मुलुकको सुरक्षा चुनौतीको अध्ययन, विश्लेषण, न्यूनीकरण र प्रतिरक्षाका लागि प्रभावकारी योजना बनाउने राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद् नै विगत ६ महिनादेखि निष्क्रिय जस्तै छ। सुरक्षा निकायका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई दिइने रिपोर्ट र त्यसका आधारमा सुरक्षापरिषद्ले बनाउने कार्ययोजना ६ महिनादेखि नबनेको स्रोतको दाबी छ।

नेपाली सेनाको डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स (डिएमआई), सशस्त्र प्रहरीको इन्टेलिजेन्स ब्युरो, नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दिएका रिपोर्टमा ६ महिनादेखि खासै छलफल भएको छैन। रिपोर्टका आधारमा सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरी प्रतिरक्षा रणनीति बनाइन्छ। तर ६ महिनायता आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीका विषयमा खासै छलफल नभएको पाइएको छ। ‘गत चैतमा दुर्गा प्रसाईं समूहले गरेको आन्दोलनपछि बसेको सुरक्षापरिषद्को बैठकबाहेक अन्य बैठकमा सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल भएन। सुरक्षा निकायले पठाएका रिपोर्टको पनि विश्लेषण भएन’, सुरक्षापरिषद्का एक कर्मचारीले भने।

सुरक्षापरिषद्ले सुरक्षा अंगहरूले दिने रिपोर्टका आधारमा चुनौती विश्लेषण गरी सम्बोधनका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना र रणनीति बनाउनुपर्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सुरक्षापरिषद्ले पछिल्लो ६ महिनायता राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका कुनै विषय सम्बोधन नगरेको अधिकारीहरुको दाबी छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिस्थितिका आयाम, त्यसबाट उत्पन्न चुनौतीका स्वरुपमा समय प्रवाहसँगै परिवर्तन हुने विषयमा छलफल हुनुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन’, स्रोतले भन्यो।

बेलाबखत मुख्य शक्ति राष्ट्र र क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रबिच आर्थिक, सामरिक र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको होडबाजीको विषयमा कुरा भए पनि आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीको विषय वा प्रसंग सुरक्षापरिषद् बैठकमा नउठेको स्रोतको दाबी छ। ‘बैठकहरूमा अन्य राष्ट्रको वैदेशिक, आर्थिक तथा सम्बन्ध सन्तुलन नीतिहरु र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीमा कुरा भए पनि आन्तरिक सुरक्षा चुनौती र प्रतिरक्षाको विषयलाई पूरै बेवास्ता गरियो’, सुरक्षापरिषद्मा कार्यरत एक उच्च अधिकृतले भने।

ती अधिकृतका अनुसार पछिल्लो समयमा चारवटै सुरक्षा निकायले दिने रिपोर्टका आधारमा बन्ने सुरक्षा प्रतिरक्षाको योजना नै बन्न छाडेको थियो। ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट त्यस्ता रिपोर्ट माग्न पनि छाडियो, रिपोर्ट बन्न पनि छाड्यो’, स्रोतको दाबी छ, ‘प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि विश्वमा भइरहेका विभिन्न युद्ध, द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक पारवहन मार्गमा देखिएको द्वन्द्वका कारण विश्व सुरक्षामा नयाँ स्वरुप देखिने सम्भावना रहेको मात्रै बताउनुहुन्थ्यो।

संविधानको धारा २६६ मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद् रहने व्यवस्था छ। सुरक्षापरिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ। ‘सुरक्षापरिषद्को पछिल्ला बैठकमा तराई/मधेस द्रुत मार्ग कहिले सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयमा अनौपचारिक रुपमा छलफल हुन थाल्यो’, स्रोतले भन्यो, ‘यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षापरिषदको मर्म, गरिमा र औचित्यमाथि नै आँच आएको महसुस हुन थाल्यो।’

सुरक्षापरिषद्मा मूलतः सुरक्षा निकायका रिपोर्टबारे छलफल गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाइनुपर्छ। नेपाली सेनाले आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण र अन्य सुरक्षा निकायसँग पनि समन्वय गरी त्यसबारे सरकारलाई जानकारी गराउने गरेको छ। सेना र सशस्त्र प्रहरीले संकलन गर्ने सूचनामा देशभित्र र बाहिरको अवस्थाको बढी मूल्यांकन गरिएको हुन्छ। नेपाल प्रहरीले आन्तरिक सुरक्षाको बारेमा विश्लेषण गर्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले देशभित्र र बाहिरबाट सूचना संकलन गरी विश्लेषण गरी रिपोर्ट दिन्छ।

सुरक्षा निकायले उपलब्ध गराउने सुरक्षासम्बन्धी हरेका सूचना सुरक्षापरिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसँग गाँसिएका हुन्छन्। प्रधानमन्त्री नै सुरक्षापरिषद्को अध्यक्ष हुने भएकाले सुरक्षा निकायले दिने सूचनामाथिको छलफल प्रधानमन्त्रीमै निर्भर हुन्छ। सुरक्षा समन्वयका लागि पनि सुरक्षापरिषद् निर्माण भएको हो। सुरक्षापरिषद् मुलुकको महत्तवपूर्ण निकाय मानिन्छ।

जेनजी आन्दोलन अनियन्त्रित हुन सक्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरक्षा निकायले एक महिनाअघि नै जानकारी गराएको भए पनि त्यसप्रति उनले बेवास्ता गर्दा आन्दोलन हिंसात्मक र ध्वंसात्मक बनेको सुरक्षा अधिकारी बताउँछन्।

सुरक्षा निकायले आन्दोलनमा घुसपैठ हुन सक्ने जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए। राजावादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको असन्तुष्ट समूह र माओवादी केन्द्र मौकाको खोजीमा रहेको र यस्तो अवस्थामा जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ हुन सक्ने सम्भावनासहितको जानकारी सुरक्षा निकायले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएका थिए।