थारु र मधेसी आयोगबीच द्वन्द्व

मधेसी आयोगले २०७६ देखि यो काममा हात हालेको थियो। जनसंख्या र मधेसी जातिबारे वास्तविकता पहिचान गर्ने र आवश्यक नीतिनिर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले थर सूचीकरण अगाडि बढाएको थियो।