नेपालको कानुनी व्यवस्थाले बालबालिका तथा विद्यालयको दलगत राजनीतिक प्रयोग तथा परिचालनमा निषेधित गरेको छ तर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा दलहरूले कानुनको धज्जी उडाउँदै निर्वाचन प्रयोजनमा बालबालिकालाई चरम रूपमा प्रयोग गरेका छन्। अर्कातर्फ कानुनविपरीत साताभन्दा बढी मतगणना स्थल कायम गर्दा विद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएका छन्। यति मात्र होइन; कतिपय उम्मेदवारले विद्यालयका बालबालिकालाई प्रचार–प्रसार सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरेको पाइयो। सुनसरी क्षेत्र नं ४ मा रहेको भगवती माध्यमिक विद्यालयमा पठनपाठन मंसिर ३ यता ठप्प छ। स्कुलमै मतगणना भइरहेकाले विद्यालयमा एक सातायता पठनपाठन ठप्प भएको हो। सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको निर्वाचन क्षेत्र रहेको यस स्कुलमा एमाले र कांग्रेसबीच मतगणनासम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएपछि हाल मतगणना स्थगन छ। विद्यालयमा पठनपाठन कति दिन ठप्प हुने अनिश्चित छ।

उदयपुर क्षेत्र नं १ मा रहेको त्रियुगा माविमा पनि एक सातादेखि पठनपाठन बन्द छ। परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्को निर्वाचन क्षेत्र रहेको यस स्कुलमा पनि मतगणनासम्बन्धी विवाद आएपछि मतगणना स्थगन भएको हो। निर्वाचन आयोगको निर्देशनलगत्तै विद्यालयमा मतगणना सुरु भएको हो। यसैगरी मोरङस्थित आदर्श माविमा क्षेत्र नं ४, ५ र ६ को मतगणनाका कारण एक साता पठनपाठन बन्द रह्यो।

एमालेतर्फकी प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार कोमल ओलीले विद्यालयमा पुगेर बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचार सामग्री वितरण गर्नुका साथै अभिभावकलाई मतदान गर्न सिकाएको तथ्य सार्वजनिक भयो। निर्वाचन आयोगले उनीसँग स्पष्टीकरण मात्र सोध्यो तर कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएन। जसकारण उम्मेदवारमा कानुन उल्लंघन गर्ने मनोबल बढ्यो र चुनावमा दिनहुँ प्रचार–प्रसार, मनोरञ्जनका साधनदेखि ¥यालीमा पनि बालबालिका प्रयोग भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

मंसिर ४ मा अधिकांश विद्यालयमा मतदान केन्द्र तोकिएका कारण सरकारले मंसिर २, ४ र ५ गतेसम्म सबै शैक्षिक संस्थालाई बिदा दिएको थियो। निर्वाचन सम्पन्न भइसके पनि कतिपय विद्यालयमा सफाइ नभएका र कतिपयमा मतगणना भइरहेकाले पठनपाठन सञ्चालन हुन सकेको छैन।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का अध्यक्ष राजेश शर्माले सोमबार निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट बालबालिका तथा विद्यालय प्रयोगको अवस्थाबारे सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनले बालबालिका प्रयोगका कुल २ सय १६ घटना दर्ता भएको प्रस्ट पारे। निर्वाचन आयोग र मानव अधिकार आयोगमा यी घटना प्रमाणसहित सिजपले दर्ता गरेको हो।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ को दफा ६६ को उपदफा (२)(छ) मा भएको व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक प्रयोजनका लागि बालबालिकालाई संगठित गर्ने वा हड्ताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना, जुलुसमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुर मानिएको छ। यस्तो कसुर गर्ने जोसुकैलाई पनि पाँच हजारसम्म जरिवाना र तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।

विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ ले विद्यालयलाई दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने उद्देश्य लिएको छ। यसका साथै निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफ ३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आचारसंहिता राजनीति दल, उम्मेदवारललगायत गैरसरकारी संस्था, विद्यालय, सञ्चारमाध्यमसमेतलाई लागु हुने प्रावधान गरेको छ। सोही आचारसंहितामा बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचार–प्रसार, आमसभा, जुलुसमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ४(ग) तथा दफा १० मा प्रचार–प्रसारमा विद्यालय र शिक्षक प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ।

तर सिजपको अध्ययनअनुसार देशभरिको निर्वाचनमा कुल २ सय १६ घटनामा बालबालिका प्रयोग भएकोमा २५ वटा विद्यालय कुनै न कुनै दलगत निर्वाचनसम्बन्धी प्रचार–प्रसार, भाषण, ¥याली भएको, विद्यालयको बस प्रयोग भएको र चारजना शिक्षक निर्वाचनमा प्रयोग भएको पाइएको छ। ‘कुल २१६ घटनामध्ये प्रचार–प्रसार र र्‍यालीमा १४४ वटा घटनामा बालबालिका प्रयोग भएको पाइयो भने १२ वटा घरदैलो कार्यक्रममा बालबालिका प्रयोग भएका छन्’, अध्यक्ष शर्माले तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै भने, ‘१८ वटा आमसभामा, प्रचार–प्रसार सामग्री १३ वटामा र कलाकारका रूपमा २८ वटा घटनामा बालबालिका प्रयोग भएको पाइयो।’ उनले थपे, ‘अन्य घटनामा निर्वाचन आयोग कडा रूपमा प्रस्तुत भए पनि विद्यालय र बालबालिका निर्वाचन प्रयोजनमा प्रयोगबारे स्पष्टीकरण मात्र सोधियो तर कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएकाले दल र उम्मेदवारमा झन् बालबालिका प्रयोग गर्ने साहस बढेको देखियो। अब सिजपले आगामी निर्वाचनमा विद्यालयको विकल्प वडा कार्यालय तथा सरकारी निकायका कार्यालय प्रयोग गर्न सुझाएको छ।’

यसैगरी दलगत रूपमा सबैभन्दा बढी अर्थात् लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन दलबाट ९८ वटा घटनामा बालबालिका प्रयोग गरिएको देखियो भने नेकपा एमालेबाट ७१ वटा, अन्य सात दलबाट ३४ वटा र स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट १३ वटा घटनामा बालबालिका प्रयोग भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दलगत प्रयोगको अवस्था हेर्दा कांग्रेसले २२ वटा, नेकपा माओवादीले १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ८, लोकतान्त्रिक समाजवादीले ३, लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनहरूले ५२, जसपा र राप्रपा नेपालले ९, राप्रपाले १२, स्वतन्त्र पार्टीले ७, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले १३ र अन्य पार्टीले एकएकवटा घटनामा बालबालिका प्रयोग गरेको तथ्यांक निर्वाचन आयोग र मानवअधिकार आयोगमा दर्ता भएको छ।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले चुनावकै कारण यस क्षेत्रको भगवती मावि एक सातादेखि बन्द रहेको जनाए। उनले अन्य विकल्प नभएका कारण विद्यालयलाई मतगणना स्थल कायम गरिएको जनाउँदै आगामी दिनमा विद्यालयको विकल्प खोज्नुपर्ने औंल्याए।

‘मंसिर ५ सम्म मात्र सरकारले चुनावी प्रयोजनका लागि विद्यालय बन्द गरेको थियो तर मंसिर १२ सम्म निर्वाचनकै कारण विद्यालय सञ्चालन हुन सकेको छैन’, प्रमुख यादवले भने, ‘निर्वाचन नतिजा आएपछि सबै निकाय बसेर आगामी निर्वाचनमा विद्यालयको विकल्प खोज्नुपर्ने देखियो।’ उनले थपे, ‘बालबालिकाको पढ्ने अधिकार खोस्न कसैलाई पनि छुट छैन।’