नसमेत सक्ने अवस्था छैन।’ अस्पतालको निर्णयानुसार र आपसी समझदारी भन्दै नर्सिङ र स्वास्थ्यकर्मीलाई पारिश्रमिकमा विभेद गरेको भन्दै उनले भने, ‘सरकारले तोकेअनुसार उनीहरूले पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पाउनु पर्छ।’
सरकारले नर्सिङलाई ३४ हजार सात सय ९० रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ। तर, झन्डै १७ हजारभन्दा माथि पारिश्रमिक लिएर नर्सिङहरू काम गर्न बाध्य छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि १३/१४ हजार रुपैयाँ काम गर्न बाध्य छन्।
यसले नर्सिङ र स्वास्थ्यकर्मीको श्रम शोषण भएको उनी बताउँछन्। सरकारले गरेको परिपत्रलाई अक्षरशः पालना गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ। कतिपय अस्पतालहरूमा लामो समयसम्म काम गर्दा पनि नर्सिङ र स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि भएको देखिँदैन।
प्रकाशित: ७ पुस २०८१ ११:१६ आइतबार
