काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सबै पालिका एक जुट भएका छन्।

शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखले आफ्नो पालिकाको फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले फोहोर व्यवस्थापनमा विगतमा राजनीति र एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै अब त्यसो गर्न नहुने बताइन्।

उनले फोहोरको समस्या समाधान गर्दा यसको जरामै पुग्नुपर्ने र स्रोतमा नै फोहोर व्यवस्थापनको उपाय खोज्नुपर्ने धारणा राखिन्। 

उनले काठमाडौं महानगरपालिका फोहोर व्यवस्थापनमा जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताइन्।

नेपवेस्टसँग सम्बन्धित विषय टुङ्गो लगाउन सके फोहोर व्यवस्थापनको काम थप सहज हुने उनको भनाइ थियो।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पनि नेपवेस्टसँग भएको सम्झौता अझै कायम रहेकाले महानगरपालिकाले आफैँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए।

आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको उक्त सम्झौता खारेज गर्न आग्रह गर्दै उनले आजको बैठकलाई समस्या समाधानको प्रस्थानबिन्दु बनाउन सके स्थानीय तहलाई काम गर्न सहज हुने धारणा राखे।

त्यस्तै, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले नगरपालिकाले आफ्नै फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्न चाहेको भए पनि विभिन्न मुद्दामामिला र अदालतका आदेशका कारण काम अघि बढाउन नसकिएको बताए।

टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले फोहोरमैला व्यवस्थापन सबैको साझा दायित्व भएकाले त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक तथा अन्य सहयोग गर्न नगरपालिका तयार रहेको बताए।

उनले फोहोर प्रशोधनका लागि विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने भन्दै एकीकृत योजना र दीर्घकालीन संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए।

धुनीबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा यसअघि पनि विभिन्न सम्झौता भए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए।

ती सम्झौताको पुनरावलोकन गरी आफ्नो पालिकाको फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णमान डंगोलले उक्त पालिकाले आगामी छ महिनाभित्र आफ्नै फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए।

फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कीर्तिपुरले गरिरहेको अभ्यासबाट अन्य पालिकाले पनि सिक्नुपर्ने उनले बताए।

त्यस्तै, दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले पछिल्लो तीन महिनादेखि फोहोर वर्गीकरण गर्न थालिएको र त्यसबाट फोहोरको मात्रा घटेको जानकारी दिए।

सबै पालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिकाभित्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सो छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै तहले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।

एकले अर्कालाई दोष देखाएर समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले सबै स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईले बञ्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापनस्थलको अवस्था र भावी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन्।

प्रस्तुतीकरणअनुसार बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा एक हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। बालाजुबाट करिब २४ किलोमिटरको दूरीमा रहेको उक्त क्षेत्रमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको आधिकारिक साँध–सीमासम्बन्धी कागजात भने काठमाडौं महानगरपालिकाले अझै प्राप्त गर्न सकेको छैन।

बञ्चरेडाँडा जाने विभिन्न २१ वटा पालिकाको फोहोरमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाको हिस्सा ४८ दशमलव ८ प्रतिशत, ललितपुर महानगरपालिकाको १० प्रतिशत र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको पाँच प्रतिशत रहेको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख थियो।

फोहोर व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रित मोडलमा लैजाने, सुख्खा फोहोर पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रणका लागि सम्बन्धित पालिकाकै क्षेत्रमा प्रविधि स्थापना गर्ने, कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने र बञ्चरेडाँडामा रिसोर्स रिकभरी प्रविधि स्थापना गर्ने प्रस्ताव छलफलमार्फत् अघि सारिएको छ।

बञ्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापनस्थलको पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म रु एक अर्ब चार करोड खर्च भइसकेको र थप रु ५१ करोड ६३ लाख बराबरका ठेक्का चालु अवस्थामा रहेको जानकारी दिइएको थियो।

बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटका कारण पाँच सय ३९ हेक्टर क्षेत्रका आठ सय ७५ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र ल्याण्डफिल साइटको सीमाबाट तीन किलोमिटरसम्मको क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित रहेको जानकारी छलफलमा दिइएको थियो।

प्रभावित स्थानीयवासीले फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न फोहोरमैला विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूले विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, प्रभावित क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न र बञ्चरेडाँडामाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

छलफलमा अबको चार वर्षभित्र बञ्चरेडाँडामा उपत्यकाको फोहोर लैजान नपर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने विषयसमेत उठाइएको थियो।

त्यसका लागि फोहोर उत्पादन घटाउने, स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने, पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रण बढाउने र चक्रीय अर्थतन्त्रसम्बन्धी अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

विद्यालयको पाठ्यक्रममा समेत फोहोरमैला व्यवस्थापन, वर्गीकरण, पुनःप्रयोग तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विषय समावेश गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

छलफलमा मध्यपुरथिमि, चाँगुनारायण, बुढानीलकण्ठ, टोखा, दक्षिणकालीलगायत उपत्यकाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, वातावरण शाखाका प्रमुख, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञ र प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।