सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरीसहितको मुद्दामा प्रत्यार्थी झिकाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले पूर्वसांसदसमेत रहेका चौधरीको पुनरावेदन निवेदनमा ‘प्रत्यर्थी झिकाउने’ आइतबार आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जोडिएका अन्य व्यक्तिको हकमा पनि प्रत्यार्थी झिकाउने आदेश गरेको छ। सरकारवादी मुद्दा भएकाले प्रत्यार्थी नेपाल सरकार हो।  

कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझेर पुनरावेदनको निवेदन दिनेले विपक्षी बनाएकाहरूलाई झिकाउने आदेश गरेको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा चौधरीलगायतलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैद ठहर गरेको थियो। उच्च अदालत दीपायलले समेत जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। रेशम २०७४ फागुन १४ देखि नै थुनामा छन्। अदालतको फैसलाअनुसार चौधरी २०९४ फागुन १३ सम्म थुनामा रहनुपर्छ।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध चौधरीले उच्च अदालत दिपायलमा आफू छुट्न पाउनुपर्ने दाबीसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए। उच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलालीकै निर्णय सदर गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो। उच्च अदालतले २०७४ चैत २२ मा जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दै थुनामा राख्न भनेको थियो। जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध चौधरीले २०७७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए।

प्रकाशित: २४ माघ २०७९ ०१:३० मंगलबार