सर्वोच्च अदालतले सन्तान वा अपुताली सम्पत्ति खाने व्यक्ति नभएमा त्यस्तो सम्पत्ति राज्यको हुने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले हिन्दु विधिशास्त्र र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई जोडेर यस्तो फैसला गरेको हो।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले एक जालसाजी मुद्दामा सम्पत्ति उपभोग गर्ने नजिकका हकदार नभएमा त्यस्तो सम्पत्ति स्थानीय तहका नाममा दर्ता हुने ठहर गरेको हो।

सर्वोच्चले गत असार ११ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठमा अपुतालीको सम्पत्ति खाने कोही नभए त्यस्तो सम्पत्ति राज्यका नाममा जाने सम्बन्धमा हिन्दु विधिशास्त्र र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई जोडेर व्याख्या गरिएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

मुलुकी ऐन अपुतालीको महल २ मा सम्पत्तिको हकवाला नभएमा वा भए पनि निजले अपुताली नलिए त्यस्तो सम्पत्ति सरकारका नाममा कायम हुने उल्लेख छ। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को २४८ (१) मा कुनै पनि व्यक्तिको अपुताली खुला भएमा र निजका हकवाला नभएमा वा भए पनि त्यस्तो अपुताली स्वीकार नगरे मृतकको सद्गत तथा किरिया गर्दा लागेको खर्च कटाई र निजका साहु भए साहुको रकम भुक्तानी गर्दा पनि सम्पत्ति बाँकी रहे त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने व्यवस्था छ।

त्यसैबमोजिम ‘स्व. अनारवती यादवनीको हक लाग्ने चलअचल सम्पत्तिबाट साहुको रकम तिरी बाँकी रहेको सम्पत्ति सम्बन्धित स्थानीय तहको नाममा कायम हुने ठहर्छ’ फैसलामा भनिएको छ।  

महेन्द्रप्रसाद यादवसमेत १२ जनाविरुद्ध दायर जालसाजी मुद्दा जिल्ला, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म आएको थियो। मुद्दा रामसुन्दर यादवले हालेका थिए। सप्तरीकी अनारवती यादवनीको २०६० साल मंसिर १० गते मृत्यु भयो। उनले मृत्युअघि केही लेनदेन व्यवहार गरेकी थिइन्।

मृत्युपछि उनको जग्गा चिनजानका व्यक्तिले नक्कली विवरण तयार गरी हात पार्न खोजेका थिए। यही मुद्दामा सर्वोच्चले उनले साहुलाई तिर्न रहेको रकम तिरेर बाँकी रहेको सम्पत्ति स्थानीय तहको नाममा जाने ठहर गरेको हो।

अनारवतीको जग्गा नामसारीका लागि तत्कालीन गाविस सचिव हरिनारायण यादवले नै जालसाजीपूर्वक विवरण तयार पारेका थिए। २०६१ जेठ २७ को सरजमिन मुचुल्कामा अनारवतीको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रमा मिति २०६० कात्तिक ८ उल्लेख थियो। हरिनारायणले फरक मिति हुने गरी मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रलगायत अन्य सरजमिन र सिफारिस प्रमाणित गरेका थिए।

महेन्द्रप्रसाद यादवले ती कागजात जालसाजीपूर्ण तरिकाले तयार पारेका थिए। ती कागजातबाट अनारवतीसँगको नाता स्थापित हुन नसकेपछि त्यस्ता कागजातको कानुनी अस्तित्वमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको अदालतको ठहर छ। ‘महेन्द्रप्रसाद यादव र अनारवती यादवनीको नातासम्बन्ध स्थापित हुन नसकेकाले कानुनबमोजिम हकवाला मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन,’ अदालतको ठहर छ।

अनारवतीको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र, २०६१ असोजमा तयार पारिएको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, जग्गा नामसारी सिफारिस प्रमाणपत्र, सरजमिन मुचुल्का जालसाजीपूर्ण तरिकाले खडा गरिएको देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। किर्ते कागजबमोजिम जालसाजी गरेको देखिएकाले तत्कालीन गाविसको कार्यालय नगेडा सप्तरीको जग्गा नामसारीसम्बन्धी सिफारिसपत्र, सरजमिन मुचुल्का, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणपत्रसमेत जालसाज घोषित भई निष्क्रिय हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

जालसाजपूर्ण तरिकाले कागजात तयार गर्ने काममा संलग्न महेन्द्रप्रसाद यादव, हरिनारायण यादव, विन्दीप्रसाद यादव, रामप्रित यादव, सुखदेव यादव, राजेन्द्रप्रसाद यादव, योगेन्द्र यादव, उपेन्द्रकुमार यादव, रामआशीष यादव, झडिलाल यादव, रामेश्वर यादव र घुरखेल यादवलाई जनही दुई सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

अपुताली सम्बन्धमा छोरा वा सन्तान भएमा त्यस्तो छोरा वा सन्तानले पाउने र सन्तान नभएको व्यक्तिको जायजेथा वा सम्पत्तिमा दाबी गर्ने व्यक्ति अर्थात् निःसन्तान व्यक्तिको जायजेथा निजको मृत्युपछि नजिकको हकवालाको हुन्छ भन्ने कानुनी मान्यता रहेको पाइन्छ। मुलुकी ऐन, अपुतालीको महलको २ नम्बरमा अपुताली पाउने व्यक्तिको प्राथमिकता क्रम तोकिएको छ। ‘हकवाला नभएमा वा भए पनि निजले अपुताली नलिएमा यस महलको अन्य नम्बरहरूको अधीनमा रही त्यस्तो अपुताली नेपाल सरकारको हुन्छ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ।

मर्ने व्यक्तिको हकवाला कोही नभए वा भए पनि निजले अपुताली नलिए अपुतालीको महलअनुसार त्यस्तो अपुताली सरकारको हुने भन्ने व्यवस्था छ। सोही महलको १६ नम्बरमा ‘हकवालाले अपुताली नखाएमा मर्नेको सद्गद गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति साहु भए साहुले दामासाहीले पाउँछन्। साहु नभए सबै र साहु तिरी बढ्ता भए सो बढ्ता भएजति सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुन्छ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ।

न्यायाधीश सुवेदीको राय

फैसलामा दुई न्यायाधीशको फरकफरक राय छ। तर अन्य मुद्दामा जस्तो राय बाझिएको होइन, सहमतीय राय छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले हिन्दु कानुनी प्रणालीमा भएका विषयलाई फैसलामा व्याख्या गरेका छन्। हिन्दु कानुनी प्रणालीमा अंश, अपुताली, दान, बकस, सम्पत्ति हस्तान्तरणलगायतका नियम पश्चिमा कानुन प्रणालीभन्दा धेरै अगाडिदेखि स्थापित रहेको र सोही नियममा आधारित भई नेपाल तथा भारतीय उपमहाद्वीपमा हिन्दु विधिशास्त्रको विकास भएको हो भन्ने आधार भेटिने न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको राय छ।

हिन्दु धर्मशास्त्रमा मनु, याज्ञवल्क्य, नारद र कात्यायनसमेतले राखेको सम्पत्तिसम्बन्धी अवधारणाको अध्ययन गर्दा यस्तो भेटिएको उनको रायमा उल्लेख छ।

टीकाकार पण्डित हरगोविन्द शास्त्रीले मनुस्मृतिमा भएको अंशको उत्तराधिकारीसम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्या गरेको फैसलामा उल्लेख छ।

‘पुत्रको १२ प्रकारमा वर्गीकरण गरी प्राथमिकताका आधारमा पिताको सम्पत्तिमाथि अंशको उत्तराधिकार कायम हुने उल्लेख मनुस्मृतिमा पाइन्छ। उत्तम पुत्र पिताको अपुतालीको अधिकारी हुन्छ भने उत्तम पुत्रको अभावमा क्रमशः हिन पुत्रले पाउने व्यवस्था छ’, फैसलामा लेखिएको छ, ‘सबै पुत्र गुणी रहेछन् भने सबैले समान अपुताली पाउने अधिकार राख्छन् मनुस्मृतिमा उल्लेख छ।’

मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृतिसमेतमा रहेको व्यवस्था हेर्दा प्राचीन हिन्दु परिवार आधारभूत रूपमा संयुक्त परिवारकै स्वरूपमा रहने भए पनि तत्कालीन समाज, परिवारमा निजी सम्पत्तिको अवधारणा रहेको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न कठिनाइ नहुने सुवेदीको व्याख्या छ। सुवेदीको व्याख्याअनुसार हिन्दु कानुन प्रणालीले सम्पत्तिको अनिश्चितताको परिकल्पना गरेको छैन।

हिन्दु कानुनमा भएको अंश अपुतालीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वलाई निरन्तरता प्रदान गरेको हुनाले यसको छुट्टै विशेषता देखिन्छ।

फैसलामा सम्पत्तिउपर पिता–पुत्रको सहस्वामित्व कायम भएको र पिताको इच्छाविरुद्ध पुत्रले अंश दाबी गर्न सक्ने अधिकार स्थापित भएको पाइने व्याख्या गरिएको छ। ‘हिन्दु पारिवारिक संरचनामा आधारित संयुक्त स्वामित्वसम्बन्धी अवधारणा भने आधुनिक हिन्दु परिवारमा अझै पनि कायमै रहिआएको छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ (क) मा समेत यसको अवशेष देख्न सकिन्छ। दफा ६ (१) मा ‘एकाघरसँगका अंशियारमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ’ भनिएको छ। परिवारको कुनै सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिमा निजी वैयक्तिक स्वामित्व नभई सगोलीय स्वामित्वको प्रधानता हुने फैसलामा उल्लेख छ।

सुरुवाती हिन्दु समाजमा परिवारको कुनै सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत खपतका लागि निजी सम्पत्ति आर्जन गर्ने भन्ने नभई सगोलीय स्वामित्वको प्रधानता रहेकाले प्राचीन हिन्दु कानुनमा इच्छापत्र वा वसियतनामामार्फत सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने प्रचलनको अस्तित्व थिएन।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०८० ०६:२७ बिहीबार