सरकार गठन अस्थिरताले नागरिकको न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पुगिरहेको छ। न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसक्दा न्यायालय र सिंगो न्याय क्षेत्रमाथि नागरिकको विश्वासमा ह्रास आइरहेको न्याय क्षेत्रकै अगुवाले टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

छिटो–छिटो सरकार परिवर्तनले न्याय सम्पादनमा असर परेको र न्याय क्षेत्रलाई नागरिकमाझ विश्वासयोग्य बनाउन सरोकारवाला सबैको साझा प्रयत्न जरुरी रहेको सम्बद्ध क्षेत्रका व्यक्तिले बताएका हुन्। उनीहरूले न्याय निरूपणमा टिक्का–टिप्पणी भइरहेको भन्दै न्यायालय र कानुन व्यवसायीले आफ्ना कमी–कमजोरी सच्याउन नितान्त जरुरी रहेको पनि औंल्याए।

इलामस्थित उच्च अदालत बार एसोसिएसन र कोशी प्रदेशअन्तर्गत मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘न्याय सम्पादनमा सरोकारवालाको भूमिकाको प्रभावकारिता’ विषयक दुईदिने अन्तरत्र्रिmयाका सहभागीले यस्तो बताएका हुन्।

त्यसक्रममा न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले राम्रो न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्दा न्यायालयमा विकृति बढ्नेतिर आफूहरू सचेत रहेको बताए। उनले गलत काम गर्नेलाई सजायसमेत व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याए। ‘न्यायाधीश मापन गर्ने प्रमुख २ आधार फैसला र आचरण हुन्,’ उनले भने, ‘फैसलामात्र राम्रो भयो तर आचरण सुध्रिएन भने न्यायालय सुधार हुँदैन। इमानदार न्यायाधीश भएपनि फैसला गर्न सकेन भने न्याय सम्पादनमा असर पुग्छ।’ उनले आफूहरूले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डसमेत निर्धारण गरेको भन्दै न्याय सम्पादनमा न्यायालयमात्र होइन, कानुन व्यवसायी पनि उक्तिकै दक्ष र इमानदार हुन आवश्यक रहेको जनाए। श्रेष्ठले बारम्बार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुनेगरेकाले न्याय सम्पादनमा असर पुगेको बताए।

नेपाल बार एसोसिएसन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीश ठीक छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न गरे। न्याय परिषद्ले काम गर्न नसक्दा न्यायाधीश सिफारिस हुन नसकेको र न्यायालयहरूमा मुद्दाको थुप्रो लागिरहेको उनको भनाइ छ। ‘भ्रष्टाचारमा लिप्त व्यक्तिलाई न्यायपालिकाबाहिर ल्याउनुपर्छ, चाहे त्यो न्यायाधीश होस् वा कानुन व्यवसायी र विचौलिया नै किन नहोस्,’ उनले भने, ‘संविधान र कानुन रक्षाको जिम्मेवारी हाम्रै हो।’  

कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता गजेन्द्र आचार्यले उच्च अदालतहरूका फैसलाको गुणस्तर खस्किएको तर सर्वाेच्च न्यायालयको ध्यान त्यता नगएको आरोप लगाए। ‘न्यायालय सुध्रिएको खबर हामीले कहिल्यै सुनाउन पाएनौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा बाझिएका कानुन बनेका छन्, नागरिकले ५–६ वर्षसम्म न्यायका लागि तारिक धाउनुपरिरहेको छ, यसमा किन ध्यान जान सकिरहेको छैन?’

आफ्नो नियुक्ति राजनीतिक भएपनि कार्यालयको कामको प्रकृति न्यायिक भएको आचार्यले बताए। तर, आफूहरूले न्याय क्षेत्र सुधारका लागि गर्ने प्रयास ‘डायरी’मै सीमित भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘न्याय सम्पादनबारे दर्जनौं बैठक, छलफलमा आएका समस्या र सुझाव डायरीमा टिपेको छु तर डायरीमै सीमित हुनेरहेछ,’ उनले भने, ‘मैले टिपेका समस्या समाधान र सुधारको काम त मन्त्रालयले पो गर्नुपर्नेरहेछन्।’ उनले जसले जे जिम्मेवारी लिएको छ, त्यो इमानदारीपूर्वक पूरा गरेमात्रै न्याय क्षेत्र सुध्रिने बताए।

एसोसिएसन उपाध्यक्ष सुरज खत्रीले न्याय क्षेत्रमा भइरहेका विकृति–विसंगति अन्त्य हुनुपर्ने बताए। ‘हामीले न्यायक्षेत्रको सकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्छ तर न्यायालयमा न्यायाधीशको दरबन्दी थप्ने, भएका दरबन्दी पदपूर्ति गर्नेजस्ता काम नहुँदा हामी प्रताडित छौं,’ उनले प्रश्न गरे, ‘न्याय परिषद् के हेरेर बसेको छ?’ उनले न्यायको साख बढेमात्रै न्यायालय र कानुन व्यवसायीको साख बढ्ने भएकाले सबैले आफैंलाई प्रश्न गर्न जरुरी रहेकोसमेत बताए।

शनिबारसम्म चल्ने कार्यक्रममा मेची क्षेत्रका चार जिल्ला इलाम, पाँचथर, झापा र ताप्लेजुङका न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ता सहभागी छन्। इलामस्थित उच्च अदालत बार एसोसिएसन अध्यक्ष उत्तम पौडेलले कार्यक्रममा विभिन्न ३ कार्यपत्र प्रस्तुत हुने र त्यसमा छलफल गरिने जानकारी दिए। ‘न्याय क्षेत्र सुधारका लागि यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने।  

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७९ ११:४९ शुक्रबार