१५ जेष्ठ २०८३ शुक्रबार
image/svg+xml

कर्मचारीको तलब, कुन तहमा कति बढ्यो ?

सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब बढाएको छ। जस अनुसार अब कर्मचारीको न्युनतम ४० हजार र अधिकत तलब १ लाख हुनेछ।

बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्री पुनको प्रतिक्रयाः मध्यम वर्ग प्राथमिकतामा, तल्लो वर्गलाई उपेक्षा

पुनले नेपाल टेलिकम र नेपाल वायु सेवाजस्ता नाफामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने नीति लिएकोमा आलोचना गरे ।

बालेन सरकारको आकर्षण वैदेशिक रोजगारी!

बालेन नेतृत्वको सरकार गठनपछि प्रस्तुत पहिलो बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

विराटनगरका उद्योगी भन्छन् : ‘बजेट समग्रमा राम्रो भए पनि महानगरलाई उपेक्षा’

शुक्रबार अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लले प्रस्तुत गरेको बजेटले उद्योगी व्यवसायीहरूले धेरै वर्ष देखि राख्दै आएको माग समेटेको उनिहरूको प्रतिक्रिया छ ।

सगरमाथा आधार शिविरमा ‘अब्जर्वेटरी’ केन्द्र स्थापना गरिने

सरकारले स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टम निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।

महेशले भने- पुरानै संरचना, पुरानै रोग र ऋणको भारी बोकेको बजेट

नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आकारमा ठुलो देखिए पनि व्यावहारिक नभएको बताएका छन्।

बजेटबारे बाबुराम भट्टराईको प्रश्न– ‘संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण’ कसरी सम्भव ?

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले बजेटले नयाँ प्रविधिमैत्री पुस्ता, निजी क्षेत्र, विदेशमा रहेका नेपाली तथा कर्मचारीहरूलाई आकर्षित गर्ने खालका नीतिहरू समेटेको बताएका छन् ।

फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्य यही वर्ष सुरु हुने

फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ न्यून बजेट, केही सकारात्मक कार्यक्रम

स्वास्थ्यतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट गत वर्षको तुलनामा ६.३४ प्रतिशतले बढी भए पनि स्वास्थ्य बजेटको मापदण्ड अनुसार न्यून देखिन्छ ।

काभा महिला भलिबल: अपराजित रहँदै इरान च्याम्पियन, नेपाल चौथो

त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को कभर्डहलमा शुक्रबार भएको फाइनलमा इरानले काजखजस्तानलाई ३–१ को सेटमा हरायो ।

खेलकुद बजेटमा परेन एसियन गेम्सको तयारी

सरकारले आठ वटा शहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माणसँगै सात वटा शहरमा दुई हजार क्षमताको इन्डोर मल्टिपरपोज स्टेडियममा बनाउने जस्ता महत्वपूर्ण योजना अघि सारेको छ ।

सिनेमा हल खोल्न सुरुको १० वर्ष आयकरमा छुट

चलचित्र संघसहितका प्रदर्शक निकायले लामो समयदेखि सरकार समक्ष यस्तो माग गर्दै आएका थिए। अहिले देशभर हलको संख्या १७० छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्