‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक शक्ति केन्द्रको अनुकूलतामा पारित हुने दखिन्छ। हाम्रा मुद्दाबारे कसैलाई चासो छैन,’ सुदूरपश्चिमका एक द्वन्द्वपीडितले भने, ‘ऐनबारे द्वन्द्वपीडितलाई जानकारी समेत छैन। हाम्रा आवश्यकताभन्दा पनि जबरजस्त रूपमा संशोधन विधेयक ल्याइएको हो।’

द्वन्द्वपीडित समुदायको आयोजना र एड्भोकेसी फोरमको सहयोगमा कैलालीको धनगढीमा आयोजित छलफल कार्यक्रमका सहभागीले ऐनका राम्रा र नराम्रा पक्षबारे छलफल गरेका थिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाका द्वन्द्वपीडित सहभागी रहेको कार्यक्रममा उनिहरूले आम रूपमा पीडितलाई ऐनका बारेमा कुनै जानकारी नभएको गुनासो गरेका थिए। ‘धेरैलाई ऐनका बारेमा कुनै जानकारी छैन। ऐन बुझ्नेले पनि अपुरो मात्र बुझेका छौं,’ एक सहभागीले भने, ‘परिपूरण, न्याय र पीडकलाई कारबाहीबारेमा मात्र सुनेका छाै। तर समग्रतामा विधेयकका बारेमा साँच्चिकै पीडित अनभिज्ञ छौं। हामिलाई शक्ति केन्द्रको आवश्यकतामा संशोधन विधेएको जस्तो लाग्छ।’

संशोधनका लागि लगिएको ऐनमा मानव अधिकारको उलंघनमा मेलमिलाप हुने भनिए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधन ऐनमा निशस्त्र व्यक्तिको हत्या, योजनाबद्ध हत्या, यौन जन्य हिंसा, शारीरिक र मानसिक यातना लगायतका घटनामा मेलमिलाप हुने प्रावधान रहेकोमा क्रुर यातना दिई मारेको, जबरजस्ती करणी, बेपत्ता, अमानवीय यातनामा मात्र कारबाही प्रक्रिया हुने भनिएको छ। पीडित भन्छन्, ‘हत्या र यौनजन्य हिंसा जस्ता अपराधलाई मेलमिलाप गर भन्नु धोका हो।’

‘मान्छे मारेको, यौनजन्य हिंसा, यातनापीडितलाई नै मेलमिलाप गर भनिन्छ भने बाँकी के रह्यो र?,’ एक सहभागीले भनिन्, ‘निशस्त्र व्यक्तिको हत्यामै कारबाही हुँदैन भने संशोधन विधेयक कसरी हाम्रा लागि भयो? हाम्रा मान्छे मारिने अनि माफी दिने हुन्छ? यो हामीलाई मान्य हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘मेरो श्रीमान्लाई राति १२ बजे घरबाट लगेर मारिएको हो। तर भिडन्तमा मारिएको कागज बनाइएको रहेछ। अब मैले कसरी न्याय पाउँछु?’ विधेयकमा रहेका केही बुँदाहरू मान्य भए पनि अधिकांश बुँदामा द्वन्द्वपीडितको असहमति रहेको छलफलका सहभागीले बताएका थिए।

‘हिजो टाउकोको मोल गर्ने र गरिनेहरू एक भएका छन् तर द्वन्द्वमा मारिने निर्दोशको न्याय र परिपूरणसम्म पहुँच नपुग्ने अवस्था छ। कति बोल्ने? बोलेको अर्थ भएन। सबै सेटिङमा हुने रैछ,’ द्वन्द्वपीडितहरूले भने, ‘हिजो मर्ने गरिबकै सन्तान मरे। ३ दशकमा नटुंगिएको मुद्दा अन्तिममा आएर हाम्रै कुरा सम्बोधन नहुने देखियो।’ आफूहरूबीचमै बुझाइमा असमानता भएको छलफल गर्दै पीडितहरू एक भएर जानुपर्ने बताएका थिए।

द्वन्द्वपीडितका नाममा ल्याइएको ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक’का बारेमा पीडितसँग छलफल नै नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, पीडित र सरोकारवालासँगको परामर्श, सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम ऐन संशोधन हुनुपर्ने आमपीडितको धारणा छ। निशस्त्र व्यक्तिको हत्या, योजनाबद्ध हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक र मानसिक यातना जस्ता विषय नै आम माफी हुने हो भने त्यसले दिगो शान्ति नहुने पीडितको भनाइ छ।

जनप्रतिनिधिप्रति आक्रोशित उनीहरू ऐन संशोधनसँगै आयोग गठन प्रक्रियामा पनि सशंकित छन्। दलीय भागबन्डामा आयुक्तहरू नियुक्त हुने हुँदा पीडितका मुद्दा सम्बोधन हुन नसक्ने उनीहरूको ठहर छ। आयोग गठनमा हाम्रा नहेरेर राम्रा हेरियो भने न्यायोचित हुने पीडितहरू बताउँछन्।

 उनीहरूले निर्वाचित सांसदहरूलाई भेटेर, फोन गरेर वा एसएमएस गरेर विधेयकका असहमतीका बारेमा जानकारी दिदै दवाब सृजना समेत गर्ने बताएका थिए। छलफल कार्यक्रमपछि सहभागीहरू लगायतले पार्क मोडअगाडि विरोध स्वरूप धर्ना पनि दिनुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए।