सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कास्कीले वन पैदावारको सहजरुपमा उपयोग गर्ने खालको नीतिनिर्माण गर्नुका साथै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) खारेज गरी स्थानीय वासिन्दालाई हस्तान्तरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघको बैठकले स्थानीयबासिन्दालाई हस्तान्तरण गर्दै त्यसको अनुगमन र नियमन सरकारी निकायले गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्।  

बैठकमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले संरक्षण क्षेत्र अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्नेमा जोड दिए। ‘एक्याप क्षेत्रभित्रको बन पैदावर संरक्षणको जिम्मा स्थानीय समुदायलाई दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समूदायदाई हस्तान्तरण गर्ने र सरकारी निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’ उनका अनुसार केन्द्रीय तहबाटै नीति नियम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालकै सवैभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र एक्यापले गण्डकी प्रदेशको पाँच जिल्लाका १५ पालिकाको क्षेत्र समेटेको छ। स्थानीय प्राकृतिक श्रोतको उपभोगबाट बञ्चित छन भने स्थानीय सरकारले प्राप्त अधिकार उपभोग गरेर आयआर्जन गर्न नपाएको ठम्याई महासंघको छ।    

उनले प्राकृतिक श्रोत हेर्ने मात्र होईन सहजरुपमा उपयोग गर्नेका नीति निर्माण गर्न तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए। सरकार र स्थानीय जनताको साझेदारीमा मात्र महत्वपूर्ण जडिवुटीको संरक्षण एवम् उपभोग गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले वन क्षेत्रले लोकतन्त्र आएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरे। बन ऐनकै जटिलताले सामुदायिक बनका उपभोक्ताले बनको सदुपयोग गर्न नपाएको गुनासो समेत छ। ऐनकै कारण सामुदायिक बनबाट उत्पादन काठजन्य बस्तु विक्री वितरण हुन सकेको छैन।  

‘गण्डकी प्रदेशभित्रको बन पैदावर उपयोग गर्न पाईयो भने काठ बाहिरबाट ल्याउनुपर्दैन्,’ उनको भनाई थियो, ‘सालको, कटुस, चिलाउने काठ सिजनिङ गरियो भने पुग्छ भन्ने हो।’ स्वदेशी बनबाटै उत्पादित काठको विक्रीवितरण कम र विदेशी काठको आयात बढी हुदाँ जंगलमै काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको गुनासो सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ कास्कीले गर्दै आएको छ।  

सामुदायिक वनको काठ कुहिएर खेर जाने र बार्षिक खरवौ रुपैयाँ वरावरको काठ विदेशबाट आयात हुने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्नेमा जोड सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेको थियो। ‘नाङ्गा डाँडालाई हरियालीमा परिणत गर्न योगदान गरेका बन उपभोक्तालाई प्राकृतिक श्रोतमा आधारित उद्यमको विकास गर्नुपर्ने भन्दै हरित रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले भने–‘सरकारले सामुदायिक बनको हितमा नीति निर्माण गर्नुपर्छ।’  

डिभिजन बन कार्यालय कास्कीको तथ्यांक अनुसार कास्कीमा ४६ प्रतिशत बन क्षेत्रले ओगटेको छ। कास्कीमा ५२० सामुदायिक बन छन। २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सामुदायिक बनले ओगटेको तथ्यांक छ ।सामुदायिक बनमा झण्डै ४८ हजार घरधुरी प्रत्यक्ष आवद्धहुदैं लाभान्वित भएका छन्। २८ हजार ६ सय ९५ हेक्टर क्षेत्रफल डिभिजन बन कार्यालय कास्कीको मातहतमा रहेको तथ्यांक छ। पाँचवटा धार्मिक बन छन्। ११.२ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। संरक्षण बनले २ हजार ४ सय ६२ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ।  ९ वटा सामुदायिक बनले व्यवसायिक काठ उत्पादन गर्ने तर्फ केन्द्रीत छन्।

तीनवर्षदेखि डिभिजन बन कार्यालय्र कास्कीले कास्कीलाई हरियालीको सूचीमा राख्न प्रयास गर्दै आएको छ। प्रयास अनुसार वर्षेनी ५० हजार भन्दा बढी विभिन्न प्रजातिको विरुवा वितरण गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: १ वैशाख २०८० ०९:२२ शुक्रबार