धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि २०८० राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गजबको खिचलो सुरु भएको छ। यो कार्यविधिलाई लिएर मेयर गोपाल हमाल र कार्यपालिका सदस्य बिच विवाद उत्पन्न भएको छ। मौसम चिसिँदै गए पनि यो मुद्दाको सर्वत्र चर्चाले धनगढी तातिएको छ।
आफूहरू बसेर कार्यपालिका बैठकबाट पारित गरेको कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने माग कार्यपालिका सदस्यहरू गर्न थालेका छन्। अर्कोतिर मेयर हमाल भने ‘जग्गा व्यवसायीबाट प्रभावित’ भएर निर्णयको विरोध गर्न नहुने ठहर गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘अहिले निर्णयको विरोध गर्न नैतिक तथा विधिगत कुनै रूपमा पनि मिल्दैन।’
के हो कार्यविधि विवाद ?
मङ्सिर २४ गते धनगढी उपमहानगरपालिकाको २९ औ कार्यपालिकाको बैठकमा जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि २०८० को प्रस्ताव बैठकको अध्यक्षता गरेका मेयर हमालले प्रस्तुत गरे। प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा कार्यपालिका सदस्यहरूले यो कार्यविधि अध्ययन गरे मात्र पास गर्नु पर्ने धारणा राखे। लाइभ गरिएको कार्यपालिकाको बैठकमा कार्यपालिका सदस्यले अध्ययन गरेपछि मात्र निर्णय गरिनुपर्ने धारणा राखेको सुनिन्छ।
मेयर हमालले जति समय लागे पनि आजै छलफल र अध्ययन गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने भनेका छन्। अंशबन्डा गर्दा, कम जमिन भएकालाई यो कार्यविधिको प्रावधानले मार्का पर्ने कुरो छलफलमा उठेपछि अंशबन्डा र ५ कठ्ठासम्म जग्गाका लागी यो प्रावधान लागु नगर्नेमा मेयर हमाल सहमत भए।
बैठकमा ‘असहमत हुनेले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्नु हुन्छ तर यो विषय आजै टुङ्ग्याउनु पर्छ’ भनेर मेयर हमालले भन्छन्। तर उक्त कार्यविधि पास गर्ने विषयमा कार्यपालिका सदस्य कसैले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेखेनन्।
मङ्सिर २४ गते कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको भनेर मङ्सिर २५ गते धनगढीको उपमहानगरपालिकाको राजपत्रमा जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि २०८० प्रकाशित गरियो।
कार्यविधिमा जग्गा प्लटिङ गर्दा १० मिटर चौडाइ सडक हुनुपर्ने, जग्गा प्लटिङ गर्दा जोखिम न्यूनीकरण, विपत् व्यवस्थापन तथा हरित नगरलाई समेत सम्बोधन हुने गरी ५ प्रतिशत खाली जमिन छोड्नुपर्ने, पानी पिच बनाउनु पर्ने लगायतका प्रावधान छन्।
पुस ४ गते ज्येष्ठ कार्यपालिका सदस्य मानबहादुर बिष्टको संयोजकत्वमा कार्यपालिका सदस्यहरूको बैठक धनगढीको एउटा होटेलमा बस्यो। २९ जना कार्यपालिका सदस्यमध्ये निर्णय पुस्तिकामा २६ जनाको नाम छ। तीमध्ये २३ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
कार्यपालिका सदस्यहरूको बैठकले ‘नगर प्रमुखको एकल निर्णयबाट राजपत्रमा प्रकाशित’ भएको ठहर गर्दै जग्गा सम्बन्धी कार्यविधि २०८० खारेजी हुनुपर्ने निर्णय गर्यो।
धनगढी उप–महानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ कार्यविधि २०८० नगर कार्यपालिकाको २९औ बैठकमा प्रस्ताव पेस हुँदा कार्यपालिका सदस्यले अध्ययन गरी व्यापक छलफल पश्चात् मात्र पास गर्ने भनेर बैठक टुङ्गिएको दाबी निर्णयमा गरिएको छ । ‘नगर प्रमुख हमालको एकल निर्णयबाट स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएकोमा उक्त कार्यविधि सम्बन्धमा कार्यपालिका सदस्यको पूर्ण असन्तुष्टि रहेको हुँदा कार्यविधि खारेजीको लागी प्रस्ताव नगर कार्यपालिकाको सचिवालयमा दर्ता गराउने निर्णय सर्वस्वकृत गरियो’, सदस्यहरूले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ। बुधवार नै कार्यपालिका सदस्यहरूले नगर कार्यपालिका कार्यालयको सचिवालयमा कार्यविधि खारेजीको प्रस्ताव दर्ता पनि गराएका छन्।
बैठकको अध्यक्षता गरेका कार्यपालिका सदस्य विष्ट मङ्सिर २४ गते कार्यपालिका बैठकमा अध्ययन गरेर पछि पास गर्ने भनेर आफूहरू उठेर हिँडेपछि नगरप्रमुखले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेकाले विरोध गरिएको बताएका छन्।
बैठक अघि उक्त प्रस्तावको बारेमा जानकारी नदिइएको र बैठक बस्दा साँझ परिसकेकाले अर्को दिन छलफल गरौँ भनेर कार्यपालिका सदस्यले कुरा उठाएको उनको भनाई छ। जग्गा दलालको प्रभाव परेर कार्यपालिका सदस्यहरूले बैठकबाट पारित भएको कार्यविधि खारेजीको माग गरेको कुरा सरासर झुट भएको उनको दाबी छ।
यता धनगढीका मेयर गोपाल हमाल भने जग्गा दलालले आफूलाई पनि यो कार्यविधि स्वीकृत नगर्न दबाब दिँदै विभिन्न प्रलोभन देखाएको र जनताको हित गर्ने भएकाले आफू कुनै पनि प्रलोभनमा नफसेको उनको दाबी छ। उनले कार्यपालिका सदस्यहरू तीनै दलालहरूको प्रलोभनमा फसेको आरोप लगाए।
धनगढीमा साँघुरो सडक फराकिलो गर्दा ४ वटा सडकमा धनगढी उप–महानगरपालिका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा कसैको संरचना भत्काउनु पर्ने अवस्था नआओस् र सफा, व्यवस्थित तथा राम्रो धनगढी होस भनेर दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि ल्याइएको हमालले बताए। केही जग्गा व्यवसायी बाहेक यो कार्यविधि सम्पूर्ण धनगढीवासीको हितमा रहेको मेयर हमालको दाबी छ।
‘जग्गा व्यवसायीले जहाँ मन लाग्यो त्यहाँको जमिनमा प्लटिङ गरेर पैसा कमाउने, अनि नगरपालिकाले त्यहाँ बिद्युत्को पोल, ग्राभेल, सबै गरिदिनु पर्ने भएकोले यो व्यवस्थित गर्न गत वर्ष नै मापदण्ड बनाएर लागु गर्ने निर्णय गरिएको थियो’, उनले भने।
सडकको छेउमा सर्वसाधारण हिँड्ने फुटपाथ, साइकल हिँड्ने गरी चौडा सडक बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मान्यता रहेको उनी बताउँछन्। तथ्याङ्क हेर्दा विपतका घटनमा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा हताहत हुने सडक दुर्घटनामा रहेको उल्लेख गर्दै यो कम गर्न पनि सडक फराकिला र व्यवस्थित गर्नु आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
अंशबन्डा गर्दा र ५ कट्टा सम्म बिक्री गर्दा यो कार्यविधिको प्रावधान लागु नहुने उनी बताउँछन्। १० कठ्ठासम्म बिक्री गर्दा ८ मिटर चौडाइ मात्र सडक बनाए पुग्ने प्रावधान छ। राजपत्रमा भने यो कुरा उल्लेख गरिएको छैन। जग्गा प्लटिङ इजाजत समितिको सिफारिसमा अंशबन्डा र ५ कट्टा सम्मका लागी १० मिटर चौडाइ सडक लगायतका प्रावधान नभए पनि अनुमति दिइने उनले बताए।
‘यो आज टुङ्गो लाग्छ, तपाईँहरूलाई असहमति छ भने असहमति लेख्नुहोस् भनेर दुई पटक भन्दा पनि कसैले नोट अफ डिसेन्ट नलेखेकोले’ कार्यपालिकाको बैठकबाट सर्वसम्मत पास भएको मेयर हमालको भनाई छ।
‘मैले न ढाँटेको हुँ, न भिटो लगाएको हुँ, आज टुङ्गो लगाउनुपर्छ, असहमति छ भने असहमति लेख्नुहोस् भनेर भन्दा पनि नोट अफ डिसेन्ट नलेखेपछि त्यो पास भयो कि नै रु’ उनको प्रश्न छ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि जग्गा दलालहरूले मानसिक सन्तुलन गुमाएको र उनीहरूकै चलखेलमा कार्यपालिका सदस्यले विरोध गरिरहेको मेयर हमालको आरोप छ।
‘बैठकमा हामीलाई अध्ययन गर्न दिनुपर्यो भन्यो, बाहिर गएपछि बिग्रन्छ भन्ने मलाई थाह थियो, जति छलफल गर्नु , अध्ययन गर्नु छ गरेर आजै सिद्ध्याऊ र असहमत हुनेले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुहोस् भनेर मैले भनेको थिए, बैठकमा सबैभन्दा बढी बोलेका भुवन रिजालले पनि ५ कठ्ठाको कुरा आएपछि सहमति जनाए। त्यसपछि पास भयो र राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो’, मेयर हमालले भने।
कार्यपालिका बैठकमा असहमति नलेखेका कार्यपालिका सदस्यहरूले जग्गा दलालको चलखेलमा होटेलमा बसेर यो निर्णयको विरोध गरेको उनको भनाई छ।
‘राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि जग्गा दलाल बौलाए, त्यस अघि जग्गा दलाल म कहाँ आएर पनि लालच दिएका थिए’मेयर हमाल भन्छन्,‘मैले हेर्ने भनेको आम धनगढी वासीको भविष्य के हो भनेर हो, म मिसनमा गएको मान्छे हो, म जग्गा दलाल वा कसैको मुख हेर्दैन ।’ तीनै दल मिलेर आफूलाई घेराबन्दी गरेको उनी बताउँछन्।
‘कार्यपालिकाको बैठकमा निर्णय गर्दा असहमति नजनाउने र पछि होटेलमा बसेर कार्यपालिकाले गरेको निर्णयको विरोध गर्नु कुनै नैतिक बलले दिन्छ’, उनले भने। मेयर हमाल कुनै पनि हालतमा कार्यविधि खारेज नहुने बताउँछन्।
प्रकाशित: ६ पुस २०८० ०८:३० शुक्रबार
