नेपालको जनसाङ्ख्यिक संरचनामा काम गर्न सक्ने उमेर समूहको बाहुल्यता हुँदाहुँदै पनि युवा बेरोजगारीको दर उच्च र श्रमशक्ति सहभागिता न्यून रहेको तथ्य सरकारी तथ्याङ्कले उजागर गरेको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको नेसनल ट्रान्सफर एकाउन्ट’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा श्रम आम्दानीभन्दा उपभोग अत्यधिक बढी रहेको देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा युवा बेरोजगारी दर १२.७ प्रतिशत कायम रहेको छ भने श्रमशक्तिमा सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशतमा सीमित छ।

तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देशको कुल उपभोग श्रमबाट प्राप्त हुने आम्दानीभन्दा निकै माथि रहेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा मुलुकमा करिब १५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘जीवनचक्र अभाव’ देखिएको छ।

कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डिराज लामिछानेले तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दै यो प्रतिवेदनले नेपालको श्रम बजार र आर्थिक सन्तुलनको वास्तविक अवस्थालाई ऐनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको बताए।

उनले भने, ‘प्रतिवेदनअनुसार देशको कुल उपभोग श्रम आम्दानीभन्दा बढी रहेको छ। यसले आय र उपभोगबीच ठूलो असन्तुलन रहेको देखाउँछ। यसलाई हामी जीवनचक्रीय अभाव भन्छौँ।’

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा काम गर्न योग्य उमेर समूह (१५ देखि ६४ वर्ष) मा रहेको छ।

यसले नेपाललाई ‘जनसाङ्ख्यिक लाभांश’ वा आर्थिक लाभ लिन सक्ने सुनौलो अवसरको अवस्थामा राखेको छ। यद्यपि, नेसनल ट्रान्सफर एकाउन्टको विश्लेषणले यो अवसरको सदुपयोग हुन नसकेको देखाएको छ।

श्रमशक्तिमा न्यून सहभागिता र उच्च बेरोजगारी दरले जनसाङ्ख्यिक अवसरलाई चुनौतीमा परिणत गर्ने जोखिम बढाएको छ।

प्रतिवेदनको उमेरगत विश्लेषणले निकै रोचक र गम्भीर तथ्य बाहिर ल्याएको छ। नेपालमा मानिसहरूले आफ्नो जीवनकालको २० वर्ष मात्र वास्तविक अर्थमा बचत गर्ने वा श्रम आम्दानी उपभोगभन्दा बढी गर्ने गरेको पाइएको छ।

तथ्याङ्कअनुसार २७ देखि ४६ वर्ष उमेर समूहमा मात्र श्रम आम्दानी उपभोगभन्दा बढी रहेको र ‘जीवनचक्र बचत’ देखिएको छ।

प्रवक्ता लामिछानेले भने, ‘बालबालिका र २६ वर्षसम्मका युवा तथा ४७ वर्षमाथिका उमेर समूहमा उपभोग श्रम आम्दानीभन्दा बढी रहेको छ, जसले गर्दा जीवनचक्र अभाव सिर्जना भएको छ। सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति जीवनचक्र अभाव वृद्ध उमेर समूहमा देखिएको छ।’

यसको अर्थ, २६ वर्षसम्मका युवाहरू आर्थिक रूपमा निर्भर रहन्छन् भने ४७ वर्षपछि पुनः मानिसहरूको खर्च आम्दानीभन्दा बढी हुन थाल्छ र आर्थिक परनिर्भरता बढ्ने प्रवृत्ति सुरु हुन्छ।

सक्रिय उमेर समूहको यो सीमित अवधिले राज्यको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र भविष्यको अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले १२.७ प्रतिशत युवा बेरोजगारी रहनु राज्यका लागि गम्भीर चुनौती भएको स्वीकार गरे। उनले यो तथ्याङ्कले राज्यलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा वास्तविक सामाजिक ऐना देखाएको बताए।

‘जनसाङ्ख्यिक अवसरको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा १५ देखि ६४ वर्षको कार्य उमेर समूह कुल जनसङ्ख्याको करिब ६५ प्रतिशत देखिन्छ, जसले आर्थिक लाभको सकारात्मक सम्भावना देखाउँछ,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘तर यसलाई उपभोग गर्न लक्षित र प्रभावकारी नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको मैले महसुस गरेको छु।’

मन्त्री खनालले विक्रम सम्वत् २१०४ पछि नेपालको श्रमशक्तिमा सहभागिता तीव्र रूपमा घट्ने प्रक्षेपण रहेकाले अहिल्यैदेखि सचेत हुन आवश्यक रहेको औंल्याए।

उनले स्वास्थ्य खर्च व्यवस्थापन र वृद्ध अवस्थाका नागरिकको सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी नीतिहरूलाई सुदृढ गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

‘उत्पादक रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र सक्रिय कार्य उमेरको प्रभावकारी उपभोग गर्ने स्पष्ट रणनीति राज्यको अबको आवश्यकता हो,’ उनले थपे।

सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी र उपभोगको ढाँचामा पनि भिन्नता देखाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक (सरकारी) उपभोगभन्दा निजी उपभोग (पारिवारिक खर्च) बढी देखिएको छ। यसले शिक्षा महँगो हुँदै गएको वा निजी क्षेत्रमा निर्भरता बढेको सङ्केत गर्छ।

यसको ठीक विपरीत, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने सबै उमेर समूहमा निजी उपभोगभन्दा सार्वजनिक उपभोग बढी रहेको पाइएको छ। प्रतिवेदनले मानव पुँजी विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानी अझ बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

नेसनल ट्रान्सफर एकाउन्ट जनसाङ्ख्यिक उमेर समूहहरूबीचको आर्थिक प्रवाह बुझ्ने विश्वमान्य ढाँचा हो।

सन् २००२ मा अमेरिका, ताइवान, जापान, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, चिली र फ्रान्सले यो परियोजना सुरु गरेका थिए।

सन् २०१३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एनटिए निर्देशिका नै तयार गरेको थियो। हाल विश्वका १०१ देशहरू एनटिए सञ्जालमा आबद्ध छन्। सार्क राष्ट्रहरूमध्ये बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र माल्दिभ्स यसमा संलग्न छन्।

नेपालमा पहिलो पटक यो प्रणाली लागू गरी देशको वास्तविक अर्थतन्त्र र अन्तर-पुस्तागत आर्थिक सम्बन्धको विश्लेषण गर्न खोजिएको प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषको आर्थिक सहयोगमा तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपनसम्बन्धी नीतिहरू निर्माण गर्न तथ्यमा आधारित मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।