चितवन – मनबहादुर चेपाङ चितवनको पहाडी गाउँ सिद्धि रन्तेसस्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुन् । उनी १० वर्षका हुँदा कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । तीन कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उनको पढाइ छुट्यो । कक्षा ४ मा पढ्दा किताब किन्नुपथ्र्याे । ‘किताब किन्ने पैसा नहुँदा पढ्न पाइनँ’, मनबहादुरले भने।
गाउँदेखि निकै टाढा विद्यालय भएका कारण पनि उनी समयमा स्कुल जान सकेनन् । ‘६ वर्षको हुँदा विद्यालय भर्ना हुनुपर्नेमा स्कुल धेरै टाढा भएका कारण हिँड्न सक्दैन भनेर बाआमाले १० वर्षको भएपछि मात्रै पढाउन पठाए,’ उनले भने।
मनबहादुरकी छोरीलाई यो समस्या छैन । गाउँ नजिकै खुलेको रन्तेसको स्कुलमा उनकी छोरी एस्टर चेपाङ कक्षा ४ मा पढ्छिन्।
रन्तेस गाउँबाट दुई घन्टा पैदल हिँडेपछि कल्याणचौर पुगिन्छ । रन्तेसमा स्कुल नहुँदा पढ्न कल्याणचौरम जानुपदथ्र्याे। मनबहादुरलगायतले निरन्तर प्रयास गरेपछि रन्तेसमा दुई वर्षअघि स्कुल खुल्यो । स्कुलका लागि मनबहादुरले जग्गासमेत दिए। तर स्कुल खुल्न सजिलो थिएन । उनका अनुसार सरकारी अधिकारी मात्रै हैन रन्तेसमा स्कुल खुल्दा छिमेकका गाउँले पनि सकारात्मक थिएनन्।
‘साना केटाकेटी दुई घन्टा ओरालोउकालो गर्दै कसरी कल्याणचौर जाने ? मैले गाउँमै स्कुल खोल्नुपर्याे भनेर शिक्षा कार्यालयमा कुरा राख्दा सुरुसुरुमा शिक्षा अधिकारीले हप्काए,’ मनबहादुरले सुनाए । उनले अवस्था बुझ्न आग्रह गरेपछि शिक्षा कार्यालयले कर्मचारी खटायो।
अवस्था बुझ्न गाउँ आएका कर्मचारीले शिक्षा कार्यालयमा ‘केटाकेटी त्यति टाढा जान सक्दैनन्, स्कुल खोल्दा राम्रो हुन्छ’ भन्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाए । त्यसपछि अब डाँडा उक्लेर जान नपर्ने भयो भनेर मनबहादुर खुसी भए । तर समस्या सकिएको थिएन । गाउँदेखि पश्चिममा निबुवाटार भन्ने ठाउँमा अर्को स्कुल थियो । रन्तेसमा स्कुल खुले आफ्नो विद्यालयमा पढ्ने केटाकेटी घट्छन् भन्ने शंका त्यहाँका शिक्षकलाई पर्याे।
रन्तेसबाट निबुवाटार पनि लगभग दुई घन्टा पर छ । निबुवाटारका शिक्षकले असहमति जनाएपछि मनबहादुरलगायतलाई लाग्यो, हाम्रा केटाकेटी नहिँडी पढ्न नपाउने भए । गाउँका बाइसलाल चेपाङ अझै पनि आफ्ना छोरालाई निबुवाटार स्कुलमै पढाउँदै आएका छन् ।
लामो छलफल र सहमतिपछि मात्र सोचेजस्तो नतिजा निक्लिएको मनबहादुर बताउँछन् । ‘निबुवाटारका सरहरुसँग बसेर कुरा मिलाएपछि बल्ल स्कुल खुलेको हो नि,’ उनले भने । अहिले दुईवटा भवनमा ६५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
अहिले मनबहादुरको मनमा भवन र कक्षा थप्ने चाहना छ । तर चाहेरमात्रै सबै काम हुँदैन । ‘डेक्स बेन्च त थिएन, ठाउँठाउँबाट सहयोग जुटेर बस्न मिल्ने पढाउन मिल्ने बनाएका छौं,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेश चेपाङले भने ।
समस्या रन्तेसमा मात्र छैन
यो कथाव्यथा रन्तेस गाउँ र त्यहाँका केटाकेटीको मात्रै होइन । चितवन जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामचन्द्र सिम्खडा भन्छन्, ‘पहाडी क्षेत्रका विद्यालयका साझा समस्या हुन् यी ।’ सिम्खडाका अनुसार शक्तिखोर स्रोत केन्द्रअन्तर्गत पहाडी क्षेत्रमा ३३ वटा आधारभूत विद्यालय छन् । विद्यालय टाढा भएका कारण बालबालिका पढ्न जाँदैनन् ।
‘भएका विद्यालयमा विद्यार्थी थोरै छन् । ती विद्यालय पायक पर्ने ठाउँमा नभएका कारण विद्यार्थी कम भएका हुन् । सबै विद्यार्थीलाई पायक पर्ने गरेर ठाउँठाउँमा विद्यालय खोल्न साधनस्रोत र जनशक्तिले भ्याउँदैन । कुनै नयाँ उपाय खोज्नैपर्छ,’ सिम्खडाले भने ।
चेपाङ समुदाय सीमान्तकृत वर्गमा पर्ने नेपालको अल्पसंख्यक आदिवासी हो । उनीहरुको मुख्य बसोबास क्षेत्र चितवन, मकवानपुर, धादिङ र गोरखाका पहाडी क्षेत्र हुन् । उनीहरु धेरैखाले आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छन् । शिक्षामा पनि उनीहरु पछाडि परेका छन् ।
‘स्कुल जाने उमेर चार–पाँच वर्षमा हो । त्यो उमेरको बच्चा दुई घन्टा परको स्कुलसम्म कसरी हिँड्दै जाने ? स्कुल जाने बेलामा आठ–नौ वर्षको भइसक्छ । बल्लबल्ल यसो अक्षर चिन्न लागेको हुन्छ, बिहे गर्न हतार भइहाल्छ,’ सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी सिम्खडाले भने । चार–पाँच कक्षामा पढ्दै गर्दा अर्थात् १२ देखि १५ वर्षको उमेरमा उनीहरुको बिहे भइसक्छ।
के छ उपाय
सहायक शिक्षा अधिकारी सिम्खडा आवासीय सुविधासहितको विद्यालय खोले सबैले पढ्न पाउने बताउँछन् । ‘जहाँ केटाकेटी छन्, त्यहींं स्कुल खोल्न गाह्रो छ, निश्चित ठाउँमा स्कुल खोल्दा टाढाका केटाकेटी त्यहाँ नजाने समस्या । त्यसैले आवासीय सुविधासहितको विद्यालय खोले प्रभावकारी हुने देखिन्छ,’ उनले भने।
पहाडी क्षेत्रमा कतैकतै आवासीय स्कुलहरु सञ्चालन हुँदा पढाइ र अन्य गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको उनको अनुभव छ । उनका अनुसार पाँच वर्षअघिसम्म निकै दयनीय अवस्थामा रहेका लोथर कान्दाका चेपाङ विद्यार्थीले आवासीय सुविधासहित पढ्न थालेपछि खेलकुदमा पनि प्रगति गर्न थालेका छन्।
आवासीय सुविधासहितका विद्यालय चलाउन यस क्षेत्रमा १० ठाउँमा विद्यालय खोले पुग्ने सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी सिम्खडाको भनाइ छ । अहिले यस क्षेत्रमा ३३ वटा विद्यालय छन् । उनले भने, ‘धेरै विद्यालय मर्ज गरेर खासखास ठाउँमा आवासीय विद्यालय खोल्दा स्कुलको संख्या थोरै हुन्छ । विद्यार्थी धेरै होलान् तर शिक्षक पनि पर्याप्त हुनेछन् ।’ उनका अनुसार सञ्चालन खर्चको जोहो गर्ने उपाय खोजेर यो विधिमा जाँदा उपयुक्त हुनेछ।
‘शिक्षा नभई चेतना आउँदैन, चेतना नभई समृद्धि हुँदैन । चेपाङ क्षेत्रमा अहिले जे जस्तो अवस्था छ त्यसले शिक्षा पाउने अधिकारमा बाधा पु¥याउँदै आएको छ,’सिम्खडाले भने । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मनबहादुर चेपाङ शिक्षा पाउने अधिकार रक्षा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन्।
प्रकाशित: १६ माघ २०७४ ०३:२४ मंगलबार
