उच्च अदालत पाटनले पशुपति क्षेत्र विकासको कार्यकारी निर्देशक योग्यता र अनुभव नपुगेको भन्दै लक्ष्मी पुनको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ।

न्यायाधीश ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कानुन अनुसार कार्यकारी निर्देशकको योग्यता नपुगेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले  ‘पुनको व्यक्तिगत विवरणमा उल्लेखित योग्यता र अनुभव सो नियमावलीमा भएको माथि उल्लेखित योग्यता र अनुभवसँग प्रथम दृष्टिमै तादात्म्यता रहेको नदेखिँदा’, आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म पुनलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्ति गर्ने कार्यान्वयन नगर्नु।’

भरत मरासिनीले सरकारले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको व्यक्तिको योग्यता नपुगेको भन्दै विषयमा प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सरकारले २०८० पुस ४ मा पुनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो। ‘कोष परिषद्ले गरेको निर्णय र सो निर्णय बमोजिम २०८० पुस ५ मा दिएको नियुक्ति पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ अदालतले आइतबार जारी आदेशमा भनेको छ।

‘कार्यकारी निर्देशकको योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवा वा सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुन भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको कम्तीमा अधिकृत द्वितीय श्रेणी सरहको पदमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको’, नियमावलीमा भनिएको छ, ‘वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवा वा सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने’ व्यवस्था छ।

प्रकाशित: ८ माघ २०८० ०७:४९ सोमबार