७ जेष्ठ २०८१ सोमबार
image/svg+xml
समाज

मापदण्ड विपरितका बालगृहलाई तत्कालै सुधार्न जिससको निर्देशन

बालगृहको वार्षिक समीक्षा बैठकमा उपस्थित गैरसरकारी संस्था महासंघसहित सरोकार निकायका पदाधिकारीहरु। तस्बिर: नागरिक

सरसफाई निकै नै कम छ। मापदण्ड विपरित साना कोठामा बालबालिका राखिए छन्। बालगृहमा राखिएको बच्चाको आवश्यक तथ्यांक समेत दिइन्न। पोखरामा सञ्चालनमा रहेको केही बालगृह मापदण्ड विपरित चलेको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले ठहर गरेको छ।  

पोखरामा २८ वटा बालगृह सञ्चालनमा छन्। ती मध्ये १८ वटाले मात्रै प्रमाणपत्र लिएका छन्। समन्वय समितिले पाँचमहिना अघि बालगृह अनुगमन गरेको थियो। दोहो¥याएर सोधपुछ गर्ने क्रममा केही बालगृह पुरानै अवस्थामा रहेको पाइएको जिल्ला समन्वय समितिको भनाई थियो।

‘मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएका बालगृहलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएका थियौं’ जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले भने, ‘मापदण्ड पुरा गर्ने तर्फ बालगृह सचेत बनेको देखिदैन्।’ बालगृह सुधार नहुँदा प्रमाणपत्रको लागि आवश्यक निवेदन समेत नदिएको उनको गुनासो थियो। ‘पाँच महिना अघि अनुगमन गर्ने क्रममा बालगृहलाई सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु उल्लेख गरेर दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘पाँचमहिना पछि सोध्दा पनि सुधारको थालनी गरेको भन्ने जवाफ मात्र दिएका छन्।’  

पाँचमहिनासम्म सुधार गर्न नसक्ने बालगृहलाई कानूनी कारवाही गर्ने चेतावनी समेत जिल्ला समन्वय समितिले दिएको छ। प्रमुख पौडेलले कास्कीका अधिकांश बालगृह बालमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिदैं मापदण्डको पूर्णपालना गर्न निर्देशन समेत दिए। कतिपय बालगृह  न्युनतम पूर्बाधार बिनै संचालन भएको पाइएको हुँदा निश्चित समयावधि दिएर सुधार गर्न आग्रह गरिएको भन्दै निर्देशन पालना नभएको पाइएमा कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएका बालगृहको नाम भने जिल्ला समन्वय समितिले खुलाउन भने चाहेन्।  

बालगृहमा कम्तीमा २० जना राख्नुपर्ने प्रावधान छ। तर कतिपयमा १० जना भन्दा पनि कम छन्। थोरै संख्या भएको बालगृह आपसमा मर्जमा जान समेत समन्वय समितिले आग्रह गरेको छ। ‘थोरै संख्यामा बालवालिका भएको बालगृह एकापसमा मर्जमा जानुपर्ने सुझाव समेत दिएका छौं,’ उनको भनाई थियो। बालगृहलाई जिल्ला समन्वय समिति कास्की सहित सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रशासन र महानगरपालिकाले समेत अनुगमन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।  

‘जिल्ला प्रशासनले कागज हेरेकै भरमा नविकरण गरिदिन्छन्। आवश्यक अनुगमन गरेर नविकरण गर्ने परिपाटी बसालिदिए मापदण्ड विपरितका बालगृह सबै बन्द हुने थिए,’ उनले सुनाए। अनुगमनै क्रममा कतिपय बालगृहमा सरसफाई नभएको, कोठा पनि निकै नै साना र मापदण्ड विपरित थिए, कर्मचारीलाई दिईने पारिश्रमिक कम(नेपाल सरकारले तोके भन्दा कम),आठघण्टा भन्दा बढी काममा लगाइएको पाईएको उनले सुनाए।  

त्यसक्रममा गैर सरकारी संस्थाद्वारा संचालित बालगृहको अबस्था संचालित परियोजनाको बार्षिक समिक्षा समेत गरिएको थियो। समीक्षा बैठकमा थ्रीएन्जल्स नेपाल, अन्नपूर्ण एसोसिएसन नेपाल, असहाय बाल उपकार संघ ,हेप्पी होम, लिटल बेल्स प्रतिज्ञा भूमी, स्टार चिल्ड्रेन, ॐ शिवशक्ति कल्याणी होम, कोपिला बालगृह, हिमालय लाइफ नेपाल, बालहितकारी परियोजना नेपाल, सृजना बालगृह लगायतले आफनो वार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरुलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो।  

प्रकाशित: २१ आश्विन २०८० ०९:२६ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App