नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ गतेको घटनामा सरकारले गोली चलाउने आदेश नदिएको बताएका छन्।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नागरिकमाथि गोली चलाउने आदेश दिने अधिकार संविधानमा नभएको र आफूले त्यस्तो आदेश कहिल्यै नदिएको दाबी गरेका हुन्।

पछिल्लो समय भदौ २३ को घटनालाई लिएर आफूमाथि गलत प्रचार भइरहेको भन्दै ओलीले त्यसको प्रतिवाद गरे।

उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै नागरिकलाई गोली चलाउन आदेश दिन पाउने अधिकार दिएको छैन, र त्यस्तो आदेश मैले कहिल्यै दिएको पनि छैन।’

अध्यक्ष ओलीले घटनाको मुख्य कारण आन्दोलनमा भएको घुसपैठ रहेको जिकिर गरेका छन्। उनका अनुसार त्यस दिन माइतीघरमा भएको जेन-जीको प्रदर्शन बिहानसम्म शान्तिपूर्ण थियो र सरकारले पनि प्रशासनलाई सहज रहन निर्देशन दिएको थियो।

तर, दिउँसो १२ बजेपछि घुसपैठ गर्ने तत्वहरूले योजनाबद्ध रूपमा बालबालिका र स्कुल ड्रेसमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई अघि सारेर निषेधित क्षेत्र तर्फ लगेको उनले बताएका छन्।

‘संसद भवनअघि आगो लगाउने प्रयास र विष्फोटक वस्तु प्रयोग भएपछि स्थितिलाई कानुनले आन्दोलन होइन, राज्यविरुद्धको हमला मान्छ,’ ओलीले लेखेका छन्, ‘संसद भवनभित्र सुरक्षा फौजमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीले कानुनअनुसार कदम चालेका हुन्, सरकारको आदेशमा होइन।’

संसारका जुनसुकै देशमा प्रमुख संवैधानिक अंगहरूको रक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा रहने उल्लेख गर्दै ओलीले सुरक्षाकर्मीले सरकारको आदेश नभई कानुनको शपथ पालना गर्ने बताए।

‘यदि त्यस दिन सुरक्षाकर्मीले आफ्ना हतियार खोसिन दिएका भए वा संसद भवन जलेको भए अझ ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्थ्यो,’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

घटना लगत्तै आफूले पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको स्मरण गराउँदै उनले त्यो पीडा आजसम्म आफूसँगै रहेको उल्लेख गरे।

आफ्नो राजीनामापछि भदौ २४ गते सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतलगायतका संरचना जलाइएको भन्दै उनले अराजकता फैलाउने समूहको उद्देश्य देशलाई हिंसामा धकेल्नु रहेको दाबी गरे।

अध्यक्ष ओलीले आफू जुनसुकै मञ्चमा उभिएर जवाफ दिन तयार रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालका गलत प्रचारको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्।

उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘माइतीघरको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट ती युवाहरूलाई संसद भवनजस्तो कानुनले बल प्रयोग गर्नै पर्ने ठाउँतर्फ कसले, किन र कसरी लग्यो ? यसको जवाफ खोज्नुहोला।’