निर्वाचन आयोगले चुनावका बेला छिमेकी देश भारतबाट सयौं गाडी पाएको छ। तर त्यस्ता गाडी आयोग र मातहतका कार्यालयीय प्रयोजनका लागि भन्दा पनि अन्यत्रै पुर्‍याउने गरिएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि भन्दै मगाइएका गाडी विभिन्न कार्यालयका साथै आयोगकै पदाधिकारीनिकट व्यक्तिलाई कोसेलीस्वरूप उपलब्ध गराइएको छ।

मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगको अनुरोधमा भारतीय दूतावासमार्फत प्राप्त गाडी काठमाडौंबाहिरका निर्वाचन कार्यालयसम्म पुर्‍याइएको छैन। विगतदेखि नै निर्वाचनका बेला सित्तैमा पाएका गाडी आयोगका पदाधिकारीको तजबिजमा विभिन्न कार्यालय र हाकिमलाई कोसेलीका रूपमा बाँड्ने गरिएको हो।

आयोगले सरकारी मिडियालाई रिझाउन पनि गाडी उपहार पठाउन लागेको बताइएको छ। भारतीय दूतावासबाट प्राप्त गाडीमध्ये आयोगले एउटा गोरखापत्र संस्थान र एउटा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) लाई उपलब्ध गराउन लागेको बुझिएको छ। ‘बाँडेर बाँकी रहेका गाडी भने जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयलाई पठाउने तयारी छ। तर सरकारले माग गरे गाडी दिइनेछ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने। उनले आयोगका पदाधिकारीको बैठकले गाडी वितरण गर्ने निर्णय भए पनि कसकसलाई दिने टंगो लागिनसकेको बताए। आम निर्वाचनका लागि आयोगको अनुरोधमा भारत सरकारले ८० वटा महेन्द्रा पिकअप गाडी उपलब्ध गराएको थियो। त्यस्तै गृह मन्त्रालयको अनुरोधमा भारतले दिएका १२० वटा गाडी सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराइएको छ।

प्राप्त गाडी निर्वाचनका सामग्री जिल्ला पुर्‍याउनदेखि आयोगको निमन्त्रणामा आएका जापान, कोरिया तथा सार्क राष्ट्रका विदेशी पर्यवेक्षकको स्कर्टिङ र सहयोगका लागि उपलब्ध गराइएको प्रवक्ता पौडेलले बताए। निर्वाचनमा खटिने सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई पनि ती नयाँ गाडी दिइएको आयोगको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयका लागि २५ वटा गाडी खरिद गर्न १२ करोड ५० लाख, नेपाल प्रहरीका लागि ७ करोड ५० लाख, सशस्त्र प्रहरीका लागि २५ करोड गरी जम्मा १ अर्ब १२ करोड ५० लाख बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। खरिदका लागि बजेट उपलब्ध भए पनि खर्च बचाउने भन्दै भारतसँग अन्तिम समयमा आएर गृह मन्त्रालयले गाडी मागेको थियो। भारतबाट गाडी आए पनि निर्वाचनको मौका पारेर गृह मन्त्रालय र सुरक्षा अंगहरूले थप गाडी खरिदका लागि मोटो रकम खर्चेका छन्।

प्रतिगोटा ४० लाख बजार मूल्य पर्ने ती गाडी भन्सार नतिरी सित्तैमा पाउँदा राज्यकोषको ३२ करोड रुपैयाँ जोगिएको आयोगको भनाइ छ। २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि भन्दै गृहले १ अर्ब रूपैयाँमा १ हजारवटा गाडी खरिदका लागि बजेट माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक संकट रहेको भन्दै रोकेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनकै बेला त्यतिकै संख्यामा भारतसँग गाडी माग गरेको तर उतिबेला माग गरिएका गाडी अहिले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका बेला आएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए।

आयोगले निर्वाचनपिच्छे आवश्यकता देखाउँदै गाडी माग गर्छ भने राज्यको स्रोतबाट पनि गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायका लागि गाडी खरिद हुने गरेको छ। सित्तैमा गाडी पाएपछि राज्यको ढुकुटीको व्ययभार घटाउनुपर्नेमा दोहोरो गाडी थुपार्ने काम निर्वाचनका बेला भइरहेको छ। सबैजसो निर्वाचनमा आयोगले सहज रूपमा ‘दान’ स्वरूप गाडी पाइरहेको छ। यस्ता गाडी गुणस्तरका हुने र खर्च बच्ने देखिए पनि वितरणमा भने मनलाग्दी देखिएको हो। यसरी आएका गाडी वितरण गरेर व्यक्तिगत सम्बन्ध र पहुँच बढाउने उपयुक्त मौका पदाधिकारीहरूले छोप्दै आएका छन्।

निर्वाचनपिच्छे गाडीको संख्या बढाउने काम भए पनि वितरित गाडीको केकति सदुपयोग भयो र ती कस्तो अवस्थामा छन् भनेर आयोग स्वयं बेखबर छ। निर्वाचनकै लागि आवश्यकता र पहिचानका आधारमा भन्दा पनि अवसरका रूपमा छिमेकी देशसँग गाडी माग्ने गरिएको छ। निर्वाचनपिच्छे सयौं गाडी माग भइरहेकाले दुरूपयोग पनि बढिरहेको छ। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भारतबाट महिन्द्रा पिक अप डबल क्याब स्कोर्पियो गाडी ४० वटा, महेन्द्रा जिप पाँचवटा, टाटा मिनी ट्रक तीनवटा पाएको आयोगको आँकडाले बताउँछ।

स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा आयोगका पदाधिकारी, सचिवालय र आयोगअन्तर्गत कार्यालय प्रयोजनका लागि पाँचवटा कार, डबल क्याब पिकअप गाडी ४५ वटा, स्कोर्पियो जिप सातवटा, मोटरसाइकल ३० वटा, स्कुटर सातवटा, मिनीबस एउटा र माइक्रोबस एउटा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासलाई अनुरोध गरिएको थियो। ती गाडी र सवारीसाधनमध्ये केही मात्रै आयोगले राखेर अरू सबै वितरण गरेको थियो। तर यसरी वितरित गाडी कहाँ कसरी प्रयोग भइरहेका छन् भन्नेबारे आयोगले केही पनि बताउन सक्दैन। प्रमुख आयुक्त, आयोगका पदाधिकारीको तजबिजमा मापदण्डबिनै गाडी वितरण हुने भएकाले निर्वाचन कार्यालयबाहेक अन्य कार्यालयले पनि गाडी हात पार्न हारालुछ गर्छन्।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनपिच्छे छिमेकी देशसँग गाडी माग गर्नुले प्रश्न उठ्ने गरेको पूर्वमुख्य निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव बताउँछन्। सित्तैमा पाएका गाडी वितरणमा कुनै मापदण्ड नभएको यादव बताउँछन्। ‘आयोगले विगतमा पनि माग र आवश्यकता नहेरी कार्यालयहरूलाई गाडी दिन्थ्यो,’ उनले भने। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगका सचिव र पदाधिकारीले आफ्नो तजबिजमा गाडी वितरण गर्ने काम भइरहेको बताउँछन्।

‘कार्यालयसँगको पहुँच र सम्बन्धका आधारमा गाडी वितरण गर्ने कार्यले त्यसको दुरूपयोग पनि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित कार्यालयका प्रतिनिधि बसेर भएका गाडीहरूको अवस्था केकस्तो छ, माग र आवश्यकताका आधारमा विचार गरेर दिनुपर्नेमा जसले माग्छ उसले पाउने अवस्था छ। यसले गाडी दुरूपयोगको अवस्था निम्तिएको छ,’ उनले भने। जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा गाडीको आवश्यकता रहेकाले पहिले जिल्ला पठाएर पछि मात्रै समिति बनाएर माग र आवश्यकताका आधारमा बाँड्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७९ ००:५९ शुक्रबार