सरकारले सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा रहेका सीमा समस्यालाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र तथ्यका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएको छ।

राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सीमा विवादलाई कूटनीतिक तवरले टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित नेपाल-भारत सीमाअन्तर्गत ती क्षेत्रमा प्राविधिक रूपमा नक्सांकन हुन अझै बाँकी रहेको सरकारले जनाएको छ।

मन्त्री खनालले भने, ‘कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रमा दुई पक्षबीच औपचारिक रूपमा सीमा नक्सांकन नटुंगिएको यथार्थ हो। तर यी क्षेत्र नेपालको भूभाग हुन् भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत यो मतभेद टुंग्याउन पहल गरिरहेका छौं।’

हालै नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को संयुक्त टोलीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका-५ र भारतको पश्चिम चम्पारण, रामपुर्वास्थित सीमा क्षेत्रको अनुगमन गरेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए।

अनुगमनका क्रममा नारायणी नदी किनारमा भरतपुरस्थित सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनामार्फत निर्माण भइरहेको तटबन्धबारे दुई पक्षबीच छलफल भएको थियो। नेपाली भूभागमा बन्दै गरेको करिब एक किलोमिटर लामो तटबन्धमा भारतीय पक्षको कुनै आपत्ति नरहेको उनले सुनाए।

यद्यपि, त्यसभन्दा पूर्वतर्फ थप १३२ मिटर नयाँ तटबन्ध निर्माणका विषयमा भने भारतीय पक्षले दुवै देशका अधिकारीबीच आपसी छलफल र समन्वय हुनुपर्ने आग्रह गरेको मन्त्री खनालले संसद्‌लाई जानकारी गराए।

तटबन्धलगायत विषय आपसी समझदारीमै अघि बढाउने सरकारको योजना छ।

सीमा व्यवस्थापनका लागि ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ लगायतका द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक निरन्तर भइरहेको र सशस्त्र प्रहरी तथा एसएसबीले आपसी समन्वयमा काम गरिरहेको परराष्ट्रमन्त्रीले बताए।