नेकपा एमालेले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा शुक्रबार पार्टी कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपमहासचिव लेखराज भट्टले यस्तो बताएका हुन्।
बैठकले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको सामान्य समीक्षा पनि गरेको छ। ‘बैठकले निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त जनमतलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ,’ भट्टले भने। उनले बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिएको जानकारी दिए।
बैठकले सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय फिर्ता लिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ। त्यस्तै बैठकले पश्चिम एसियामा जारी हिंसाका कारण लाखौं नेपालीहरू असुरक्षित बनेका भन्दै उनीहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न र स्वदेश फर्किन चाहनेहरूलाई सुरक्षित तवरले फर्कने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ।
बैठकमा संसदीय दलका नेताले थापाले सदनमा गरेको सम्बोधनबारे गम्भीरतापूर्वक छलफलसमेत भएको भट्टले बताए। उनका अनुसार मुलुकको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम निर्माण भएका नेपाली सेना लगायत राज्यका सबै सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति पार्टीको सम्बन्ध पूर्ववत् एवं मित्रवत् रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
संसदीय दलको नेता छान्न पार्टी नेतृत्वले दबाब नदिएको जनाउँदै भट्टले यसबारे आएका टिप्पणी गलत भएको दाबी गरे। बैठकले संसदीय दलको नेताको निर्वाचन दलको विधानबमोजिम लोकतान्त्रिक विधिका साथ सम्पन्न भएको जनाएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसबारे सार्वजनिक टिप्पणी नगर्न पनि पार्टी पंक्तिलाई एमालेले आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०८२ ०७:१२ शनिबार
