काठमाडौँ – उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आफूहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पुनःलेखन गर्न माग गरेका छन्।
सिंहदरबारमा आज सम्पन्न आयोगको दोस्रो बैठकमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेन (प्याब्सन), उच्चमाध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन (एन प्याब्सन) का प्रतिनिधिले सो गुनासो गरेका हुन्। आयोगमा प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फे, पूर्व अध्यक्षहरू उमेश श्रेष्ठ, राजेश खड्का, हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल, एन प्याब्सनका पूर्वअध्यक्षहरू गीता राणा, कर्णबहादुर शाहीलगायत छन्।
गत भदौ १९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित सो ६५ सदस्यीय आयोगको कार्यावधि आउँदो माघ १९ सम्म छ। आयोगको भदौ ३० को पहिलो बैठकले गठन गरेको विज्ञ समूहले यही पुस ४ मा हालसम्मको कार्य प्रगति र विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि विभिन्न प्रारम्भिक सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो। विज्ञ समूहको सुझावमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि आधारभूत तहसम्म निजी विद्यालयलाई क्रमशः बन्द गराउने विकल्प दिइएको छ। आजको बैठकमा विषयगत छलफल थप गर्नुपर्ने भएकाले आयोगमा अवधि थप्न सुझाव आएको छ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सबै पक्षसँग सुझाव लिएर समेटिने बताए। उनले संविधान जारीपछि मुलुकको राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भएकाले अब आर्थिक समृद्धि र शैक्षिक विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै अर्को सरकार आएपछि पनि यही आयोगले निरन्तरता पाउन सक्ने बताए।
शिक्षाविद्हरू केदारभक्त माथेमा र डा मनप्रसाद वाग्लेको आयोगबाट राजीनामाबारे बैठकमा सदस्यसचिव डा हरि लम्सालले जानकारी गराएका थिए।
प्रकाशित: २६ पुस २०७४ ११:५९ बुधबार
