निश्चित समुदाय र जातिको इतिहास, संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा सशक्तीकरणका लागि भन्दै सरकारले मधेसी र थारु आयोग गठन गर्‍यो। २०७४ सालमा गठित यी संवैधानिक आयोग चार वर्ष पनि पार नगर्दै पदाधिकारीबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ देखिएको छ भने त्यो लडाइँले समुदायलाई नै तरङ्गित पारेको छ।

जातीय पहिचान तथा आरक्षणको विषयलाई लिएर दुई संवैधानिक आयोगबीचमै उत्पन्न द्वन्द्व सुन्दा पनि रोचक खालको छ। थर सूचीकरणले मधेस आन्दोलनको बेलाझैं मधेसी र थारु समुदायबीच द्वन्द्व बल्झिएर सामाजिक सद्भाव खलबलिने खतरासमेत देखिएको छ। थारु आयोग र मधेसी आयोगबीच जात सूचीकरण विषयको विवाद पेचिलो बन्दै गएको हो। दुवै आयोग लिखित र मौखिक रूपमा जुहारी खेलिरहेका छन्।  

मधेसी आयोग ऐन २०७४ को काम कर्तव्य र अधिकारको दफा ७ को (ङ)मा भनिएको छ– ‘मधेसी समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’। यही कानुनी आधारलाई टेकेर आयोगले थर सूचीकरण गरेको हो। तर त्यसले दुई आयोग मात्रै होइन, ती दुई सिंगो समुदायमाथि तरंग सृजना गरेको छ।

मधेसी आयोगले २०७६ देखि यो काममा हात हालेको थियो। जनसंख्या र मधेसी जातिबारे वास्तविकता पहिचान गर्ने र आवश्यक नीतिनिर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले थर सूचीकरण अगाडि बढाएको थियो। अनुसन्धानकर्ता दीपक गुप्ताबाट आयोगले सूचीकरणका लागि अध्ययन गराएको हो। थर सूचीकरणका लागि जम्मा ४ लाख रूपैयाँ खर्च भएको आयोगको भनाइ छ। थारु–मुस्लिम जातीय संगठनको अध्ययन र सुझावकै आधारमा तथ्यांक लिएर यो काम भएको आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तको दाबी छ।

२०७८ सालमा मधेसी थरको सूचीकरण रिपोर्ट आयो। मधेसीभित्र थारू र मुस्लिम पनि समेटिए। त्यसपछि मधेसी आयोगले थारु र मुस्लिमसहित अन्य ७ वटा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी बोलाएर छलफल पनि गर्‍यो। फेरि थारु र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारी बोलाएर छलफल भएपछि उनीहरू राजी भएको मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तको दाबी छ। ‘उनीहरूकै सहमतिपछि मात्रै मधेसी आयोगले सूचीकरण प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएको हो,’ उनले भने। आयोगले २०७८ मै मन्त्रिपरिषद् र गृहमन्त्रालयमा सूचीकरण प्रतिवेदन बुझाएको तर त्यसमा सरोकारवाला र अहिले विवाद गर्ने पक्षको कुनै गुनासो र प्रतिक्रिया नआएको अध्यक्ष दत्तको दाबी छ।

‘गम्भीर विषयमा सहमति दिने विषय नै भएन,’ थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले भने। मधेसी आयोगले २०७९ असोजमा राष्ट्रपतिलाई मुस्लिम र थारुलाई मधेसी समूहभित्र नराखी वार्षिक प्रतिवेदन बुझायो। ‘त्यति हुँदाहुँदै पनि बलजफ्ती विवाद ल्याइयो,’ अध्यक्ष दत्तले भने। गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मधेसीको २२ प्रतिशत आरक्षणमध्ये १५ प्रतिशत थारु र मुस्लिमलाई दिएपछि विवाद सुरु भएको हो।  

मंसिर २० गते मधेसी आयोगले बैठक डाकेर आरक्षण पनि लग्ने अनि यही समूहमा पनि बस्न उचित नहुने तर्क अगाडि सार्दै थारु र मुस्लिमलाई मधेसी समूहबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो। ‘त्यसपछि हामीलाई मेचीदेखि महाकालीसम्मका कार्यालय घेर्न आए,’ अध्यक्ष दत्तले भने।  

थारु आयोगले भने त्यसलाई मानेन। पहिचान तथा थारु जातिको ऐतिहासिक संस्कृतिलाई गायब गराउन यसो गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै निरन्तर विरोध गरिरहेको छ। मधेसी र थारुबीचमै मिल्ने थर केही छन्। जसले विवाद सृजना गरेको हो। त्यस्ता थरहरू थारु आयोगले नै गरेको अध्ययनमा एउटा जिल्लामा १५ वटा जति पाइएको छ।  

‘थारु हाम्रै जातभित्र पर्दछ भन्ने मधेसी आयोगको दाबीमा हामी सहमत छैनौं। त्यसको सबै आधार हामीले पेस पनि गर्‍यौं। थारु मधेसीभित्र पर्दछन् भनेर अहिलेसम्म उहाँहरूले के आधारमा दाबी गरिरहनुभएको छ। हामी अचम्ममा परेका छौं,’ थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले भने।  

२०७९ असोज ३ गते मधेसी आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा थारु समुदायलाई पनि मधेसी समुदायभित्र समावेश गरिएको भन्दै थारु र थारु आयोगका पदाधिकारी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै विरोधमा उत्रिएका हुन्।  

थारु आयोग अध्यक्ष चौधरीले मधेसी आयोगको उक्त कदमले थारु समुदायको पहिचानमै चुनौती खडा गर्ने भन्दै आयोगको पूर्ण असहमति प्रकट गरी कात्तिक २ गते विज्ञप्ति जारी गरे। मधेसी आयोगले गत मंसिरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमतिमै यसो गरिएको र किन रोइलो गरेको भन्दै थारु आयोगलाई जवाफ फर्काएको छ। थारु समुदाय नेपालको तराईमा आदिम कालदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको आदिवासी जनजाति समुदाय भएको आयोगको भनाइ छ।  

विगतमा राज्य तथा गैरराज्य पक्षबाट थारु समुदायलाई मधेसी समूहभित्र समाहित गर्न खोज्ने विभिन्न प्रयास भएको तर थारुवान आन्दोलनले यसलाई अस्वीकार गरेको र संविधानले समेत थारु जातिको स्पष्ट पहिचान कायम गरेको आयोगको तर्क छ। दुई आयोगबीचको द्वन्द्व अहिले अर्काे आयोगसम्म पुगेको छ। यही पुस १९ गते मुस्लिम आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखी मधेसी र मुस्लिमलाई मधेसी समुदायमै राख्न भन्दै पत्राचार गरेको छ।  

थारु समुदायको पहिचान मेटिने भन्दै यसलाई थारु आयोगले पेचिलो विषय बनाएको छ। २०६५ सालमा थरुहट आन्दोलन भयो। त्यसपछि सहमतिमा थारुको अलग क्लस्टर कायम भयो। सर्वाेच्च अदालतले ६ दशमलव ५ प्रतिशत थारुको आरक्षण गर्ने आदेशपछि सरकारी निकायमा यस्तो व्यवस्था लागु भएको छ।

२०४९ सालदेखि आदिवासी जनजाति आदिवासीको नामबाट थारुलाई आरक्षण कायम गरेको छ। ‘२०६३ को अन्तरिम संविधानले पनि मधेसीभित्र थारु राखियो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा समेत थारुहरू मधेसीबाट समानुपातिक सूचीमा परे। २०६५ सालमा समावेशी कानुन र अध्यादेशबाट मधेसी नभए पनि मधेसी बनाइयो,’ अध्यक्ष चौधरीले भने।

निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ थारुको कोटा ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मधेसी १५ दशमलव ३ प्रतिशत र मधेसी मुस्लिम ४ दशमलव ४ प्रतिशत छ। लोकसेवा आयोगबाट राज्यका प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रवेशका लागि मधेसीबाट थारुलाई झिक्दा पनि आदिवासी सूचीबाट थारुको कोटा सुरक्षित हुने चौधरी बताउँछन्।  

आदिवासी जनजातिको सूचीकरणमा थारु २०औं सूचीमा छ। थारु र मुस्लिमलाई मधेसीमा जबर्जस्ती राख्न नमिन्ने तर्क चौधरीको छ। आरक्षणको कोटामा पनि मधेसीबाट जम्मा ८ जनाले मात्रै सरकारी सेवामा प्रवेश पाएको उनको दाबी छ।  

थारु र मुस्लिमसमेत जोडेर मधेसीले २२ प्रतिशत आरक्षण लिइरहेकाले यसरी सूचीमै राख्ने काम भएको हो। यसो नगर्ने हो भने १५ प्रतिशतमा सीमित हुनुपर्ने अवस्था छ।  

‘भाषा, संस्कृति र पहिचान छुट्टै कुरा हो। भूगोललाई हेरेर गोलमोडल गर्दा हाम्रो पहिचानमै गम्भीर असर पर्दछ। यसले समुदायबीच नै द्वन्द्व सृजना हुने देखिएको छ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने। मधेसी आयोग यो सूचीकरण हटाउन सहमत पनि देखियो, पत्राचार पनि गर्‍यो। पछि राजनीतिक दबाबमा पर्‍यो। गत मंसिर २९ गते फेरि विज्ञप्ति जारी गर्दै मधेसी आयोगले विवाद झिक्यो। मधेसी आयोगले राजनीतिक रूपमा यसो गरिरहेको थारु आयोगको बुझाइ छ। ‘हामी यो विषय त्यसै छोड्नेछैनौं,’ अध्यक्ष चौधरीले भने। मधेस आन्दोलनको ह्याङ ओभर अहिले दुई आयोगको यो जुहारीले पुष्टि गरिरहेको छ। यसमा मुस्लिम आयोगसमेत चेपुवामा परेको छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार थारुको संख्या १७ लाख ३७ हजार ४ सय ७० छ। अर्थात् देशमा जनसंख्याको ६ दशमलव ५६ प्रतिशत थारु छन्। थारु समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा थारु समुदायको सशक्तीकरण गर्नका लागि थारु आयोगसम्बन्धी ऐन २०७४ बाट आयोग अस्तित्वमा आएको हो।  

गठन भएको चार वर्षसम्म आयोगले उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन। थारु समुदायको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नगराउन सरकारलाई आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम आदिको सिफारिस गर्ने, थारु समुदायमा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने कार्यादेश आयोगलाई तोकिएको छ।  

२४ वटा जिल्लामा थारुसँग मिल्ने अन्य थरबारे अध्ययन गरिएको छ। जनगणना गर्नुअगाडि केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई अन्य जातसँग मिल्ने विभिन्न थारुका थरबारे जानकारी दिएर थारुको वास्तविक तथ्यांक ल्याउनसमेत आग्रह गरिएको थियो। थारु आयोगले १६ लाख रूपैयाँ खर्चमा जातीय पहिचान सुनिश्चित गर्न र प्रशासनिक आरक्षमा थारु जाति स्पष्ट गर्ने उद्देश्यसहित थर सूचीकरण सम्पन्न गरेको थियो। प्रतिवेदन भने चालु आवको अन्त्यसम्म ल्याउने बताएको छ।  

मधेसी आयोग ऐन २०७४ अनुसार मधेसी समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, मधेसी समुदायको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, मधेसी समुदायको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणको सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने मुख्य काम तोकिएको छ। २०७७ देखि मधेसी आयोग सूचीकरणमा मात्रै अलमलिएको छ। ‘कार्यक्रमका लागि जम्मा ७ लाख रूपैयाँ मात्रै बजेट छ। साढे तीन करोड रूपैयाँ वार्षिक बजेटमध्ये सबैजसो तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्च भएकाले काम गर्न सकिरहेका छैनौं,’ अध्यक्ष दत्तले भने।

प्रकाशित: २९ पुस २०७९ ०१:२३ शुक्रबार