आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि बन्ने प्रतिनधिसभाको पहिलो बैठक कहाँ बस्छ भन्नेमा अन्यौल उत्पन्न भएको छ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन जलेको छ भने सिंहदरबार परिसरभित्र बनिरहेको नयाँ संसद् भवन फागुन २१ गते अघि तयार हुन्छ/हुँदैन टुंगो छैन।  फागुन २१ गते अघि नयाँ संसद् भवन बनेन भने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्ने भवनको विषयमा सरकारले अझै खोजी गरेको छैन।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार नयाँ संसद् भवनको काम करिब ८७ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ। विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराले भने अबको तीन महिनाभित्र नयाँ संसद् भवन बन्ने बताए। ‘अहिले हामीले दुई सिफ्टमा काम गरिरहेका छौं। फागुन २१ गतेभित्र नयाँ संसद् भवनको काम जसरी भए पनि पूरा हुन्छ’, बोहराले भने, ‘त्योभन्दा अर्को विकल्प नै विभागसँग छैन।’

संसद् भवनको कामलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन आफूले ठेकेदार कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता गरिरहेको उनले बताए। केही दिनअघि सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नयाँ बन्दै गइरहेको संसद् भवनको आकस्मिक निरीक्षण गरेका थिए। निरीक्षणको क्रममा उनले दुई सिफ्टमा काम गरेर भए पनि संसद् भवनको काम फागुन २१ गतेभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए।

विभागकै एक उच्च कर्मचारीले फागुन २१ गते संसद् भवनको काम सतप्रतिशत पूरा हुनेमा आफू विश्वस्त नभएको बताए। ‘काम पूरा नहुँदै संसद् बैठक बसाउने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो । अर्को केही विकल्प नै नभए त्यसरी पनि काम चलाउन सकिन्छ। नभए फागुन २१ गते अघि सत प्रतिशत काम पूरा हुने सम्भावना निकै कम छ’, ती कर्मचारीले भने।

महानिर्देशक बोहराका अनुसार नयाँ संसद् भवनको काम सत प्रतिशत पूरा गर्न अहिले साजसजावट, सुरक्षा, लाइटिङको काम अझै बाँकी छ।

संसद् सचिवालयले सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसँग भाडा सम्झौता रद्द गरिसकेको छ। सरकारले २०६४ सालदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसद् बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ। गत भदौ २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अहिलेकै अवस्थामा प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी जलेको छ। त्यसैले अब निर्वाचित हुने संसद्को पहिलो बैठक नयाँ संसद् भवनमा बसाउनैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ।

नयाँ संसद् भवन निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनीसँग गत असार १२ गते पाँचौं पटक म्याद थप गरेको छ। त्यसैले नयाँ संसद् भवनको काम पुस १६ गते भित्रै कसरी शतप्रतिशत पूरा गर्ने भन्ने विषय यति बेला मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको टाउको दुखाइ बनेको छ।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्को पहिलो अधिवेशन सकेसम्म नयाँ भवनमा बसाउने त्यति बेलाका मन्त्रीहरूले बताएका थिए तर त्यो सम्भव भएन। त्यसपछि संसद्को हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा बोलाउने भनियो। यो पनि सम्भव नभएपछि एक वर्षभित्र संसद् भवन तयार गरी संसद् अधिवेशन त्यहीँ डाक्ने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए। त्यो घोषणा पनि तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन भएन। नयाँ संसद् भवन निर्माण गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ। नयाँ संसद् भवन बनाउन ६ वर्षदेखि सुरु गरिएको हो। ६ वर्षसम्म काम पूरा भएको छैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ असोज १ गते नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास गरेका थिए । २०८० फागुनमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भेरिएसन अर्डर (भिओ) प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि संसद् भवन बनाउन ५६ करोड रुपैयाँ थप खर्च लाग्ने भएको छ।

मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘संसद् भवन बेलैमा बन्न नसक्नुको एउटा कारण सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई कडिकडाउ गर्न नसक्नु हो। यसबाहेक समयमै डिपिआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) को पर्याप्त अध्ययन नहुनु, भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम तथा कठिनाइबारे पहिले नै आकलन नहुनु, परामर्शदातालाई पर्याप्त काम गर्न नदिनुले पनि भवन बेलैमा बन्न नसकेको हो।’

पटकपटक डिजाइन परिवर्तन हुनुले पनि काममा विलम्ब भएको छ।