रेशम जापान भ्रमणमा रहेका बेला रञ्जिताले राखिन् केन्द्रीय समितिको बैठक
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक आज टीकापुरमा बस्दैछ। बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका बारेमा निर्णय गर्ने बताइएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक आज टीकापुरमा बस्दैछ। बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका बारेमा निर्णय गर्ने बताइएको छ।
नेपाल प्रहरी सङ्गठन भित्र दवङ्ग छवि बनाएका डिएसपी उद्धब भाट इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरको इञ्चार्जबाट चार महिनामै सरुवा भए।
राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका निर्णयले पटक–पटक विवादमा पार्ने गरेको छ। विशेषगरी राजनीतिक समर्थन पाइरहनका निम्ति आफूले चाहेजस्ता निर्णय गर्ने बानी बसेको छ। यस्ता निर्णय गर्दा संविधान, कानुन र मान्य परम्परामा ध्यान दिन सकेको देखिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतले ‘टीकापुर घटना’लाई राजनीतिक क्रियाकलाप नभई फौजदारी अपराध भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो घटनामा संलग्नलाई आममाफी मिनाहा दिने काम गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेको नागरिकता विधेयकलाई कानुनका रूपमा कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय ठहर भएका रेशमलाल चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको निहुँ पारेर सजाय माफी मिनाहा दिन सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।
सरकारले रेशमलाल चौधरी लगायतका कैदीहरुलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्न माग गरेको छ।
न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले पूर्वसांसदसमेत रहेका चौधरीको पुनरावेदन निवेदनमा ‘प्रत्यर्थी झिकाउने’ आइतबार आदेश गरेको हो।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि डडेल्धुराबाट दिएको उम्मेदवारी रद्द हुनुपर्ने माग गर्दै परेको उजुरी कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै खारेज भएको छ।
ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैद ठहर भई जेलमा रहेका रेशमलाल चौधरीले प्रतिनिधिमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराए पनि कानुनअनुसार उनको उम्मेदवारी कायम हुने छैन।
फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिनसक्ने व्यवस्था छ। अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दामा भने माफी मिनाहा गर्न कानुनले मिल्दैन। तर सरकारले फौजदारी कार्यविधिमा भएको कानुनी व्यवस्थामै टेकेर माफी मिनाहा गराउन प्रक्रिया थालेको हो।
-480x320.jpg)
-480x320.jpg)
