सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गराएको करिब साढे ३ महिना हुन लाग्यो। सामाजिक सद्भाव बिगार्नमा भूमिका खेलेको भन्दै गत कात्तिक २७ गतेदेखि नेपालमा टिकटकलाई सरकारलाई बन्द गराएको हो।
टिकटक बन्दको विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि मुद्दा अझै विचाराधीन छ तर, केही समय अघि टिकटकले नै पत्र लेख्दै सरकारी सर्त मान्न तयार रहेको बताएको छ। टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई केहीले समर्थन जनाएका छन् भने केहीले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्।
मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा केन्द्रित अधिकारकर्मी सन्तोष सिग्देलले नेपालमा टिकटक बन्द गर्नु नेपाली कानुनले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिरको विषयवस्तु भएको बताए। नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको ‘संकटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ विषयक सत्रमा अधिकारकर्मी सिग्देलले भने, ‘अभिव्यक्तिलाई नियमन गरेपनि प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने कुनै कानुन छैन।’
‘अहिले जसरी अभिव्यक्तिको साधनको रुपमा प्लेटफर्म, वेबसाइट बन्न गरिन्छन्। त्यो चाहिँ नेपाली कानुनले गरेभन्दा बाहिरको विषयवस्तु हो। अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न पाइयो। तर, प्लेटफर्मलाई पुरै बन्द गर्न पाइएन। त्यो चाहिँ व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘टिकटकको कुरा गर्ने हो भने हामी प्लेटफर्मलाई नियमन गरिरहेका छौं कि अभिव्यक्तिलाई नियमन गरिराखेका छौं भन्ने प्रश्न आउँछ ।’ कानुनले अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न नियम बनाएको छ। तर, नेपालमा अहिलेसम्म प्लेटफर्मलाई नै कसरी नियमन गर्ने भन्नेबारे कानुन छैन।’
मिडिया विज्ञ कुन्दन अर्याल टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा गरिएको तर्क संविधान र कानुन अनुरूप नरहेको बताउँछन्। ‘टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा जुन तर्क दिइएको छ। जुन तर्क हाम्रो संविधान र कानुनले सर्पोट गर्दैन। अदालतमा गएर अड्किएको छ,’ उनले भने। टिकटकलाई खुला नगरी सुखै नहुने अर्यालको तर्क थियो।
‘यसलाई ओपन नगरी सुखै छैन। जति ठाउँमा ब्यान्ड भएको छ। यो कुनै प्रजातन्त्रका मानकहरु राम्रो भएको ठाउँमा ब्यान्ड भएको होइन। हामीले त्यस्तो देशको उदाहरण दिनु हुँदैन,’ उनले भने।
टिकटक प्लेटफर्म मार्फत पहिचान बनाएकी अन्जनाकुमारी अर्यालले टिकटक बन्दपछि व्यापारमा कमी आएको बताइन्। ‘भर्खर व्यापार सुरु गरेको थिएँ । अचानक टिकटक बन्द भएपछि दुई तिन दिन खिन्न भएकी थिए। पछि अरु प्लेटफर्म पनि प्रयोग गरें,’ उनले भनिन्, ‘टिकटक जस्तो फ्लो चाहिँ हुँदैन । हामीले टिकटकमा भिडियो राख्दाखेरि जसरी अर्डर आउँथ्यो नि त्यो चाहिँ कमै छ ।’ प्लेटफर्म आफूले जस्तो प्रयोग गर्यो त्यस्तै हुने अर्यालले सुनाइन्। ‘आफूले राम्रो गर्यो भने राम्रो पाइन्छ। टिकटक राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ,’ उनले भनिन्।
जहाँनिर बहुलवाद हुँदैन, त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुँदैन
प्राज्ञिक तथा मिडिया विज्ञ अर्यालले बहुलवाद र विचार नभएको ठाउँमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नहुने गरेको बताए। ‘जहाँनिर बहुलवाद हुँदैन। जहाँ विचार नै धेरै किसिमका आउँदैनन्। त्यो नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभएको अवस्था हो। विचार सबैले राख्न पाएका छन् कि छैन तथा कसैले अभिव्यक्त गर्दा परिणाम घातक हुन्छ भनेर हरदम सोचिरहनु परेको छ कि छैन। त्यो नभएको भए त्यो अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको अवस्था हो,’ उनले भने।
पत्रकारिताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मापन गर्न सकिने अर्यालले सुनाए। ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सामान्यता पत्रकारिता यसको क्षेत्र हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मापन गर्दा मिडिया कस्तो छ? त्यसमा कस्तो कुरा आएको छ। कसरी लेखिराखेको छ। छलफल कसरी गरिराखेको छ, हेर्ने ठाउँ एउटा त्यो हो,’ उनले भने, ‘कुनै पनि कुरा अभिव्यक्त गरिसकेपछि त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै चिन्ता नगर्नु अवस्था जतिखेर आउँछ। त्यतिखेरि प्रेस स्वतन्त्रता त्यही आधारमा मापन गर्न सक्छौँ।’
प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा पाटो मात्र भएको अधिकारकर्मी सिग्देलले बताए। ‘प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा पाटो मात्र हो। भूषण दाहालले व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि गोरखापत्र, रासस, रेडियो नेपाल परिमार्जन नभएको बताए।
‘पञ्चायतकलामा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, रासस सरकार चलाएको छ। व्यवस्था परिवर्तन गरिसकेपछि ती टुल्सहरुलाई परिमार्जन गरेनौं नि। अहिले पनि सरकारकै मुखपत्र हुन्। त्यसैले गर्दा पनि आँखामा बालुका छर्ने काम नगरौं,’ उनले भने।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०८० १६:१० शनिबार
