गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्बाट प्रभावित क्षेत्रमा ‘हरित पुनःस्थापना’ गरिने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले सो क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने भएको हो। यस्ता योजना बनाउन प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, दातृ निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल समेत थालेका छ।

कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको सहकार्यमा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘विपद्पश्चात हरित पुनःस्थापना’ विषयक अन्तरक्रियात्मक छलफल भएको हो।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले विपद्बाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सामना गर्न भिन्न नभइ सबै निकाय एकीकृत भएर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'विपद्का कारण मानवीय, भौतिक क्षतिपश्चात् पुनःनिर्माण गरेर मात्र हुँदैन। उत्पन्न सङ्कटपूर्ण परिस्थितिको दीर्घकालीन समाधान र मानव जीवनको सुरक्षाको लागि मूलतः कृषि क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन र सम्वद्र्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ।'

विपद्मा सहयोग गर्ने दातृ निकायले आफ्नो सहयोग गर्ने क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका मन्त्री शर्माले स्थानीय अर्थतन्त्र तथा सवल जीविकोपार्जनका लागि कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यले आजको कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। उनले किसानलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्यक्रम तय गर्नेगरी सरकारले आफ्नो प्रस्तुति राखेकोले सम्बन्धित निकार्यलाई त्यहीअनुसार धारणा बनाउन सुझाव समेत दिए।

कार्यक्रममा नेपाल र भुटान देशीय प्रतिनिधि केन सिमिजुले खाद्य तथा कृषि सङ्गठन विपद्का साथै सामान्य अवस्थामा पनि नेपालको कृषि तथा त्यसको विकास एवं प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताए।

जाजरकोटको भूकम्पबाट आइलागेको विपद् प्रतिरोधमा प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सङ्घ, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले गरेको तत्काल उद्धार, खोज, राहत तथा पुन: स्थापनाको काम प्रशंसनीय भएको धारणा व्यक्त गर्दै खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले प्रभावित क्षेत्रको हरित पुनःस्थापनामा जोड दिए।

सो कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतले भूकम्पबाट कृषि क्षेत्रमा भएको क्षति र यसको प्रभावका क्षेत्रमा भएको अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। त्यस्तै, खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका प्रतिनिधि ठाकुरप्रसाद चौहानले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनले किसानको दीर्घकालीन जीविकोपार्जनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने मार्गदर्शन प्राप्त भएको बताए। रासस

प्रकाशित: ३ पुस २०८० ०६:४१ मंगलबार