कोसी प्रदेशको नाम खारेज गर्न माग राख्दै गत फागुनदेखी आन्दोलन गर्दै आएको प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले कोसी प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरूले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारबाट अहिलेसम्म आधिकारिक-पत्र नपाएको बताए।
प्रदेश सरकारबाट आधिकारिक पत्र पाएमा आफूहरू वार्ता गर्न तयार रहेको आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका प्रेम एक्तेनले बताए। ‘तर वार्ताको पहिलो अजेन्डा प्रदेश सरकारको नाम खारेजी हुनुपर्छ। यो मुद्दामा हामी अलिकति पनि तलमाथ हुँदैनौं,’ उनले भने।
प्रदेश १ को नाम घोषणा हुँदा न्यूनतम संवैधानिक प्रक्रिया र छलफलसमेत नगरेर हतारहतार मध्यरातमा गरिएकोमा आफूहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको पनि उनले बताए। ‘हतारहतार मध्यरातमा त्यो पनि सामान्य छलफल समेत नगरी नाम घोषणा गर्नुपर्ने कारण के थियो?,’ एक्तेनले प्रश्न गरे।
कोसी प्रदेश नाम खारेज गरी पहिचानवादी नाम राख्न आफूहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा जनताको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको पनि उनको भनाइ थियो। एक्तेनका अनुसार यस आन्दोलनमा नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ, नेपाल शेर्पा संघ, किरात धर्म राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान, किरात राइ याख्खा संयुक्त संघर्ष समितिसहित ५ घटक सक्रिय छन्।
पहिचानवादीहरूले पहिचान, सम्पदा इतिहासको आधारमा प्रदेश १ को नामाकंन गर्न माग राख्दै आएका छन्। यस क्रममा उनीहरूले गत फागुन १७ देखि आन्दोलन गर्दै आएका हुन्। प्रदेश १ सभाले गत फागुन १७ गते प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश राख्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय अहिले विवादित बनेको छ।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८० ०३:५४ सोमबार
