१२ फाल्गुन २०८० शनिबार

टीकापुरमा टिक्दैनन् नयाँ डिएसपी

नेपाल प्रहरी सङ्गठन भित्र दवङ्ग छवि बनाएका डिएसपी उद्धब भाट इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरको इञ्चार्जबाट चार महिनामै सरुवा भए।

आममाफीमा रोक

राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका निर्णयले पटक–पटक विवादमा पार्ने गरेको छ। विशेषगरी राजनीतिक समर्थन पाइरहनका निम्ति आफूले चाहेजस्ता निर्णय गर्ने बानी बसेको छ। यस्ता निर्णय गर्दा संविधान, कानुन र मान्य परम्परामा ध्यान दिन सकेको देखिएको छैन।

टिकापुर घटनामा सर्वोच्चले भन्यो, ‘फौजदारी कानुनको उल्लंघनमा आममाफी दिनु संविधान विपरीत’

सर्वोच्च अदालतले ‘टीकापुर घटना’लाई राजनीतिक क्रियाकलाप नभई फौजदारी अपराध भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो घटनामा संलग्नलाई आममाफी मिनाहा दिने काम गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विवाद: तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेको नागरिकता विधेयकलाई कानुनका रूपमा कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

चौधरीको सजाय मिनाहा,पीडित सर्वोच्चमा

टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय ठहर भएका रेशमलाल चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको निहुँ पारेर सजाय माफी मिनाहा दिन सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।

रेशमलाल चौधरीको सजाय मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

सरकारले रेशमलाल चौधरी लगायतका कैदीहरुलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

नाउपाले भन्याे: 'रेशमलाल चौधरी हत्यारा भए फासि दिए हुन्छ'

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्न माग गरेको छ।

रेशमको मुद्दामा सरकारी पक्षलाई झिकाइयो

न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले पूर्वसांसदसमेत रहेका चौधरीको पुनरावेदन निवेदनमा ‘प्रत्यर्थी झिकाउने’ आइतबार आदेश गरेको हो।

देउवाको उम्मेदवारी कायम, चौधरीको खारेज

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि डडेल्धुराबाट दिएको उम्मेदवारी रद्द हुनुपर्ने माग गर्दै परेको उजुरी कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै खारेज भएको छ।

रेशम चौधरीको उम्मेदवारी कायम नहुने

ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैद ठहर भई जेलमा रहेका रेशमलाल चौधरीले प्रतिनिधिमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराए पनि कानुनअनुसार उनको उम्मेदवारी कायम हुने छैन।

चौधरीलाई माफी दिन सरकारले बढायो प्रक्रिया

फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिनसक्ने व्यवस्था छ। अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दामा भने माफी मिनाहा गर्न कानुनले मिल्दैन। तर सरकारले फौजदारी कार्यविधिमा भएको कानुनी व्यवस्थामै टेकेर माफी मिनाहा गराउन प्रक्रिया थालेको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्