.gif)
.gif)
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि रौतहट र सर्लाहीका अवैध क्रसर उद्योगहरू बन्द गरिन थालिएका छन्। एकै दिन रौतहट र सर्लाहीमा गरी एघार क्रसर उद्योग बन्द गरिएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रौतहट, जिल्ला समन्वय समिति रौतहटसहितको सरोकारवाला, कार्यालयका प्रमुख तथा निमित्त प्रमुखहरूले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन गरेपछि शनिवार तिन उद्योग बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ।
रौतहटको वृन्दावन ६ मा रहेको राम जानकी क्रसर उद्योग, गुजरा क्रसर उद्योग एवं निर्माण कम्पनी लिमिटेड रौतहट, र चन्द्रपुर ८ मा रहेको आश्रय अस्फाल्ट एवं क्रसर उद्योग बन्द गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ।
रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी वीर बहादुर बुढा मगरले माथिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्दै शनिवार तिन ओटा क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिइएको र अन्यको कागजपत्र झिकाउने काम भइरहेको बताए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले पनि एकै दिन आठ ओटा अवैध क्रसर उद्योग बन्द गरिएको जानकारी दिएको छ।
बागमती स्यान्ड प्रोसेसिङ बागमती, हरि ओम एग्रिगेट इन्डस्ट्रीज बागमती, एलिट एग्रिगेट प्रालि बागमती, भिजनरक एन्ड सप्लायर्स वासिङ प्रालि बागमती, गौतम गिटी बालुवा प्रशोधन एन्ड क्रसर उद्योग बरहथवा, हजरिया बालुवा गिटी प्रशोधन कम्पनी प्रालि बरहथवा, दुर्गे उद्योग बागमती र हजरिया बालुवा गिटी प्रशोधन कम्पनी बरहथवालाई बन्द गरिएको सर्लाही प्रहरी प्रमुख एसपी नरेश राज सुवेदीले जानकारी दिए।
लामो समयदेखि दुवै जिल्लामा अवैध रुपमा दर्जनौँ क्रसर उद्योगहरू संचालनमा रहे पनि स्थानीय प्रशासन तात्न सकेको थिएन। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि क्रसर उद्योगहरू बन्द गरिन थालिएपछि सर्वसाधारण खुसी भएका छन्।
नागरिक समाज रौतहटका सचिव विजय किशोर झाले विगतमा प्रशासनले अवैध रुपमा क्रसर उद्योग संचालन गर्न दिएको पुष्टि भएको बताउँदै गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि केही क्रसर उद्योग बन्द भएको बताए।
अहिले पनि गृह मन्त्रालयको आँखामा छारो हाल्न रौतहट प्रशासनले क्रसरहरूको अनुगमनको नाटक गरेका स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन्।
विगतमा स्थानीयवासीले अवैध क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउन दबाब दिँदा पनि बन्द गराउन नमान्ने स्थानीय प्रहरी प्रशासन गृहको निर्देशनपछि अनुगमन र बन्द गराउन थालेकोप्रति स्थानीयवासी विश्वस्त हुन नसकेको सचिव झाले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित: २४ पुस २०७९ १३:१५ आइतबार
.gif)
