जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन अघि बढाउने भएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता सीताराम रिजालले रवि लामिछानेको राहदानी छानविनसम्बन्धि मिसिल आफूहरूसँग पहिल्यै भएको र नागरिकतासम्बन्धि मुद्दाको फैसला गर्ने बेलामा उक्त मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जानकारी दिए।
‘छानबिन सम्बन्धी मिसिल अघिल्लो फैसलाका लागि सर्वोच्चमा लैजानु भएको थियो। त्यो हामी कहाँ आएपछि हामीले फेरी अनुसन्धान थप अघि बढाउँछौ’, प्रवक्ता रिजालले नागरिक न्यूजसँग भने, ‘हामीलाई युवराज सफल जीले दिनुभएको सूचना पनि त्यही मिसिलमा राखेका छौँ।’
उनले परिसरमा पहिल्यै देखि उहाँ (रवि लामिछाने)को मिसिल हामीसँगै रहेकाले युवराज सफलको जाहेरी दर्ता नगरको स्पष्ट पारे।
परिसरले रवि लामिछाने विरुद्धको जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि त्यही जाहेरी सफलले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता गरेका हुन।
यता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय आज बुधवार मात्रै परिसरले नै रवि लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्ने बताएको छ। त्यसैले रवि विरुद्धको जाहेरी दर्ता गर्न नपर्ने तर्क कार्यालयले अघि सारेको छ।
बुधवार नागरिक न्युजसँग कुरा गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले छानबिन गरिरहेको सूचना आएको हुनाले जाहेरी दर्ता गर्नु नपरेको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘हामीले अनुसन्धान गर्नु अघि नै यस विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँमा परेको जाहेरीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको बताएपछि यहाँ आएको उजुरीमाथि थप केही गर्नु नपर्ने भएको हो। हामीले जाहेरी दर्ता गर्ने व्यक्तिलाई उतै गएर विवरण बुझनुस भनेका छौँ।’
घिमिरेले अनुसन्धान भई रहेको विषयमा पुनः जाहेरी दर्ता गर्न नमिल्ने बताए। युवराज पौडेल (सफल)ले सरकारी वकिल कार्यालयमा र लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्दै उजुरी दिएका हुन।
यसअघि पनि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँले लामिछानेले झुटो विवरण दिएर राहदानी लिएको भनी परेको जाहेरी दर्ता लिन नमानेपछि सफलले सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँमा जाहेरी दिएका हुन्।
त्यसपछि २४ गते मंगलबार उनले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदन परेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग र राहदानी विभागसँग रवि लामिछानेको सम्पूर्ण विवरण माग गरेको थियो।
‘नागरिकता, राहदानी र विदेश भ्रमणबारे छानबिन गर्न कागजात मगाइएको हो। तीन वटै निकायबाट प्रमाण संकलन भएर पुष्टि भएपछि बल्ल जाहेरी दर्ताका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँमा पठाउने योजना छ।’, काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख अच्युत मणि न्यौपानेले नागरिक न्युजसँग भनेका थिए।
नागरिकतासम्बन्धि विवादमा परेको रिटमा सर्वोच्चले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता दिने प्रक्रिया नै सुरु नगरेको र लामिछानेसँग नेपाल नागरिकता नभएको फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलासँगै उनको पार्टी सभापति, सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद खारेज भएको थियो। यसपछि लामिछानेले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता कायम गराएपछि पार्टी सभापतिमा बहाली त भए तर उनको सांसद र मन्त्रीको पदमा बस्न पाएनन्।
आफू मन्त्रीको पदमा बस्न नपाएपछि उनले आफ्नो पार्टीलाई नै सरकारबाट बाहिर ल्याएका छन्। तर सरकारप्रतिको समर्थन यथावत् राखेका छन्।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७९ १२:२० बुधबार
