काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले काठमाडौंमा अवैध प्लटिङ गरिएको एक हजार एक सय ५७ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको घोषणा गरेको छ।
काठमाडौं आयुक्त कार्यालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले प्राधिकरणबाट योजना अनुमति नलिई गरिएको जग्गा प्लटिङ रोक्का गरिएको बताए। उनका अनुसार रोक्का गरिएको जग्गाको कुल क्षेत्रफल करिब ३ हजार ५ सय रोपनी छ।
‘केही उच्च व्यावसायिक घरानाले समेत काठमाडौंमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ। हाम्रो पहिलो काम भनेको अतिक्रमण गरिएको सार्वजनिक जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउनु हो, हामी अहिले त्यस काममा लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा ठूलो मात्रामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ।’ सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको थाहा भएमा अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति जतिसुकै पहुँचवाला भए पनि अतिक्रमण गरिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने घोषणा उनले गरे।
बस्नेतका अनुसार ३० डिग्रीभन्दा बढी भिरालो जग्गामा घर निर्माण गर्न सकिन्न तर काठमाडौंका केही भिरालो जग्गामा समेत प्लटिङ गरेको पाइएको छ। त्यस्तो जग्गामा गरिएको प्लटिङ रोक्का गरिएको बस्नेतले बताए।
प्राधिकरणका अनुसार हाल जग्गा विकास कार्यक्रम र जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन र काठमाडौं उपत्यकाको १८ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिकाहरूको हकमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ र प्राधिकरण नियमावली, २०६८ तथा बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ कार्यान्वयनमा छ। योजना अनुमति नलिई प्लटिङको कारण जग्गा खण्डीकरण हुँदा बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने तर राज्यको नाममा जग्गा कम हुने, सडक साँघुरा हुने, सहर अव्यवस्थित हुने, तथा सहरको सौन्दर्य बिग्रने गरेको बस्नेतले बताए।
प्राधिकरणको हल प्राधिकरणकै स्टोर किपरले ताला लगाएपछि प्राधिकरणको आँगनमा जिल्ला आयुक्त बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। पत्रकार सम्मेलनको विषयमा आफूलाई पहिले जानकारी नभएकोले प्राधिकरणका कर्मचारीले हलमा ताला लगाएको हुन सक्ने विकास आयुक्त जानुका ढकालले बताइन्। तर जिल्ला आयुक्त बस्नेतले आफूले चिठी लेखेर विकास आयुक्तलाई पहिल्यै औपचारिक जानकारी गराएको बताए।
जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले मालपोत, नापी र वडा कार्यालयहरूलाई चिठी लेखी अवैध प्लटिङ रोक्का गरेपछि विकास आयुक्त ढकाल र जिल्ला आयुक्त बस्नेतबिच विवाद बढ्दै गएको छ।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०८२ २१:२१ बुधबार
