‘सरकारले द्वन्द्वपीडितको तथ्यांक खोज्न सक्दैन भने हामीलाई जिम्मा देओस्। एक महिनामा हामी लिस्ट तयार गर्छौं। दुई तीन वर्ष हिरासतमा बसेर चरम यातना पाउने हामी अनि हाम्रै अस्तित्व लुटिएर व्यवस्था परिवर्तन हुने तर हामीले राहतसम्म नपाउने?’ तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका समयमा हिंसाको सिकार भएकी एक महिलाले भनिन्, ‘यातना पीडितका पीडा फरक छ। हामीलाई पनि राज्यले द्वन्द्वपीडितको रूपमा सूचीकृत गर्नुपर्छ। हाम्रो पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ।’  

बर्दियाकी बेपत्ता परिवारका देबिसरा वलीले भनिन्, ‘२१ वर्ष भयो, पति बेपत्ता पारिएको, जिउँदो नदिए पनि तेरो मान्छेलाई यस्तो भएको थियो त भनिदिनु पर्यो। अब त हाम्रो केश टुंग्गाइदिनु। गणतन्त्रपछिको एक कार्यकाल सकेर पनि एक अर्को कार्यकालको एक वर्ष ना­­घ्यो तर आजसम्म तथ्यांकसम्म तयार पारिएको छैन।’पाल्पाकी अनिता थापाले आक्रोश पोखिन्, ‘बाबालाई हामीले कति दिन कुर्ने? अझै पनि सत्यतथ्य बाहिर नल्याइदिने? अभिभावक मानेको राज्यले हाम्रा दुःख राज्यले हेर्न पर्दैन?’  

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ देउखुरीको लमहीमा आयोजित प्रदेशस्तरीय ‘महिला शान्ति संवाद’मा सहभागी द्वन्द्वपीडित महिलाले सरकार र राजनीतिक दलप्रति तीव्र असन्तुष्टि र आक्रोश पोखेका थिए। अर्घाखाँचीकी सीता बेलबासेले न्याय र दोषीलाई कारबाहीका लागि माग गरिन् भने रुकुमकी विष्णु देवकोटाले एकल भएकै कारण अबहेलनाको सिकार बनेको दुःख पोखिन्। ‘हामीलाई आज पनि समाजमा नकारात्मक दृष्टिले हेरिन्छ। अपहेलना गर्छन्। कलिलो उमेरमा सिन्दुर पुछियो, त्यो हाम्रो रहर थिएन।’

ढिला गरी गठन भएका सत्यनिरूपण आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम नगरेको प्रति पनि उनीहरूको गुनासो थियो। ‘आयोगले काम नगर्ने भए किन बनाएको,’एक सहभागीले भनिन्, ‘बेपत्ता परिवार आज पनि आशमा छौं। बरु खुत्रुक्क मारिदिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। हामी सदुवा हो कि विधवा राज्यले भनिदिनु पर्छ,’उनले थपिन्, ‘हामी जिउँदो छँदै हामीलाई न्याय चाहियो। हामी र हाम्रा सन्तानले आफन्त खोज्न अर्को युद्ध गर्नु नपरोस्।’  

रोल्पाकी आशा रानामगरले पहिचान, परिपूरण र न्यायको पक्षमा आफू रहेको बताइन् भने दाङकी सीता बस्नेतले द्वन्द्वपीडितका नाममा राजनीति नगर्न अनुरोध गरिन्। नागरिक आवाज ललिआयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय महिला शान्ति संवादकी प्रमुख अतिथिसमेत रहेकी प्रतिनिधिसभा सांसद ईश्वरी जिएमले महिलालाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, ‘द्वन्द्वले परिवर्तन आएको हो भनेर गर्व गर्नु पर्ने हो तर पीडितका समस्या देख्दा लज्जाबोध हुने अवस्था छ। द्वन्द्वको सूत्रधार माओवादीले आफू पटकपटक सत्तामा जाँदासमेत पीडितका सवालमा चासो दिएको छैन।’

जिएमले भनिन्, ‘लगत संकलन नगरी ऐन कानुनले मात्र केही गर्न सक्दैन।’द्वन्द्वपीडितका नाममा ल्याउँदै गरेको विधेयकमा धेरै कुरा आपत्तिजनक भएको बताउँदै पीडितका पक्षमा समयसमयमा सदनमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सांसद इन्द्रजित थारु, लोका कुमारी बिक, सीता चौधरीलगायतले द्वन्द्वपीडित महिलाका पक्षमा काम गर्ने बताएका थिए।  

करिब ६ दर्जन सहभागीको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयका मुख्य सचिव राजेन्द्र थापा, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नित्यानन्द शर्मा, पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, अग्रज पत्रकार सुदीप गौतमलगायतले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए। द्वन्द्व सकिएको डेढ दशकसम्म पनि पीडितका मुद्दा यथावत् रहनु दुखद भएको उनीहरूको भनाइ थियो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलोका साथै करिब १० वर्ष द्वन्द्वले थिलथिलो पारेको लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका पीडितको आधिकारिक तथ्यांक कहीँ कतै छैन।  

कार्यक्रममा सहभागी महिलाले विभिन्न माग राख्दै सांसद ईश्वरी जिएममार्फत संघीय संसद् र प्रदेश सरकारका मुख्य सचिवमार्फत मुख्यमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए। ‘द्वन्द्वपीडित परिवारलाई अन्तरिम राहत दिइसकेको, अब केही गर्नुपर्दैन भन्ने बुझाइ र मानसिकतामा तिनै तहका सरकारहरू रहेको पाइन्छ र द्वन्द्वपीडित महिलाहरूले पाउनुपर्ने न्याय र आत्मसम्मानका लागि खासै चासो राखिएको पाइँदैन। यस्तो अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गरिनु पर्दछ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति छिट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको स्वामित्व तथा हक हस्तान्तरणको सहज व्यवस्था गरिनुपर्ने। द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्य उजागर गरी पीडितको सत्य जान्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने।’  

उनीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा लेखेका छन्, ‘मानवताविरोधी तथा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडकलाई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्ने। यौनजन्य हिंसापीडित तथा यातनापीडित महिलालाई पनि द्वन्द्वपीडित समुदायको रूपमा वर्गीकृत गरी सम्मानित किसिमको पहिचान दिई तत्काल न्याय र आत्मसम्मान पुग्ने किसिमको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गरिनुपर्ने। यौनजन्य हिंसाका सिकार बन्नु भएका, घाइते, अंगभंग तथा मानसिक रूपमा समेत अशक्त बनाइएका व्यक्तिको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थाका हुनुपर्ने।’

ज्ञापनपत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मनोविमर्श सेवालगायत द्वन्द्वपीडित महिलालाई घरपरिवार र समाजमा सम्मानित जीवनयापनका लािग राज्यद्वारा ढिलो नगरी सुविधासहितको सम्मान पुग्ने परिचयपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने, विस्तृत शान्ति सम्झौताको समयपश्चात् पनि सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेवारिसे रूपमा छोडिएका विस्फोटक पदार्थबाट घटना भई मृत्यु, अपागंता हुन पुगेका व्यक्ति तथा परिवारलाई द्वन्द्वपीडितको रूपमा स्वीकार गरी उचित सम्बोधन गरिनुपर्ने र तिनै तहका सरकारका विभिन्न निकाय र योजना तथा कार्यक्रमहरूमा द्वन्द्वपीडित महिला समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चतता गरिनुपर्ने माग रहेको छ।  

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०८० ०१:४९ शनिबार