सरकारले दस वर्षमा ३ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख रूपैयाँ खर्चेर ३ लाख १३ हजार ३ सय ३० गरिब घर परिवारलाई परिचय पत्र दिएको छ। २०७० सालदेखि सुरु गरिब घर परिवार पहिचान कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म ३ लाख १३ हजार ३ सय ३० परिवारलाई परिचय पत्र दिइएको हो। गरिब परिवारलाई परिचय पत्र दिएको सरकारले के, कस्ता सुविधा दिने भन्ने निर्णय भने गरेको छैन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत एक दशकदेखि गरिब घर परिवार पहिचान कार्यक्रम जारी छ।

सरकारले गरिब परिवार पहिचानका लागि आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मा गरिब घर परिवार सहयोग समन्वय बोर्ड गठन गरेको थियो। बोर्डले चार वर्ष लगाएर २६ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार गरिब परिवार पहिचान ग¥यो। तर भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले उक्त तथ्याँक जाँच गर्दा ९० हजार मात्र गरिब परिवार भएको पाएको थियो। मन्त्रालयले छानबिनपछि २०७४ सालमा ९० हजार परिवारलाई परिचय पत्र दिइएको थियो। त्यसपछि आएर आव २०७९-८० मा २ लाख २३ हजार ३ सय ३० परिवारलाई गरिब परिचय पत्र दिइएको हो।  

राज्यले गरिबको परिचयपत्र दिएका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा र बालबालिकालाई मावि तहसम्मको शिक्षामा छात्रवृत्तिबाहेक अन्य सुविधा दिएको छैन। गरिब पहिचान र परिचय पत्र वितरणमा राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ तर गरिबी घटाउने र गरिबको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालनमा भने प्राथमिकता दिएको छैन।

‘गरिब परिवारका लागि आवश्यकताका आधारमा संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने थियो तर त्यसको स्वरूप नै तय भएको छैन। परिचय पत्र पाएका गरिब आशै आशमा छन्’, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिबी निवारण कार्यक्रम समन्वय शाखाका उपसचिव अनन्त बस्नेतले भने।

राज्यले गरिबको परिचयपत्र दिएका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा र बालबालिकालाई मावि तहसम्मको शिक्षामा छात्रवृत्तिबाहेक अन्य सुविधा दिएको छैन।

गरिब परिवारलाई सिप, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राज्यका सेवा सुविधा प्रदान गरी गरिबी घटाउने लक्ष्यअनुरूप गरिब पहिचान कार्यक्रम सुरू गरिएको हो। सरकारले गरिबी घटाउन नीति लिए पनि तदनुरूपका कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन। गरिब परिवारका लागि आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान तीनै तहका सरकारबिच समन्वय र प्राथमिकता नहुँदा नेपालले गरिबी निवारणका लागि लिएका नीति तथा कार्यक्रम सफल नहुँदा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हात पार्न मुस्किल पर्ने देखिएको जानकार बताउँछन्।

‘केन्द्र सरकारकै समन्वयमा परिचय पत्र पाइसकेका गरिब परिवारलाई लक्षित गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिलो हुँदा गरिबी घटाउने सरकारको नीति र कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। गरिब परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप, आयआर्जन र राज्यले प्रदान गर्ने सुविधासँग जोड्न सके मात्रै गरिब पहिचानमा राज्यले लगानीको प्रतिफल देखिन्थ्यो’, बस्नेतले भने।  

तीनवटै तहका सरकारबिचको समन्वय र प्राथमिकतामा गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले बताए। ‘राज्यले परिचयपत्र मात्रै दिने तर सुविधा नदिने हो भने गरिबप्रति बेइमानी गरेको ठहर्छ, गरिबी घटाउने सरकारको लक्ष्यमै बाधा पुग्छ’, उनले भने।  

गरिब परिवारको आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएसम्म गरिबी निवारणमा सकारात्मक नतिजा हात पर्न नसक्ने र वितरणमुखी कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्दा गरिबी निवारणमा थप चुनौती आउने सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीको तर्क छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७९-८० अनुसार नेपालको १७ दशमलब १ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीमा छ। दीर्घकालीन गरिबीमुक्त र समानतायुक्त समाज निर्माण गर्ने गरिबी निवारण नीति, २०७६ मा उल्लेख छ। 

आर्थिक असमानता घटाउँदै जाने र गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई २०८६ सालसम्म ५ प्रतिशत र यो शताब्दीको अन्त्यसम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य गरिबी निवारण रणनीतिको छ। गरिब व्यक्ति, परिवार तथा विपन्न वर्ग पहिचान गर्दै मर्यादित जीवनयापनका लागि न्यूनतम मानवीय आवश्यकता सहज र न्यायपूर्ण पहुँचमा स्थापित गर्ने रणनीतिको लक्ष्य छ। नेपालले २०८६ सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको देशमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्य भेटाउन नेपालले गरिबी ५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारका दर्जनौं कार्यक्रम गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित भए पनि ती वास्तविक गरिबसम्म पुग्न नसक्दा प्रतिफल पाउन नसकिएको जानकार बताउँछन्। ‘गरिब को हुन्? कसरी गरिब भए? उनीहरूका लागि के आवश्यक छ? भन्ने कुरा पहिचान गरी गरिब परिचय पत्रका आधारमा कार्यक्रम अगाडि बढाए गरिबी घटाउन टेवा पुग्छ तर अहिले हरेक मन्त्रालयले नाम मात्रैका कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेकाले गरिबी निवारणको नीतिअनुरूप नतिजा नदेखिको हो’, पूर्वसचिव मैनालीले भने।

आव २०७९-८० को वार्षिक बजेट वक्तव्यमा गरिब लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो। गरिब र सहरी गरिबलाई रोजगारी, क्षमता विकास र सिप विकासका तालिम प्रदान गर्ने र आधारभूत सुविधासहित अपार्टमेन्ट निर्माण व्यवस्था मिलाउने पनि सो बजेट वक्तव्यमा थियो। आव २०८०-०८१ को बजेटमा गरिब परिचय पत्र वितरण सम्पन्न गर्ने र राज्यबाट प्रदान गर्ने सुविधाहरूका लागि उक्त परिचय पत्रलाई आधार बनाइने उल्लेख छ। गरिबभन्दा अपमान हुने भएकाले सरकारले गरिब परिचय पत्रको सट्टा राज्य सुविधा परिचय पत्र नाम दिने योजना बनाएको छ।

पहिचानमा अर्बौैं खर्च

सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गणकलाई घर परिवारमै खटाएर गरिब पहिचान गर्न थालेको थियो। नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०६६-२०६७ का आधारमा सुरू भएको गरिब घर परिवार पहिचान कार्य एक दशकदेखि चलिरहेको छ। अहिलेसम्म राज्यले गरिब पहिचानमा ३ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको आधिकारिक तथ्याँक छ। देशभरि वास्तविक गरिब परिवार कति छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याँक भने आउन सकेको छैन।

सुरुमा गरिब घर परिवार सहयोग समन्वय बोर्डले गर्दै आएको गरिब पहिचान कार्य २०७४ सालपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले ३ वर्षमा ११ करोड ९४ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहमा पठाएको १ अर्ब ३३ करोड १५ लाख गरी १ अर्ब ६१ करोड १२ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ।

गत आवमा मन्त्रालयले थप एक अर्ब ५० करोड खर्च गरेको छ। चालु आवमा पनि गरिब परिवार पहिचान र परिचय पत्र वितरणअन्तर्गत १३ करोड २६ लाख छ। बोर्डले सुरुको चार वर्षको अवधिमा १६ करोड ८३ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। हालसम्मको खर्च हेर्दा गरिब प्रतिपरिवार पहिचान र परिचय वितराणमा २ हजार ६ सय ३३ रूपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गरिब परिवार पहिचान भइसकेका विभिन्न २३ वटा जिल्लामा परिचय पत्र वितरण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आव २०७९ -८० मा ताप्लेजुङ, काभ्रेपलान्चोक, बाँके, सखुवासभा, धादिङ, सुर्खेत, धनकुटा, म्याग्दी, दैलेख, सोलुखुम्बु, मकवानपुर, सल्यान, महोत्तरी, लम्जुङ, दार्चुला, पाचथर, दाङ, डोटी, रसुवा, स्याङजा, डडेलधुरा, उदयपुर र पाल्पाका २ लाख २३ हजार ३ सय ३० गरिब घर परिवारलाई परिचय पत्र दिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले बताए। 

त्यस्तै ओखलढुंगाा, बारा, नुवाकोट, रूपन्देही, सप्तरी, पर्सा, मनाङ, कञ्चनपुर, धनुषा, दोलखा, मुस्ताङ, बैतडी, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक र गुल्मी गरी १५ जिल्लामा गरिब परिवार अन्तिम सूची तयार भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि परिचय पत्र बाँड्ने तयारी छ। इलाम, थेह्रथुम, चितवन, झापा, पश्चिम नवलपरासी, ललितपुर, कास्की, मोरङ, भक्तपुर पर्वत, सुनसरी, काठमाडौं र नवलपरासी पूर्व गरी १३ वटा जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान तथ्यांक संकलन गरिए पनि विश्लेषण गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बेथितिमाथि बेथिति

२०७४ सालसम्म गरिब घर परिवार पहिचान बोर्डमार्फत २६ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार गरिब घर परिवार पहिचान गरियो। बोर्डले चार वर्षको अवधिमा १६ करोड ८३ लाख रूपैयाँ खर्चेर संकलन गरेको विवरणमा वास्तविक गरिब नपरेको आशंका छ। गरिबीको मापदण्ड, तथ्याँक संकलन गर्न प्रयोग गएिको ढाँचामाथि प्रश्न उठेको छ। 

त्यस्तै राजनीतिक स्वार्थ राखेर धनीलाई पनि गरिबको सूचीमा पारेको पाइएपछि परिचय पत्र वितरणमा समस्या भएको मन्त्रालयका उपसचिव झविन्द्र पाण्डेले बताए। त्यसबेला संकलित गरिब घर परिवारको तथ्याँकमध्ये ९० हजारलाई मात्रै परिचय पत्र दिइएको थियो। बोर्डमार्फत पहिचान गरिएका गरिब परिवारको संख्या र बाँडिएको परिचय पत्रको अवधि पाँच वर्षको हो। परिचय पत्रको अवधि सकिन लागेपछि नवीकरण गर्नेनगर्ने विषयम अन्योल पैदा भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।  

गरिब परिबार पहिचान कार्यक्रममा कतिपय स्थानीय तहले सहभगिता जनाएका छैनन्। काठमाडौं महानगरपलिका, तुल्सीपुर उपमहानगरपलिका, सप्तरीका चारवटा गाउँपालिका, धनुषाको एउटा गाउँपालिकाले तथ्याँक संकलनमा असहयोग गरेका छन्।

दार्चुला जिल्लामा पहिचान गरिएका गरिब परिवारको विषयमा आएको गुनासो सुनुवाइ नगरीकनै मन्त्रालय पठाइएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०८० ०१:०३ बुधबार