गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपभोक्ता अदालतलाई बढीभन्दा बढी अधिकारसम्पन्न बनाउनेतर्फ काम भइरहेको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेस आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागको आयोजनामा आज यहाँ ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुको सुनिश्चितता उपभोक्ताको अधिकार हाम्रो चासो’ विषयक अन्तरसंवादमा उपभोक्ता अदालत स्थापना भएर हाल कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको र यसलाई थप बलियो बनाउन सरकार केन्द्रित रहेको बताएका हुन्।

“उपभोक्ता अदालतले आफ्नो काम गरिरहेको छ। अदालतलाई बढीभन्दा बढी अधिकारसम्पन्न बनाउनेतर्फ पनि काम अघि बढेको छ,” गृहमन्त्री लेखकले भने, “हामीले उपभोक्ताको अधिकारको विषयलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि मैले सबैलाई आग्रह गरिरहेको छु।”

गृहमन्त्री लेखकले कार्यक्रममा रासायनिक मलखादको समस्या र उखु किसानको अनुदानको कटौती गर्नु हुँदैन भनेर उठेका विषयतर्फ आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए।

“मधेस प्रदेशमा पछिल्लो समय जलसङ्कट भइरहेको छ। वीरगञ्जलगायत ठाउँमा पानीको समस्या छ”, उनले भने, “अर्काेतर्फ यहाँ हैजाको प्रकोप पनि देखिएको छ। प्रकोप विस्तारित हुन थालेपछि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमार्फत नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत तीनवटै सुरक्षा निकायका स्वास्थ्यकमी परिचालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ।”

कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उपभोक्ता अदालत उपभोक्ताको हित र अधिकार संरक्षण गर्नेतर्फ लागिरहेको जानकारी दिए।

“कुनै पनि वस्तुको उत्पादनमा ‘एमआरपी’ राखिएको छैन वा बढी पैसा लिएको छ भने पनि उपभोक्ता अदालतमा जान सक्नेछौँ”, उनले भने, “उपभोक्ता अदालतको फैसलाले चिकित्सा क्षेत्रमा भने केही समस्या भयो भनेर गुनासो पनि आइराखेको छ। त्यसलाई कसरी मिलाउने भनेर काम भइरहेको छ।”

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले उपभोक्ता सरकार र व्यवसायी दुवैबाट ठगिँदै आइरहेको गुनासो गरे।

कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख दुर्गा पाण्डेयले किसानलाई मागअनुसार पर्याप्त मात्रामा अनुदानको मल उपलब्ध गराउन नसकेको बताए।