वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा को सहभागी हुने भन्नेमा चिन्ता हुने गरेको तर सम्मेलनमा नेपालले मजबुत प्रस्तुति र सशक्त आवाज उठाउन नसकेको बताएका छन्।

‘नेपालले जुन किसिमका तथ्यांक र दाबी लिएर यस्तो सम्मेलनमा जानुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। सहभागीहरू सम्मेलन बाहिर र मल घुम्ने गरेको सुनिन्छ’, साथसाथै नामक गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा जलवायु परिवर्तनमा लैंगिक प्रतिकार्य विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने। मन्त्री महतोले यो वर्षको अन्त्यमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) मा सरकारले प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुन र नेपालमा धेरै जलवायु वित्तीय भिœयाइने दिशामा प्रयास हुने बताए। सम्मेलनमा छुट्टै पेभिलियन स्थापना गरेर नेपालको जलवायु परिवर्तनका विषयमा लगातार डिस्प्ले र अन्य कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ। ‘हामीले कोप २८ सम्मेलनमा माग गर्ने होइन, आफ्नो अधिकार लिने हो। जलवायु परिवर्तन अब राजनीतिक विषय बनिसकेको छ’, उनले भने।  

नेपालमा ४५ प्रतिशत भूभाग वनजंगलले ढाकेको र दर्जनौं संरक्षित क्षेत्र रहेको चर्चा गदै मन्त्री महतोले यसलाई ‘सो–केस’ मात्र नबनाई आर्थिक उपार्जनका लागि प्रयोग गर्नुुपर्ने बताए। ‘पर्यटन तथा अन्य वातावरणमैत्री क्रियाकलापमार्फत यिनीहरूको प्रयोग हुनुपर्दछ, सो–केस बनाएर मात्र राखेर हुँदैन’, उनले भने।

कार्यक्रममा यूएन नेपालकी प्रमुख पेट्रिसिया फर्नान्डेजले जलवायु परिवर्तनले महिला तथा बालबालिकालाई जोखिममा धकेलेको र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको उपस्थिति न्यून रहेको बताइन्।  

प्रकाशित: १६ भाद्र २०८० ०२:१६ शनिबार