मकवानपुरमा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरु सडक विस्तारको पक्षमा उभिएका छन्।

आइतबार हेटौंडामा भएको राजनीतिक दलहरुको छलफलबाट हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारमा सहयोग गर्ने र व्यवसायी तथा वास्तविक पीडितहरुको व्यवस्थापनमा एक भएर लाग्ने निस्कर्षमा पुगेका हुन्।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाराको पथलैयासम्म र चितवनको नारायणगढसम्म बाटो विस्तार भैसकेकोले मकवानपुरमा मात्रै रोक्न सम्भव नभएकोले सबैले फराकिलो बाटोसहितको विकसित हेटौंडा बनाउने अभियानमा साथ दिनुपर्ने दलको निष्कर्ष छ। नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका बागमती प्रदेश सांसद् एकालाल श्रेष्ठले अब बाटो विस्तार हुन कसैले रोक्न नसक्ने भएकोले बाटो भत्काउने भन्दा पनि विस्तार र राम्रो बन्न लागेको भनेर बुझ्नपर्ने धारणा राखे।

‘विकास कार्यमा जनताको साथ लिनुपर्छ। समृद्ध र विकसित हेटौंडा बनाउने विषयमा जनताले साथ नदेला भन्ने लाग्दैन’, श्रेष्ठले भने, ‘अब सडक विस्तारबाट पछि हट्ने कुरा गर्नैहुन्न। त्यसो गरियो भने हामी फेरि पछि पर्छौं। व्यवसायी र वास्तविक पीडित छन् भने उनीहरुको व्यवस्थापनको विषयमा सोच्नपर्छ।’

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानले सडक विस्तारको विषयमा राजनीति दलको एउटै धारणा बन्नु सकारात्मक भएको बताए। ‘बाटो विस्तार अपरिहार्य छ। अब यो बिषयलाई निकास दिन जरुरी छ’, घलानले भने, ‘यो बिषयमा अब किचलो नगरौं। सडक विस्तार गर्ने उपयुक्त बेला यही हो नत्र सँधै निको नहुने घाउ जस्तो भैरहन्छ।’ उनले सर्वोच्चको निर्णयमा टेकेर बाटो विस्तार गर्र्दै दिनैपर्नेलाई राहत दिन र व्यवसायीको व्यवस्थापनमा राजनीतिक दल एकठाउँ उभिनुपर्ने धारणा राखे। हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर राजेश बानियाँले नगरसभाबाटै २५ गज सडक विस्तारमा सहयोग, समन्वय एवम् सहजीकरण गर्ने निर्णय भैसकेको स्मरण गराउँदै हेटौंडाको विकास र प्रदेश राजधानीको स्थायित्वका लागि सडक विस्तार अनिवार्य रहेको बताए।

‘कुनैपनि व्यवसायी विस्थापित नहुने अवस्था निर्माण गरौं। हामी विस्थापित हुनेको तथ्यांक निकाल्दैछौं’, बानियाँले भने, ‘सडक विस्तारलाई सधैं अल्झाएर राख्न हुन्न भन्ने व्यवसायीको समेत धारणा छ। यो विषयलाई अब निस्कर्षमा पु¥याउन जरुरी छ।’ नेपाली कांग्रेस मकवानपुर सभापति बुद्ध लामाले सडक विस्तारसँगै राहत र क्षतिपूर्तिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। सडक विस्तारकै कारण कोही पनि सुकुम्बासी हुने अवस्था आउन नहुने उनको सुझाव थियो।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मकवानपुर अध्यक्ष बिष्णु दाहालले अहिलेकै अवस्थामा प्रदेश राजधानी टिकाउन मुस्किल हुने भएकोले सडक विस्तार र विकसित हेटौंडा अपरिहार्य रहेको बताए। ‘प्रदेशको राजधानी पनि चाहिने विकास गर्न दिन्नौं पनि भन्न मिल्दैन। अदालतले २५ गज विस्तार हुने फैसला गरिसकेको छ। १६ मिटर भैदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘सडक विभाग धेरै अगाडी बढिसकेको छ। कोही सुकुम्बासी हुने स्थिती भए राज्यले हेर्नुपर्छ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका हेटौंडा उपमहानगर अध्यक्ष तीर्थबहादुर थापा मगरले अदालतको निर्णय पालना गरेर अघि बढ्दै सडक विस्तार हुनुपर्ने बताए। राप्रपा नेपालका जिल्ला सचिव भृगु कार्कीले सडक फराकिलो हुनुपर्नेमा आफ्नो पार्टीको दुईमत नै नरहेको भन्दै व्यवसायी र घरधनीको उचित माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। राजनीतिक दलले सडक विस्तारको विषयमा सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिर रहँदा तथा चुनावको बेलामा फरक फरक धारणा राख्दा समस्या भएको सहभागीको भनाइ थियो। कांग्रेसका हेटौंडा उपमहानगरपालिका सभापति उत्सव ईटेनीले डिभिजन सडक कार्यालयको सडक विस्तार सम्बन्धि पछिल्लो सूचनासँगै फेरि चर्चा चलेको यस विषयमा जिल्लाका राजनीतिक दलको धारणा बुझ्दै साझा धारणा बनाउने उद्देश्यले छलफलको आयोजना गरिएको बताए।

क्षतिपूर्ति माग गर्दै उद्योग वाणिज्य संघ

उचित क्षतिपूर्तीसहित सडक विस्तार गर्नुपर्ने माग राख्दै मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले अघोषित आन्दोलन सुरु गरेको छ। सोही क्रममा आइतबार डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा अगाडी नाराबाजीसहित धर्ना दिनुका साथै नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। हेटौंडा बसोबास संरक्षण समितिका संयोजक समेत रहेका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ताको अगुवाईमा जम्मा भएका व्यवसायी तथा घरधनीहरुले डिभिजन सडक र हेटौंडा उपमहानगरपालिका विरुद्ध नाराबाजी गर्दै उचित मुआब्जा दिएर मात्रै सडक विस्तार गर्न माग गरेको हो।

सर्वोच्चको फैसलामा समेत पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख रहेको बताउँदै गुप्ताले सर्वोच्चको फैसलालाई समेत बेवास्ता गर्दै पुरानै सूचना निकालिएको जानकारी दिए। ‘हामी सडक विस्तारको विरुद्धमा होइनौं। हामी विकास विरोधी पनि होइनौं’, उनले भने, ‘तर सडक विस्तारको नाममा यहाँका घरधनीलाई सुकुम्बासी र व्यवसायीलाई बिचल्ली बनाउन पाइँदैन।’ 

बसोबास संरक्षण उपसमितिका संयोजक रामहरि न्यौपानेले व्यक्तिको नाममा लालपूर्जा र किनबेच भएको, कर तिर्दै आएको घरजग्गा कसरी सडकको भयो भन्दै प्रश्न गरे। ‘हामी अतिक्रमण गरेर बसेका होइनौं। यो हाम्रो घरजग्गा हो’, उनले भने, ‘उचित निकाससहित मुआब्जा दिएर सडक विस्तार गरियोस्।’ सडक डिभिजन कार्यालयले ३५ दिने सूचना जारी गरेसँगै सडक विस्तारको विषयले पुनः चर्चा पाएको छ।

प्रकाशित: २४ असार २०८० १२:५५ आइतबार