गण्डकीमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता : आयोजना बैंकबाट योजना छनौट गर्ने
गण्डकी प्रदेशले आगामी बजेटमा आयोजना बैंकबाट योजना छनौट गर्ने भएको छ।
गण्डकी प्रदेशले आगामी बजेटमा आयोजना बैंकबाट योजना छनौट गर्ने भएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन ६० दिनभित्र रूपान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न गरिनेछ।
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा मधेश प्रदेशको जनलोकपाल आयोगमा दुई जना सदस्य नियुक्त भएका छन्।
उनले संसद्मा विवादभन्दा पनि सैद्धान्तिक छलफलमार्फत निकास खोज्नुपर्ने भन्दै सदनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको सातौँ बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि औपचारिक छलफल सुरु भएको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी वर्षको बजेट मुख्यरूपमा उत्पादन, रोजगारी र पर्यटनमा केन्द्रित हुने बताउका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद जगदीश खरेलले आफूले प्रयोग गरेको ‘तमासा’ शब्द संसदीय मर्यादाविपरीत नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने गठित कार्यदलले आज उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ।
विपक्षी दलको अवरोध र नाराबाजीपछि स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक पुनः सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले विश्वमा शान्ति कायम गर्न सैन्य मुठभेडभन्दा संवाद, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घूससम्बन्धी मुद्दामा प्रतिकूल बकपत्र गरेको अभियोगमा तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जनताका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न वर्तमान सरकार विश्व बजारबाट लाभान्वित हुन चाहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नयाँ सरकार गठन भए पनि राज्यको नीतिगत निरन्तरता कायम रहने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदिश खरेलले विपक्षी दलको विरोधलाई ‘तमासा’ नदेखाउन भनेपछि सदनमा तनाव उत्पन्न भएको छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थिति र जवाफ माग गर्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गरेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले विकास निर्माणका लागि समानुपातिक बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वास्तविक र देखिने गरी नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनस्तर उकास्न आफ्नो नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सांसद बुढाथोकीले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा साताको दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सुर्तीजन्य पदार्थका कारण बर्सेनि ३९ हजार बढी नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेको भन्दै सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा शतप्रतिशत कर वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र इयूमा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूबिच भेटवार्ता भएको छ।
मानव बेचविखनमा संलग्न अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कानुनी कारबाही गरी देशमा सुशासन कायम गर्न सरकारले तत्परता देखाउनु पर्ने बताएकी हुन्।
सांसद खुश्बु ओलीले संविधान संशोधनका लागि बनेको कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा राजसंस्थासहित तीन वटा कुरा समावेश नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्।
साथै उनले सहकारी पीडितले पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। तर त्यो पैसा जनताको करबाट दिन नहुने उनको भनाइ रहेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भीषण पानी, हावाहुरी र पहिरोका कारण विभिन्न जिल्लामा नागरिक तथा सडकहरू प्रभावित भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।