मधेस प्रदेशमा पनि महिला आयोग गठन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। देशका अन्य प्रदेश भन्दा मधेश प्रदेशमा महिला हिंसाका घटना बढ्दो अवस्थामा रहेको भन्दै मधेश प्रदेशमा महिला आयोग गठनको माग गरिएको हो। राष्ट्रय महिला आयोगद्वारा विरगञ्जमा बुधबार आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो आवाज उठाएका हुन्।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले महिला हिंसाको घटनामा अझै कमी नआएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए। उनले पर्सा जिल्लाको साक्षरता दर ७० प्रतिशत भएतापनि समाजमा हानीकारक अभ्यासहरु धेरै रहेको बताए। पर्सा जिल्लामा तिन आ.वको मुद्दाको अवस्था हेर्दा आत्महत्याको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको उनले बताए। महिला तथा बालबालिका सम्बन्धि हिंसाका चालु आवमा घरेलु हिसां सम्बन्धि १ सय ६५ वटा मुद्दा दर्ता भएको उनले बताए। यस्तो हिंसा हुनुको कारण गरिब परिवार भन्दा शिक्षित परिवारमा नै दाइजो बढी लिने, अभिभावकले भन्दा आफ्नै राजि खुशीले प्रेम सम्बन्धमा परेर बाल विवाह गर्ने, विवाह पछि श्रीमतिको नागरिकता नबनाइदिने, सम्बन्ध विच्छेद गर्ने तथा एकल महिला माथी गरिने दुव्र्यवहार, छोरीको चाहनामा गर्भपतन गराउने समस्या बढी हुने गरेको रेग्मीले बताए। यस्तो हिंसा हुनुको मुख्य कारण असमानता र विभेद रहेको उनको भनाइ छ। महिला प्रति हेर्ने समाजिक दृष्टिकोण र परिवर्तनलाइ नस्विकार्दा जनचेतनाको कमी रहेको उनले बताए।  

कार्यक्रममा सहभागी मनोज रौनियारले आयोगले काठमाडौबाट मात्र काम गर्नु भन्दा पनि मधेश प्रदेशमा आएर काम गरे धेरै पीडित महिलाहरुले न्याय पाउन सक्ने बताए। आयोगको कार्यालयमा फोन सम्पर्क गर्दा भाषाको समस्या हुने गरेको र पीडित महिलाहरुलाई नेपाली भाषा बोल्न नआउदा उनीहरु आफ्नो समस्या खुलेर भन्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा सहभागी अर्की एक महिलाले मधेस प्रदेशमा महिला आयोगको गठन गर्नुपर्ने बताइन्। अन्य प्रदेश भन्दा यस प्रदेशका महिलाहरु अशिक्षीत र बढी हिंसाका सिकार हुने गरेकाले आयोगले यस प्रति गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने बताइन्। सहभागी ओम कुमारी शर्माले अहिलेका मानीस शिक्षित भएपनि व्यवहारमा यस्ता कुरा लागु नगर्दा घटनामा कमी नआएको बताइन्।

लैंगिक हिंसा सम्बन्धि एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसि)कि फोकल पर्सन हेमा थापाले अहिले पीडित महिलाहरुका लागी सुरक्षीत घरको कमी हुँनु जटिल समस्या भएको बताइन्। मधेश प्रदेशमै महिलाहरुका लागी सेफ हाउस नहुदा यस प्रति आयोगले ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।

जिल्ला बार एशासिएशनका अध्यक्ष कमल मोहन पोख्रेलले न्यायिक समितिका प्रमुखहरुले यस प्रति गम्भिर भएर ध्यान दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताए। ओसिएमसिमा बजेट अभाव रहेकाले हरेक स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले यस प्रति ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।

पटेर्वा गाउँपालीकाकी उप–प्रमुख ममता महतोले महिला हक अधिकारको कुरा गर्दा अहिलेको अवस्थामा महिलाहरु राजनीति हिंसाको सिकार हुने गरेको बताइन्। महिलाहरुको सिटलाई गठबन्धनको नाममा खोसिदिएकाले यस प्रति महिला आयोगको उनले ध्यानाकर्षण गराइन।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य विद्या सिन्हाले आयोगले प्रदेश कार्यालय खोल्नका लागी प्रयासरत रहेको जानकारी गराइन्। उनले लुम्बिनि प्रदेश र मधेश प्रदेशलाइ विशेष प्राथमिकतामा राखेको पनि जानकारी गराइन्। यस प्रति सरकाले ध्यान दिए ७ वटै प्रदेशमा खोलिने उनको भनाइ छ।  

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८० १३:१५ बुधबार