काठमाडौं–इलामको दरबारे सामुदायिक वन माङसेबुङ गाउँपालिकामा पर्छ । तर त्यसको संरक्षण र भोगचलन चुलाचुली गाउँपालिकाका उपभोक्ताले गरिरहेका छन् ।

–इलामकै टिक्रेबोटे वन माङसेबुङ गाउँपालिकामा पर्छ । यसको भोगचलन माई नगरपालिकाका उपभोक्ताले गरिरहेका छन् ।

–यसैगरी इलामका गैडे, थिमरा र दाहालटार सामुदायिक वन झापाका उपभोक्ताले भोगचलन गरिरहेका छन्। इलामका दक्षिणमा रहेका करिब २० यस्ता सामुदायिक वन छन्, जसको भोगचलन झापा र इलामका उपभोक्ताले संयुक्त रुपमा गरिरहेका छन् ।

–धनकुटाका पातलेखोला, बाह्रबीसेलगायत सामुदायिक वन मोरङका उपभोक्ताले भोगचलन गरिरहेका छन्। धनकुटाकै भिरगा“उ सामुदायिक वन पा“चथरका उपभोक्ताले भोगचलन गरिरहेका छन् । धनकुटा भेंडेटारको रमिते सामुदायिक वन सुनसरीका उपभोक्ताले भोगचलन गरिरहेका छन् । 

–यतिमात्र होइन, मोरङका वन सुनसरीका उपभोक्ता, स्याङजाको वन कास्कीका उपभोक्ता, डढेलधुराका वन बैतडी, डोटी, कन्चपुरका उपभोक्ताले उपभोग गरिरहेका छन् । पर्वतको पञ्चासे संरक्षित वनले तीन जिल्लाका पा“चवटा स्थानीय तह समेट्छ ।

सामुदायिक वन एउटा स्थानीय तहमा उपभोक्ता समूह अर्को तहमा परेका उदाहरण धेरै छन् । देशभर नै यही अवस्था छ । अहिलेका सामुदायिक वन र तीनका उपभोक्ता समूह सरकारले निर्धारण गरेका स्थानीय तहको सीमाभित्र नपरे पनि एउटै प्रदेशभित्र भने पर्छन् । त्यसैले वन संरक्षणकर्मी सामुदायिक वनको संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट भन्दा प्रादेशिक सरकारबाट गर्दा द्वन्द्व कम हुने बताउँछन् । देशभर करिब १९ हजार सामुदायिक वन छन् ।

इलाम जिल्ला वन अधिकृत भरतबाबु श्रेष्ठले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महŒव राख्ने प्राकृतिक स्रोतहरूको सिमाना नहुने बताउ“छन् । ‘अहिले जुन किसिमले भोगचलन भइरहेको छ त्यसलाई खलबल्याउने हो भने द्वन्द्व सुरु हुन्छ’, उनले भने, ‘वन क्षेत्रलाई स्थानीय तहभित्र राख्न सक्ने अवस्था म देख्दिनँ ।’

उनले सरकारले स्थानीय तहहरूलाई आआफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वन जिम्मा लगाएर सीमा निर्धारण ग¥यो भने द्वन्द्व हुने बताए । ‘स्थानीय तह एकआपसमा यही विषयलाई लिएर जुध्न थाले भने यसले वन क्षेत्र विनास हुनसक्छ’, श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार स्थानीय तहभन्दा पनि ठूलो र  क्षेत्रफल ओगटने प्रादेशिक सरकारले अहिलेकै अवस्थामा वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नुपर्छ । वन स्रोतको व्यवस्थापन र संरक्षण खुम्च्याउन सक्ने अवस्था स्थानीय तहलाई नरहेको ठहर श्रेष्ठको छ ।

संविधानले प्रदेशको अधिकारसम्बन्धी अनुसूची ६ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जंगल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन जिम्मेवारी प्रादेशिक सरकारलाई दिएको छ । यति हु“दाहुँदै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्लेख गर्दै फागुन २४ गते राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि यो विवाद चुलिएको हो ।

वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य पनि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सामुदायिक वन खोज्न थाले भने उपभोक्ताबीच द्वन्द्व हुने बताउ“छन् । ‘हामीले वन स्रोतलाई स्थानीय तहको सीमाभित्र बाँध्न सक्दैनांै । पुराना उपभोक्ताबाट खोसेर नया“ उपभोक्तालाई पनि दिन सक्दैनांै’, उनले भने, ‘यस्तो गरियो भने यसले द्वन्द्व मात्र सिर्जना गर्छ ।’

पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिणतर्फ निकै कम संख्यामा साझेदारी र सामुदायिक वन छन् । लाखौं उपभोक्ताले त्यसको उपभोगबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । ‘यसको मतलब उत्तरतिरका सबै वन त्यहींका स्थानीय तहलाई दिने र उनीहरूको निर्णयअनुसार मात्र वन स्रोत उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुने हो भने पनि द्वन्द्व सुरु हुन्छ’, उनी भन्छन् । आचार्यका अनुसार वन एउटा सीमित क्षेत्र वा तहको मात्र नभएर राष्ट्रिय स्रोत हो । यसको आम्दानीको हकदार पुरै देशवासी हुनुपर्छ । ‘वन संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा एकाधिकार कायम हुन्छ । यसबाट स्रोतको पहु“चमा नभएका सर्वसाधारणलाई अन्याय हुन्छ’, उनले भने । आचार्यले यस्तो समस्या नआओस् भन्नका लागि सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापन जिम्मा प्रादेशिक सरकारलाई दिनुपर्ने बताउ“छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गणेश कार्की भने वन स्रोतलाई राजनीतिक सिमानाले नछुने बताउ“छन् । ‘उपभोक्ता र वन क्षेत्र छुट्टाछुट्टै स्थानीय तहमा परे पनि त्यो वनको व्यवस्थापन वन क्षेत्र परेको स्थानीय तहले गर्छ । र, उपभोग अर्को स्थानीय तहका उपभोक्ताले गर्छन’, उनको तर्क छ, ‘यसले विवाद होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

कार्कीको तर्कप्रति वनविज्ञ डा. विनोद भट्ट सहमत छैनन । ‘उपभोक्ताबीच विवाद नआउन सक्छ । तर बुझाइ र ज्ञानको कमीले दुई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबीच विवाद र  द्वन्द्व हुनसक्छ’, उनले भने, ‘सबै जनप्रतिनिधि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको राजनीति गरेर आउनु भएको पनि छैन । र, सबै एउटै दलको पनि हुनुहुन्न ।’ भट्टका अनुसार दुई तहका जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकताका क्षेत्र पनि फरक पर्न सक्छन् । एउटाले सामुदायिक वन संरक्षणलाई महŒव दिनसक्छ तर अर्कोले त्यहीं वनमा सडक, स्कुल, अस्पताल जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छ ।

‘जनप्रतिनिधिको नियत राम्रो भए पनि बुझाइ र ज्ञान कमीले गर्दा वन विनास हुनसक्छ’, उनले भने । भट्टले स्थानीय तहलाई संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा दिने अवधारणा राम्रो भए पनि तत्काल सबै अधिकार दिन नहुने तर्क गर्छन् । ‘शिशु (स्थानीय तह) लाई पचास किलोको भारी बोकाइदिँदा जे हुन्छ त्यहीं अवस्था आउनसक्छ’, उनले भने । भट्टले स्थानीय तह र  जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्घि गरेर मात्र अधिकार हस्तान्तरण गर्दा उपयुक्त हुने बताए ।

नेपाल वन प्राविधिक संघका महासचिव विष्णुप्रसाद आचार्यले वन ऐन, २०४९ अनुसार विधिवत हस्तान्तरण भएका अहिलेका सामुदायिक वन र उपभोक्ताहरूको अधिकार खोस्न नमिल्ने बताउ“छन् । ‘वन एउटा स्थानीय तहमा पर्छ उपभोक्ता अर्को तहमा । यस्तो अवस्थामा कुनचाहिँ तहले त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विवाद र  द्वन्द्व आउन सक्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले दुइटै तहलाई समेटनेगरी यसको जिम्मेवारी प्रादेशिक सरकारलाई दिनुपर्छ ।’

सरकारले परिपत्रमार्फत नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गर्दै वडाभित्रको सामुदायिक वन, वनजन्य सम्पदा र जैविक विविधता संरक्षण र प्रवद्र्घनको काम स्थानीय तहलाई दिएपछि यो विवाद आएका हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले विद्यमान कानुन सक्रिय रहेको र नया“ व्यवस्था नभएकाले अल्पकालीन व्यवस्था मात्र गरेको बताउँदै आएका छन् । ‘अहिले नै सबै अधिकार दिइएको होइन । स्थानीय कानुन नबन्दासम्मका लागि वन संरक्षण र योजना बनाउन मात्र भनिएको हो’, उनले भने ।

कुल भूभागको करिब ४५ प्रतिशत क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ । यसमध्ये प्रदेश १ मा १७.३, प्रदेश २ मा ४.४, प्रदेश ३ मा १७.५, प्रदेश ४ मा ११.७, प्रदेश ५ मा १५.९, प्रदेश ६ मा १६.१ र प्रदेश ७ मा १६.९ प्रतिशत वन क्षेत्र पर्छ । यो तथ्यांक हेर्दा प्रदेश दुईमा वन क्षेत्र निकै कम देखिन्छ ।

सरकारले सामुदायिक, कबुलियती, निजी, धार्मिक, संरक्षित, संरक्षित क्षेत्र अवधारणाअन्तर्गत वन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यी सबै वनलाई राष्ट्रिय वनको परिभाषाभित्र राखिएको छ । यीमध्ये सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल सामुदायिक वनले ओगटेको छ । देशभर सामुदायिक वनको संख्या १८ हजार ३२४ छ । यसले १७ लाख १७ हजार ८११ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । यसमा २२ लाख ६० हजार ६८८ घरधुरी संलग्न छन् । महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका गरेर स्थानीय तहको संख्या ७४४ छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची (अनुसूची ९) मा वन जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जलउपयोग, वातावरण, पर्यावरण, जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्कलाई समावेश गरिएको छ।